भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल इस्रायलच्या दौऱ्यावर असून सोमवारी पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यान्याहू यांची त्यांनी भेट घेतली. या भेटीमागे दोन कारणे असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पहिली म्हणजे गाझामध्ये होणारा मृत्यू संहार कमी करण्यासाठी इस्रायली नेतृत्वाला युद्धविरामासाठी तयार करणे आणि दुसरी म्हणजे यासाठी आवश्यक असणारा संवाद साधणे. खरेतर भारताला यासाठी काहीही किंमत मोजावी लागणार नाही कारण जगाला अपेक्षित असणारी शांतता भारतालाही हवीच आहे. नेत्यान्याहू आपल्या मागणीला लगेच होकार देतील अशा कोणत्याही भ्रमात डोवाल किंवा परराष्ट्र मंत्रालय नाही. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे इस्रायलने त्यांचा दीर्घकालीन भागीदार आणि मित्र असलेल्या अमेरिकेचे आवाहन कानाआड केले आहे. पण अमेरिकेसोबत असणारे भारताचे संबंध लक्षात घेता डोवाल यांच्या या भेटीला नक्कीच महत्त्व आहे.
त्यामुळे नेतान्याहू यांच्याशी झालेल्या चर्चेच्या शेवटी जारी केलेले निवेदन अपेक्षेप्रमाणेच होते, ज्यामध्ये “त्यांनी (नेत्यान्याहू) डोवाल यांना गाझामधील लढाईत अलीकडील घडलेल्या घडामोडींची माहिती दिली. दोन्ही बाजूंनी सुरू असणाऱ्या ओलिसांच्या सुटकेचे प्रयत्न आणि मानवतावादी मदत अशा मुद्द्यांवरही चर्चा केली.”
या युद्धामुळे इस्रायलकडून भारताला होणाऱ्या काही लष्करी किंवा त्याच्याशी संबंधित मालाच्या पुरवठ्याला विलंब होण्याची शक्यता आहे. गाझा युद्धामुळे भारताला केल्या जाणाऱ्या पुरवठा साखळीच्या क्षमतेवरही परिणाम झाला असण्याची शक्यता आहे. डोवाल यांना या पुरवठ्याबाबत निश्चित काही आश्वासने मिळाली असण्याची शक्यता आहे.
गेल्या वर्षी 7 ऑक्टोबर रोजी हमासने केलेल्या हल्ल्यानंतर एखाद्या भारतीय उच्चपदस्थ व्यक्तीने केलेला इस्रायलचा हा पहिलाच दौरा आहे. गेल्या आठवड्यात इस्रायलमध्ये भारतीय कामगार पॅटनीबिन मॅक्सवेलच्या मृत्यूनंतर हा दौरा होत आहे.
भारतातील इस्रायलचे राजदूत नॉर गिलोन यांनी एक्सवर लिहिलेल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, “मंत्री मोशे अर्बेल यांच्या नेतृत्वाखाली कृषी मंत्रालयाचे एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ, पॅटनीबिन मॅक्सवेल यांना आदरांजली वाहण्यासाठी जाऊन आले. एका शेतात काम करत असताना हिजबुल्लाने केलेल्या रॉकेट हल्ल्यात हा भारतीय नागरिक मृत्युमुखी पडला. ओम शांती.”
हमासने इस्रायलवर केलेल्या हल्ल्यानंतर “या कठीण काळात भारत इस्रायलच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे”, असे म्हणत पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटले होते.
त्यानंतर काही दिवसांनी, भारताने पॅलेस्टाईनच्या स्वातंत्र्याला आपला पाठिंबा असल्याचा पुनरुच्चार केला होता.
एमईएच्या प्रवक्त्याने सांगितले, “आमचे धोरण दीर्घकालीन आणि सातत्यपूर्ण आहे. इस्रायलसोबत शांततेत, सुरक्षित आणि मान्यताप्राप्त सीमांमध्ये राहून, पॅलेस्टाईनचे सार्वभौम, स्वतंत्र आणि व्यवहार्य राज्य स्थापन करण्याच्या दिशेने थेट वाटाघाटी पुन्हा सुरू करण्याचे भारताने नेहमीच समर्थन केले. मला वाटते की ती परिस्थिती लवकरच येईल.”
अश्विन अहमद
