संरक्षण दलांचे प्रमुख (CDS) जनरल अनिल चौहान, यांनी 7 ऑगस्ट रोजी, नवी दिल्लीत झालेल्या चीफ ऑफ स्टाफ कमिटीच्या बैठकीमध्ये, सायबरस्पेस ऑपरेशन्ससाठीचे संयुक्त सिद्धांत (Joint Doctrine) आणि उभयचर (Amphibious) ऑपरेशन्ससाठीचे संयुक्त सिद्धांत यांची अवर्गीकृत (declassified) आवृत्ती अधिकृतपणे प्रसिद्ध केली.
सायबरस्पेस ऑपरेशन्सवरील संयुक्त सिद्धांत
‘सायबर युद्ध’ हे आधुनिक लष्करी धोरणातील एक निर्णायक क्षेत्र बनले असताना, 19 जून 2024 रोजी प्रसिद्ध झालेला सायबरस्पेस ऑपरेशन्ससाठीचा संयुक्त सिद्धांत खूप महत्त्वाचा आहे. हा सिद्धांत अवर्गीकृत केल्याने, विशेषतः चीनच्या वेगाने विस्तारणाऱ्या सायबर युद्ध आणि गुप्तहेरगिरीच्या क्षमतांच्या पार्श्वभूमीवर, युद्धभूमी म्हणून सायबरस्पेसचे वाढते महत्त्व दिसून येते.
संरक्षण मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, “या सिद्धांतांचे अवर्गीकरण केल्याने संयुक्त युद्ध संकल्पनांची दृश्यमानता, सुलभता आणि व्यापक प्रसार वाढवण्याच्या भारताच्या कटिबद्धतेवर भर दिला जातो.”
सायबरस्पेस सिद्धांत राष्ट्रीय सायबर हितांचे रक्षण करण्यासाठी एक व्यापक आराखडा सादर करतो, ज्यात आक्रमक आणि बचावात्मक क्षमतांचा मिलाफ आहे. हा सिद्धांत धोक्यावर आधारित नियोजन, कार्यान्वयन लवचिकता निर्माण करणे, रिअल-टाइम गुप्तचर माहितीचे एकत्रीकरण आणि लष्कर, नौदल व वायुदल यांच्यात संयुक्त सायबर युद्ध क्षमता विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित करतो.
उभयचर ऑपरेशन्सवरील संयुक्त सिद्धांत
दरम्यान, 9 सप्टेंबर 2024 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या उभयचर ऑपरेशन्सवरील संयुक्त सिद्धांतामध्ये नौदल, वायुदल आणि भूदल यांचा समावेश असलेल्या समन्वित उभयचर मोहिमांसाठीची रणनीती दिली आहे. हा सिद्धांत संयुक्त दलांमधील आंतरकार्यक्षमता, जलद प्रतिसाद क्षमता आणि किनाऱ्यावरील ऑपरेशन्सवर परिणाम करण्यासाठी प्रभावी युद्धशक्तीचा वापर करण्यावर भर देतो.
एका व्यापक सैद्धांतिक प्रयत्नाचा भाग म्हणून, CDS ने लष्करी अंतराळ ऑपरेशन्स, विशेष दलांचे ऑपरेशन्स, हवाई/हेलीबॉर्न मोहिमा, एकात्मिक लॉजिस्टिक्स आणि बहु-क्षेत्रीय (Multi-Domain) ऑपरेशन्स यांसारख्या प्रमुख क्षेत्रांसाठी इतर अनेक संयुक्त सिद्धांत तयार करण्यास सुरुवात केली आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे. यांचा उद्देश, धोरणकर्ते, नियोजक आणि कमांडर्सना अखंड आणि एकात्मिक लष्करी ऑपरेशन्स पार पाडण्यासाठी एक समान शब्दसंग्रह आणि आराखडा प्रदान करणे आहे.
चीनच्या सायबर युद्धातील प्रगतीमुळे, भारताला आपली क्षमता वाढवण्याची तातडीची गरज स्पष्ट झाली आहे. यात शत्रूच्या धोरणात्मक नेटवर्कला निष्क्रिय किंवा नष्ट करू शकणाऱ्या डिजिटल शस्त्रास्त्रांच्या विकासापासून ते ऊर्जा, बँकिंग, वाहतूक आणि दळणवळण प्रणालींसारख्या नागरी पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करण्यापर्यंतच्या गोष्टींचा समावेश आहे. भारताने 2019 मध्ये त्रि-सेवा संरक्षण सायबर एजन्सी (tri-service Defence Cyber Agency) स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी अनेकदा त्याला सुरुवातीला सशस्त्र दलांनी कल्पना केलेल्या समर्पित सायबर कमांडच्या तुलनेत कमी मानले जाते.
नवीन संयुक्त सिद्धांत येथे उपलब्ध आहेत: https://ids.nic.in/content/doctrines
यासंदर्भात, अवर्गीकृत सिद्धांत भारताच्या संयुक्त लष्करी चौकटीत सायबर ऑपरेशन्सचे सखोल एकत्रीकरण करण्याच्या दिशेने एक “महत्त्वपूर्ण पाऊल” असल्याचे संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले आहे. हा सिद्धांत कमांडर्स आणि कर्मचाऱ्यांसाठी सायबरस्पेस ऑपरेशन्सच्या प्रभावी नियोजनासाठी आणि अंमलबजावणीसाठी महत्त्वाचे वैचारिक मार्गदर्शन प्रदान करतो. त्याचबरोबर तो सर्व स्तरांवरील सैनिकांमध्ये सायबर जागरुकता वाढवतो.
टीम भारतशक्ती
