इस्रायलच्या आयर्न डोम हवाई प्रणालीचे ग्रीस अनुकरण करणार

0
आयर्न

2 अब्ज युरो (2.11 अब्ज डॉलर) किमतीचा विमानविरोधी आणि क्षेपणास्त्र संरक्षण आयर्न डोम (लोखंडी घुमट) विकसित करण्याच्या दृष्टीने ग्रीस इस्रायलशी बोलणी करत आहे. दीर्घकालीन कर्जाच्या संकटातून सावरत असताना आपल्या सशस्त्र दलांचे आधुनिकीकरण करण्याच्या व्यापक प्रयत्नांचा हा एक भाग आहे, असे ग्रीक अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी सांगितले.

ग्रीसचे संरक्षण दल बहुधा इस्रायलच्या आयर्न डोम आणि इतर प्रणालींचे अनुकरण करेल. गाझा आणि लेबनॉनबरोबर सुरू असलेल्या संघर्षांदरम्यान इस्रायलवर होणाऱ्या हल्ल्यांदरम्यान प्रक्षेपित केलेल्या लहान आणि लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांना रोखण्यात आयर्न डोमची महत्त्वाची भूमिका आहे.

संरक्षणविषयक प्रगती

शेजारील देशांबरोबरच्या संबंधांमध्ये काहीशी सुधारणा होऊनही स्वतःचे हवाई संरक्षण विकसित करत असलेला नाटोचा सहकारी आणि ऐतिहासिक प्रतिस्पर्धी तुर्कीशी बरोबरी साधण्यासाठी ग्रीस आपल्या संरक्षणात क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवण्यासाठी उत्सुक आहे.

ग्रीकचे संरक्षण मंत्री निकोस डेंडियास यांच्याशी बंद दाराआड झालेल्या चर्चेनंतर या प्रकरणाची माहिती असलेल्या एका स्रोताने रॉयटर्सला सांगितले की, “बहुस्तरीय विमानविरोधी आणि ड्रोनविरोधी प्रणाली तयार करण्याची योजना आहे.”

दुसऱ्या स्रोतांनी सांगितले की, आम्ही इस्रायलशी चर्चा करत आहोत.

सशस्त्र दलांचे आधुनिकीकरण

दुसऱ्या एका अधिकाऱ्याने ग्रीस इस्रायलमधील संभाव्य कराराच्या बातमीला दुजोरा दिला आणि सांगितले की ग्रीसला आपल्या सशस्त्र दलांच्या आधुनिकीकरणासाठी 2035 पर्यंत 12.8 अब्ज युरो खर्च करावे लागतील.

हवाई संरक्षण प्रणाली हा अथेन्सच्या 10 वर्षांच्या लष्करी खरेदी योजनेचा एक भाग आहे, ज्यामध्ये अमेरिकेकडून 40 नवीन एफ-35 लढाऊ विमाने आणि ड्रोन आणि फ्रान्सकडून चार बेलहारा युद्धनौका आणि राफेल विमाने खरेदी करणे समाविष्ट आहे.

“आपल्या सशस्त्र दलांचे 21 व्या शतकात त्वरित आधुनिकीकरण व्हावे यासाठी आमचा प्रयत्न आहे”, असे संरक्षण मंत्री डेंडियास यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेपूर्वी सांगितले.
ग्रीस सध्या आपल्या हवाई क्षेत्राच्या संरक्षणासाठी अमेरिकेच्या पॅट्रियट आणि जुन्या रशियन एस-300 प्रणालीचा वापर करतो.

ग्रीसचा खूप मोठा पूर्वेकडील शेजारी देश असलेल्या तुर्कीशी ग्रीसचे दीर्घकाळापासून संबंध काहीसे बिघडलेले असून दोन्ही देशांमध्ये सागरी सीमा, ऊर्जा संसाधने आणि पूर्व भूमध्य प्रदेशातील हवाई क्षेत्रासह अनेक मुद्द्यांवर मतभेद आहेत.

ऐश्वर्या पारीख
(रॉयटर्स)


+ posts
Previous articleDRDO’s Guided Pinaka Weapon System Completes Trials, Boosts Export Potential
Next article‘AustraHind 2024’: India-Australia Forces Focus on Interoperability in Pune

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here