31 ऑगस्ट ते 1 सप्टेंबर दरम्यान होणाऱ्या या शिखर परिषदेत मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात महत्त्वाची द्विपक्षीय बैठक देखील होऊ शकते, जो वर्षानुवर्षे ताणल्या गेलेल्या संबंधांच्या दृष्टीने एक संभाव्य प्रगतीचा मार्ग ठरू शकतो.
या घडामोडींशी परिचित असलेल्या सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार या उच्चस्तरीय भेटीपूर्वी अधिक स्थिर वातावरण निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवून दोन्ही बाजू प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेबाबत (LAC) “संवाद पुढे नेत आहेत”. या संदर्भात कोणतीही औपचारिक घोषणा झालेली नसली तरी, मोदींच्या आगमनापूर्वी उच्चस्तरीय बैठकांची मालिका वादाचे मुख्य मुद्दे सोडवण्यासाठी एकत्रितपणे प्रयत्न करतील असे संकेत मिळत आहेत.
शिखर परिषदेपूर्वी वांग यी यांचा दिल्ली दौरा
या चर्चेच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणून, चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी – कम्युनिस्ट पक्षाच्या पॉलिटब्युरोमध्ये देखील एक उच्च अधिकारी आहेत – राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी 18 ऑगस्ट रोजी नवी दिल्लीला भेट देण्याची अपेक्षा आहे. या भेटीचा केंद्रबिंदू पूर्व लडाखमधील सीमा विच्छेदन प्रक्रिया असेल, जिथे दोन्ही देशांमध्ये 2020 पासून लष्करी तणाव वाढला आहे.
गेल्या वर्षभरात चीनच्या वरिष्ठ पातळीवरील अधिकाऱ्यांचा हा महत्त्वाचा भारत दौरा असेल आणि SCOच्या पार्श्वभूमीवर मोदी-शी द्विपक्षीय बैठकीसाठी पायाभूत आधार तयार करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणून पाहिले जाते.
पंतप्रधान मोदींचा 2018 नंतरचा पहिला चीन दौरा
पंतप्रधानांचा आगामी चीन दौरा हा सात वर्षांनंतरचा त्यांचा पहिलाच दौरा असेल, त्यांचा शेवटचा चीन दौरा 2018 मध्ये झाला होता. पूर्व लडाखमधील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (LAC) मे 2020 मध्ये चिनी घुसखोरीमुळे लष्करी संघर्ष सुरू झाला. कझानमधील बैठकीनंतर काही दिवसांतच नोव्हेंबर 2024 मध्ये सैन्य माघारीची प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने पूर्ण झाली.
रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्यासह इतर प्रमुख नेतेही मोदींबरोबर SCO शिखर परिषदेत उपस्थित राहतील. शी जिनपिंग यांच्याशी द्विपक्षीय बैठक अद्याप निश्चित झालेली नसली तरी, अधिकाऱ्यांनी ती शक्यता नाकारली नाही, उलट ती “विचाराधीन” असल्याचे सांगितले आहे.
सूत्रांनी असेही सूचित केले आहे की मोदी चीनला जाण्यापूर्वी 30 ऑगस्ट रोजी जपानला जाऊ शकतात, अर्थात या भेटीला अद्याप अंतिम रूप मिळालेले नाही.
ही भेट वाढत्या गुंतागुंतीच्या भू-राजकीय परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर होण्याची शक्यता आहे. एकीकडे भारत रशियाशी संबंध दृढ करत असताना अमेरिकेच्या दबावासमोर धोरणात्मक स्वायत्तता राखण्याचे प्रयत्न करत आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय वस्तूंवर 50 टक्के इतके टॅरिफ लादले आहे आणि रशियासोबत भारताच्या सुरू असलेल्या तेल व्यापारावर संभाव्य निर्बंधांचा इशारा दिला आहे.
दुसरीकडे, भारतीय अधिकाऱ्यांनी या कथनाला विरोध केला आहे. त्यांनी असे म्हटले आहे की रशिया, चीन आणि जपानसोबत राजनैतिक संबंधांची मालिका ही दीर्घकालीन नियोजित धोरणात्मक संवादांचा भाग आहे आणि वॉशिंग्टनच्या इशाऱ्यांवरची प्रतिक्रिया नाही.
धोरणात्मक समन्वय सुरू
राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल सध्या रशियाचे संरक्षण मंत्री सर्गेई शोइगु यांच्यासोबत वार्षिक बैठकीसाठी मॉस्कोमध्ये आहेत. ही भेट राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांच्या बहुप्रतिक्षित भारत दौऱ्याच्या तयारीचा एक भाग म्हणून पाहिली जात आहे. युक्रेन संघर्ष सुरू झाल्यापासून हा दौरा वारंवार पुढे ढकलण्यात आला आहे.
या वर्षी, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी SCO मंत्रिस्तरीय बैठकांना हजेरी लावली होती, ज्यामुळे युरेशियन सुरक्षा गटासोबत भारताच्या सातत्यपूर्ण संबंधांवर भर देण्यात आला होता.
आगामी शिखर परिषदेत, मोदी प्रादेशिक सुरक्षा, दहशतवादविरोधी सहकार्य, ऊर्जा भागीदारी आणि बहुपक्षीयतेला प्रोत्साहन देण्यावर लक्ष केंद्रित करतील अशी अपेक्षा आहे. मात्र या सगळ्यांपेक्षा त्यांच्या शी जिनपिंग यांच्याबरोबरच्या संभाव्य बैठकीचे तपशील आणि सार तसेच भारत-चीन संबंधांची स्थिती हेडलाइन्सवर वर्चस्व गाजवण्याची शक्यता आहे.
तारखा जसजशा जवळ येत आहेत, तसतसे परराष्ट्र मंत्रालय आणि चीन सरकारकडून औपचारिक घोषणा अपेक्षित आहे. मोदी आणि शी यांची तियानजिनमध्ये भेट होईल की नाही आणि त्यामुळे व्यापक प्रदेशाला कोणता संदेश जाईल हे ठरवण्यासाठी 18 ऑगस्ट रोजीची वांग-डोवाल चर्चा महत्त्वपूर्ण ठरू शकते.
राजनैतिक चर्चा
जून 2020 मध्ये झालेल्या गलवान संघर्षानंतर – ज्यामध्ये 20 भारतीय सैनिक आणि चिनी बाजूचे काही सैनिक मृत्युमुखी पडले – भारत आणि चीनमध्ये लष्करी तसेच राजनैतिक चर्चेच्या अनेक फेऱ्या पार पडल्या आहेत. अनेक ठिकाणी दोन्ही देशांचे सैन्य माघारी फिरले असले तरी, तणाव पूर्णपणे कमी करणे आणि नियमित गस्त पुन्हा सुरू करणे यासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर अद्याप तोडगा निघालेला नाही.
ऑक्टोबर 2024 मध्ये कझान येथे झालेल्या ब्रिक्स शिखर परिषदेदरम्यान संबंध सुधारण्याचे संकेत मिळाले, जिथे मोदी आणि शी यांची अनौपचारिक भेट झाली. या बैठकीमुळे डेपसांग पठारावक्ष गस्त पुन्हा सुरू करण्यासाठी परस्पर करार झाला, ही प्रगती सामान्य स्थिती पुनर्संचयित करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणून पाहिली जाते.
याशिवाय, भारताने चिनी नागरिकांसाठी व्हिसा निर्बंध कमी केले आहेत, तर चीनने भारतीय यात्रेकरूंसाठी कैलास मानसरोवर यात्रा पुन्हा सुरू केली आहे, जी वाढत्या सद्भावनेचे आणखी एक लक्षण आहे. भारतीय आणि चिनी विमान कंपन्यांमधील थेट उड्डाणे पुन्हा सुरू करण्यावर चर्चा सुरू आहे, अर्थात नवी दिल्लीने अद्याप या निर्णयाला मान्यता दिलेली नाही.
हुमा सिद्दीकी
