भारताची 234 दशलक्ष डॉलर्सच्या ड्रोन प्रोत्साहन कार्यक्रमाची योजना

भारत नागरी आणि लष्करी दोन्ही क्षेत्रातील देशांतर्गत ड्रोन उत्पादकांसाठी 234 दशलक्ष डॉलर्स प्रोत्साहन योजना सुरू करणार आहे. आयात केलेल्या घटकांवरील अवलंबित्व कमी करणे, चीन आणि तुर्की यांच्या पाठिंब्याने पाकिस्तानच्या सुरू असणाऱ्या कार्यक्रमाला आव्हान देणे आहे असे या योजनेमागील उद्देश असल्याचे तीन सूत्रांनी सांगितले.

मे महिन्यात पाकिस्तानशी झालेल्या चार दिवसांच्या संघर्षाचे मूल्यांकन केल्यानंतर भारताने अधिक स्वदेशी ड्रोन बनवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.  या संघर्षात नवी दिल्ली आणि इस्लामाबादने पहिल्यांदाच एकमेकांविरुद्ध मानवरहित हवाई वाहने (UAV) वापरली.

नवी दिल्ली तीन वर्षांसाठी 20 अब्ज भारतीय रुपयांचा (234 दशलक्ष डॉलर्स) कार्यक्रम सुरू करणार असून त्यामध्ये ड्रोन, घटक, सॉफ्टवेअर, काउंटर-ड्रोन प्रणाली आणि सेवांचे उत्पादन समाविष्ट असेल, असे नाव न सांगण्याच्या अटीवर दोन सरकारी आणि एका उद्योग क्षेत्रातील सूत्राने रॉयटर्सला सांगितले.

या कार्यक्रमाचे तपशील अद्याप उघड करण्यात आलेले नाहीत.  2021 मध्ये भारताने सुरू केलेल्या 1.2 अब्ज रुपयांच्या उत्पादन-संबंधित प्रोत्साहन योजनेपेक्षा या योजनेचा नियोजित खर्च जास्त आहे. 2021 घ्या योजनेचा उद्देश ड्रोन स्टार्ट-अप्सना भांडवल उभारण्यासाठी आणि संशोधनात गुंतवणूक करण्यासाठी संघर्ष करावा लागत होता त्यांच्या दृष्टीने गुंतवणूक करणे हा होता.

प्रोत्साहन कार्यक्रमाचे नेतृत्व करणाऱ्या भारताच्या नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय आणि संरक्षण मंत्रालयाने प्रतिक्रियेसाठी करण्यात आलेल्या ई-मेलला त्वरित प्रतिसाद दिलेला नाही.

रॉयटर्सने पूर्वी वृत्त दिले होते की भारत स्थानिक उद्योगात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्याची योजना आखत आहे आणि पुढील 12 ते 24 महिन्यांत मानवरहित हवाई वाहनांवर 470 दशलक्ष डॉलर्स खर्च करू शकतो, असे सरकारी आणि लष्करी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की हा एक टप्प्याटप्प्याने विकसित केलेला दृष्टिकोन असेल.

भारतातील वाढता ड्रोन उद्योग

पूर्वी, भारताने प्रामुख्याने तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा शस्त्र पुरवठादार इस्रायलकडून लष्करी ड्रोन आयात केले होते, परंतु अलिकडच्या काळात त्यांच्या नवोदित ड्रोन उद्योगाने लष्करासह त्यांच्या किफायतशीर ऑफर वाढवल्या आहेत. अर्थात मोटर्स, सेन्सर्स आणि इमेजिंग सिस्टमसारख्या काही घटकांसाठी अजूनही आपल्याला चीनवर अवलंबून रहावे लागत आहे.

प्रोत्साहनांद्वारे, भारत आर्थिक वर्ष 2028 च्या अखेरीस (एप्रिल-मार्च) देशात कमीत कमी 40 टक्के प्रमुख ड्रोन घटक बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवत आहे, असे दोन्ही सरकारी सूत्रांनी सांगितले.

“भारत-पाकिस्तान संघर्षादरम्यान दोन्ही बाजूंनी ड्रोन्स, युद्धसामग्री आणि कामिकाझे ड्रोनचा मोठ्या प्रमाणात वापर झाला,” असे भारतीय संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह यांनी गेल्या आठवड्यात सांगितले.

“यातून आपल्याला मिळालेला मोठा धडा म्हणजे एक मोठी, प्रभावी, लष्करी ड्रोन उत्पादन परिसंस्था तयार करण्यासाठी आपल्या स्वदेशीकरणाच्या प्रयत्नांना दुप्पट करण्याची आपली गरज आहे.”

भारताने ड्रोनच्या आयातीवर बंदी घातली आहे परंतु त्यांचे घटक आयात करण्यावर बंदी घातलेली नाही आणि सरकारने देशातून सुटे भाग खरेदी करणाऱ्या उत्पादकांसाठी अतिरिक्त प्रोत्साहन योजना आखली आहे, असे दोन्ही सरकारी सूत्रांनी सांगितले.

सरकारी सूत्रांनी सांगितले की, सरकारी लघु उद्योग विकास बँक कंपन्यांना खेळते भांडवल, संशोधन आणि विकासाच्या गरजांसाठी स्वस्त कर्ज देऊन प्रोत्साहन कार्यक्रमाला पाठिंबा देईल.

प्रोत्साहन कार्यक्रमाच्या चर्चेत सहभागी असलेल्या एका उद्योग सूत्राने दिलेल्या अंदाजानुसार, सध्या भारतात 600 हून अधिक ड्रोन उत्पादन आणि त्याच्याशी संबंधित कंपन्या आहेत.

(1 अमेरिकन डॉलर = 85.5950 भारतीय रुपये)

टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)