“युक्रेन किंवा गाझामध्ये संयुक्त राष्ट्रांचे शांती सैनिक तैनात केले जातील ही अशक्यप्राय गोष्ट आहे,” असे संरक्षण मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव (आंतरराष्ट्रीय सहकार्य) विश्वेश नेगी यांनी माध्यमांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना सांगितले.
“संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेची रचना पाहता, या टप्प्यावर अशा एकमताची कल्पना करणे कठीण आहे,” असेही ते पुढे म्हणाले.
14 ते 16 ऑक्टोबर दरम्यान नवी दिल्ली येथे होणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रांच्या सैन्यदलाच्या (UNTCC) सैन्यप्रमुखांच्या परिषदेपूर्वी नेगी यांनी माध्यमांना संबोधित केले. या उच्चस्तरीय शिखर परिषदेत 30 हून अधिक देशांचे लष्करप्रमुख आणि उपप्रमुख सहभागी होतील, ज्यामुळे भारताने आयोजित केलेला हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा मेळावा ठरेल.
शांतता राखण्यासाठी भारताकडे नेतृत्व
भारत हा संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता राखण्याच्या कार्याचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. गेल्या सात दशकांत 50 मोहिमांमध्ये 3 लाखांहून अधिक सैनिक तैनात करण्यात आले आहेत आणि 182 सैनिकांचे बळी गेले आहेत, जे सगळ्या देशांच्या तुलनेत सर्वाधिक आहे. भारताचा सहभाग प्रमाण आणि त्याग या दोन्ही गोष्टींद्वारे परिभाषित केला गेला आहे.
लष्कराचे उपप्रमुख लेफ्टनंट जनरल राकेश कपूर यांनी शांतता राखण्यासाठी भारताची खोलवर रुजलेली वचनबद्धता ही एक धोरणात्मक आणि नैतिक अत्यावश्यकता असल्याचे सांगितले. “शांतता राखणे ही आमच्यासाठी व्यवहारापुरती मर्यादीत क्रिया नाही. ती आमची मूल्ये, आमची परराष्ट्र धोरणे आणि सामूहिक जागतिक सुरक्षेवरील आमचा विश्वास प्रतिबिंबित करणारी आहे,” असे ते म्हणाले.
लिंग समावेशकता
शांतता राखण्यात लिंग समावेशकतेचे समर्थन करण्यासाठी भारत पुन्हा एकदा आपल्या व्यासपीठाचा वापर करत आहे. 2007 मध्ये, लायबेरियामध्ये तैनात असलेली संपूर्ण महिला पोलिस युनिट तैनात करणारा तो पहिला देश बनला. तेव्हापासून, सहभागी महिलांची पथके (FETs) सर्व भारतीय तुकड्यांमधील एक नियमित वैशिष्ट्य बनली आहेत. ही तुकडी संघर्षग्रस्त भागात स्थानिक लोकसंख्येशी, विशेषतः महिला आणि मुलांबरोबर थेट काम करतात.
“अशा वातावरणात महिला आणि मुले बहुतेकदा सर्वात असुरक्षित असतात. आमच्या महिला शांती सैनिक केवळ समर्थन देत नाहीत तर आदर्श देखील बनतात,” कपूर म्हणाले. संघर्षाच्या परिस्थितीत मानसिक आरोग्याचे महत्त्व ओळखून भारताकडून मिशन क्षेत्रात महिला मानसशास्त्रीय सल्लागार देखील तैनात केले जातात.
भारत 15-20 टक्के महिला सहभागाच्या संयुक्त राष्ट्रांच्या बेंचमार्कची पूर्तता करण्याच्या मार्गावर आहे, विशेषतः कर्मचारी आणि निरीक्षक भूमिकांमध्ये. अर्थात लढाऊ युनिट्समध्ये देखील महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
तंत्रज्ञान आणि स्वदेशी क्षमता
ही परिषद भारतासाठी स्वदेशी विकसित संरक्षण तंत्रज्ञानावर प्रकाश टाकणारे एक व्यासपीठ म्हणून काम करेल. सर्व भारतीय शांतता राखीव युनिट्स आता स्वदेशी उपकरणांसह काम करतात, ज्यामध्ये सायबर-सुरक्षित संवाद साधने आणि इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल पाळत ठेवण्याच्या उपकरणांपासून ते हरित ऊर्जा पायाभूत सुविधांचा समावेश आहे.
“ते दिवस गेले जेव्हा आम्ही उपकरणे भाड्याने घेत होतो. आज, आमच्या शांतता राखीव तुकड्या भारतीय उपकरणांद्वारे समर्थित आहेत आणि याबाबतीत इतर बऱ्याच देशांकडूनही यामध्ये रस दाखवला जात आहे,” असे ते म्हणाले.
भारत ‘आत्मनिर्भर भारत’ उपक्रमांतर्गत विकसित केलेल्या तंत्रज्ञानाचे प्रदर्शन देखील करेल, ज्यामध्ये रिअल-टाइम मिशन जागरूकता, एन्क्रिप्टेड सिस्टम आणि काउंटर-आयईडी साधने यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म समाविष्ट आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या मोहिमेत आतापर्यंत कोणत्याही देशाने तैनात केला नसेल असा सर्वात मोठा सौर ऊर्जा प्रकल्प देखील संघर्ष क्षेत्रात जाण्याच्या मार्गावर आहे, जो शाश्वत शांतता राखण्याकडे असणारे भारताचे लक्ष अधिक अधोरेखित करतो.
निधी, सुधारणा आणि ग्लोबल साऊथचा आवाज
या परिषदेचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता राखण्याच्या सुधारणांवर चर्चा घडवून आणणे. भारताने सैन्य योगदान देणाऱ्या देशांचे (टीसीसी) अधिकाधिक प्रतिनिधित्व, पारदर्शक परतफेड चौकट आणि जमिनीवर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी मजबूत संरक्षण प्रोटोकॉल यासाठी एक जोरदार समर्थक म्हणून काम केले आहे.
” जेव्हा यासंदर्भात आदेश काढला जाईल तेव्हा सैन्य पाठवणाऱ्या देशांना टेबलावर स्थान असले पाहिजे,” कपूर म्हणाले. “कारण तेच आपला जीव धोक्यात घालणारे आहेत.”
भारत विविध मोहिमांमध्ये लष्करी, मानवतावादी आणि नागरी एजन्सींमध्ये औपचारिक एकत्रीकरणावर देखील जोर देत आहे, असा युक्तिवाद करत आहे की एकात्मिक सहकार्य अपारंपरिक, असमान संघर्षांमध्ये शाश्वत शांतता निर्माण करण्याची गुरुकिल्ली आहे.
शांतीसेवा एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर
आता अनेक आधुनिक संघर्षांमध्ये गैर-राज्य घटक, सायबर धोके आणि माहिती युद्ध यांचा समावेश असल्याने, पारंपरिक शांतीसेवेचे आदेश त्यांच्या मर्यादेपर्यंत वाढवले जात आहेत. लढाऊ आणि नागरी, लष्करी आणि मानवतावादी यांच्यातील रेषा अस्पष्ट झाल्या आहेत.
कपूर यांनी ही आव्हाने असल्याचे मान्य करत म्हटले की बदलत्या काळाच्या प्रतिसादात शांतीसेवा विकसित झाली पाहिजे. “आजचे मिशन फक्त युद्धबंदी राखण्याबद्दल नाहीत. ते बहुआयामी आहेत. शांतीसेवांना दिल्या जाणाऱ्या आदेशांमध्ये अनेकदा स्पष्टता नसते आणि अनेकदा कमी पाठिंब्यावर त्यांना अधिक काम करण्यास सांगितले जात आहे,” असे ते म्हणाले.
या उत्क्रांतीतील भारताचे योगदान दुर्लक्षित राहिलेले नाही. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या अध्यक्षपदाच्या काळात, भारताने दोन प्रमुख ठराव स्वीकारले: एक संयुक्त राष्ट्र शांतीसेवांवर दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांची जबाबदारी आणि दुसरा शांतता राखण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर.
व्यावहारिक उपायांसाठी एक व्यासपीठ
आगामी परिषदेतून मूर्त परिणाम मिळण्याची अपेक्षा आहे, ज्यात पुढील गोष्टी समाविष्ट आहे:
- जमिनीवरील ऑपरेशनल वास्तवांची सामायिक समज
- सैन्य संरक्षण आणि मानसिक कल्याण सुधारण्यासाठी रणनीती
- संघर्षग्रस्त भागात डिजिटल साधने आणि एआयचा वापर करण्यासाठी रोडमॅप्स
- नवोपक्रम निधी आणि लॉजिस्टिक्स सुव्यवस्थित करण्यासाठी प्रस्ताव
- पंतप्रधान मोदी यांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत सादर केलेल्या पाच एस फ्रेमवर्क – सन्मान, संवाद, सहकार्य, शांती आणि समृद्धीचे बळकटीकरण.
शांततेसाठी आधुनिक मॉडेल तयार करणे
आंतरराष्ट्रीय समुदाय संघर्ष आणि सहकार्याच्या भविष्याशी झुंजत असताना, या संवादाचे आयोजन करण्यात भारताचे नेतृत्व म्हणजे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.
“ही परिषद केवळ आपल्या यशांची देवाणघेवाण करण्याबद्दल नाही,” नेगी म्हणाले. “हे नियम-आधारित व्यवस्था मजबूत करण्याबद्दल, आपल्या सामायिक जबाबदाऱ्यांची पुष्टी करण्याबद्दल आणि उद्याच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी शांतता राखणे विकसित होईल याची खात्री करण्याबद्दल आहे.”
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चीन आणि पाकिस्तानला या बैठकीसाठी आमंत्रित करण्यात आलेले नाही.
हुमा सिद्दीकी
