रशियाशी भारताचे संरक्षण संबंध हे त्यांच्या सर्वात जुन्या आणि सर्वात महत्त्वाच्या धोरणात्मक युतींपैकी एक आहे. तियानजिनमध्ये होणारी चर्चा S-400 हवाई संरक्षण प्रणालीवर केंद्रित होण्याची अपेक्षा आहे, जी भारताच्या सुरक्षेसाठी गेम-चेंजर ठरली आहे. आधीच अंशतः वितरित केलेल्या या प्रणालीने, भारताच्या पाकिस्तानशी अलिकडच्या लष्करी संघर्षात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आणि ती भारताच्या व्यापक हवाई संरक्षण नेटवर्कमध्ये आणखी एकत्रित केली जाईल.
दोन्ही नेते सह-उत्पादन आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणासाठी नवीन मार्ग शोधण्याची अपेक्षा आहे. रशियन कंपन्यांसोबत सहकार्य करून भारताच्या स्वदेशी उत्पादन क्षमता आणखी वाढवण्यासाठी सुखोई जेट, T-90 रणगाडे आणि क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली अजेंड्यावर अग्रस्थानी असण्याची शक्यता आहे.
ड्रोन काउंटरमेजर्स, हायपरसोनिक तंत्रज्ञान आणि सायबर डिफेन्ससह प्रगत शस्त्रांसाठी संयुक्त संशोधन आणि विकास (R&D) हे आणखी एक महत्त्वाचे क्षेत्र असेल. पारंपरिक लष्करी तणावांपासून ते उदयोन्मुख सायबर आणि हायब्रिड युद्धापर्यंत – दोन्ही राष्ट्रांना विकसित होत असलेल्या सुरक्षा धोक्यांचा सामना करावा लागत असताना, रशियाची तज्ज्ञता भारताच्या सशस्त्र दलांचे आधुनिकीकरण करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावेल.
रशिया आणि भारत: एक धोरणात्मक संरक्षण युती
लष्करी हार्डवेअरच्या पलीकडे, भारत आणि रशिया वेगाने बदलणाऱ्या जगात धोरणात्मक स्वायत्ततेचे व्यापक दृष्टिकोन सामायिक करतात. भारताची संरक्षण आधुनिकीकरण योजना, ज्यामध्ये ड्रोन संरक्षण आणि सायबर युद्ध क्षमता यासारख्या उच्च-तंत्रज्ञान प्रणालींचा समावेश आहे, रशियासोबतच्या भागीदारीशी जवळून जोडलेली आहे. रशियाचे तंत्रज्ञान हस्तांतरण, विशेषतः जेट इंजिन, तोफखाना प्रणाली आणि क्षेपणास्त्र संरक्षण यासारख्या क्षेत्रात, भारताला पाश्चात्य शस्त्र उत्पादकांवरील अवलंबित्व कमी करण्यास आणि अधिक स्वावलंबी संरक्षण धोरणाचा पाठपुरावा करण्यास मदत करत आहे.
2022 च्या उत्तरार्धात भारताला मिळू लागलेली S-400 प्रणाली, भारत-पाकिस्तानच्या संघर्षात आधीच त्याचे मूल्य दाखवून दिली आहे, जिथे तो संरक्षणाचा एक महत्त्वाचा प्लॅटफॉर्म प्रदान करते. संरक्षण भागीदार म्हणून रशियाच्या भूमिकेबाबतही चर्चा केली जाईल, विशेषतः सुखोई लढाऊ विमानांसारख्या प्रमुख संरक्षण तंत्रज्ञानाचे संयुक्त उत्पादन आणि सह-विकास यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल.
ऊर्जा सुरक्षा: जागतिक दबावांना तोंड देणे
जागतिक ऊर्जा बाजारपेठा अस्थिरतेचा सामना करत असताना, भारताच्या ऊर्जा भविष्याला सुरक्षित करण्यात रशियाची भूमिका पूर्वीपेक्षा अधिक महत्त्वाची आहे. पाश्चात्य शक्तींच्या, विशेषतः अमेरिकेच्या, दबावाला न जुमानता, भारत सक्रियपणे रशियन तेल आयात करत आहे, ज्यांनी रशियन ऊर्जा निर्यातीवर निर्बंध लादले आहेत. डिसेंबरमध्ये पुतिन यांच्या भेटीमुळे हे ऊर्जा संबंध मजबूत करण्यासाठी आणि दीर्घकालीन तेल पुरवठा सुरक्षित करण्यासाठी एक महत्त्वाची संधी मिळेल.
भारत स्वच्छ ऊर्जा तंत्रज्ञान आणि महत्त्वपूर्ण खनिजांसाठीणा भागीदार म्हणून रशियाकडे देखील पाहत आहे. दोन्ही देश भारताच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी आवश्यक असलेल्या दुर्मिळ खनिज धातूंवर चर्चा करतील आणि या महत्त्वपूर्ण संसाधनांसाठी विश्वासार्ह पुरवठा साखळी सुरक्षित करण्याचे मार्ग शोधतील अशी अपेक्षा आहे.
भूराजकीय परिणाम
या चर्चेतील भूराजकीय संदर्भ दुर्लक्षित करता येणार नाही. अमेरिकेने भारतावर दबाव वाढवला आहे, रशियाचे तेल खरेदी करून पाश्चात्य निर्बंधांना कमकुवत करण्याचा आरोप केला आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी भारताला “मृत अर्थव्यवस्था” असे संबोधून केलेल्या वक्तव्यामुळे तणाव वाढला आहे. मात्र, रशियाने भारताच्या राष्ट्रीय हितसंबंधांवर आधारित व्यापार करण्याच्या अधिकाराचे ठामपणे समर्थन केले आहे – हा मुद्दा मोदी आणि पुतिन यांच्यातील चर्चेचा मुख्य केंद्रबिंदू असण्याची शक्यता आहे.
क्रेमलिनचे प्रवक्ते दिमित्री पेस्कोव्ह यांनी भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर कोणताही बाह्य प्रभाव अस्वीकार्य असल्याचे सांगून या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला. व्यापार आणि परराष्ट्र संबंधांच्या बाबतीत भारताचे सार्वभौमत्व त्याच्या दृष्टिकोनाचा आधारस्तंभ आहे आणि या संदर्भात रशियाचा पाठिंबा सुनिश्चित करतो की भारताला जटिल आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेत मार्गदर्शन करण्यासाठी एक विश्वासार्ह भागीदार आहे.
युक्रेन संघर्ष: शांतता वाटाघाटींमध्ये भारताची भूमिका
भारत रशिया-युक्रेन संघर्षावर तटस्थ भूमिका राखत असताना, रशिया आणि युक्रेनमधील संवाद सुलभ करण्यासाठी भारत अधिक सक्रिय भूमिका बजावेल या शक्यतेभोवती राजनैतिक गती वाढत आहे. युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांनी भारताला भेट देण्यास रस दर्शविला आहे. डिसेंबरमध्ये मोदी आणि पुतिन यांच्यातील चर्चेत युद्धाची तीव्रता कमी करण्यासाठी भारत मॉस्को आणि कीव या दोन्ही देशांसोबतच्या संबंधांचा कसा फायदा घेऊ शकतो यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
भारत-रशिया संबंध मजबूत करणे
पुढील दशकात भारत आणि रशिया पुढे जात असताना, दोन्ही देशांच्या दीर्घकालीन सुरक्षा आणि समृद्धीसाठी त्यांची भागीदारी महत्त्वाची राहिली आहे. संरक्षण, ऊर्जा आणि तंत्रज्ञान सहकार्य हे त्यांच्या द्विपक्षीय अजेंडाच्या केंद्रस्थानी असल्याने, आगामी पुतिन-मोदी शिखर परिषदेत या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये आणखी जवळच्या सहकार्यासाठी एक मार्ग तयार करण्याचे आश्वासन मिळाले आहे.
हुमा सिद्दीकी
