अनेक दशकांहून अधिक काळ जनरल आणि बंडखोर जी गोष्ट करण्यात कधीही यशस्वी होऊ शकले नाहीत ती गोष्ट संसदेसमोर असलेली 27 वी घटनादुरुस्ती करते – ती म्हणजे लष्करी राजवटीला संवैधानिक वैधता देते.
हे विधेयक संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ कमिटीचे अध्यक्षपद रद्द करते आणि एक नवीन संरक्षण दल प्रमुख हे पद तयार करते, हे पद लष्कर प्रमुखांकडे असेल. ते तिन्ही सेवांचे नेतृत्व करतील. कलम 243, ज्याने एकेकाळी सशस्त्र दलांना नागरी अधिकाराखाली ठेवले होते, त्यात पुन्हा एकदा दुरुस्ती केली जाईल. एकदा असे झाले की, पाकिस्तानचे सैन्य केवळ राज्य नियंत्रित करणार नाही; तर तेच एक राज्य असेल.
पाकिस्तानच्या इतिहासात कोणत्याही सरकारने कधीही पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेला नाही. 1947 पासून प्रत्येक पंतप्रधानांना एकतर बडतर्फ करण्यात आले आहे, हद्दपार करण्यात आले आहे, तुरुंगात टाकण्यात आले आहे, हत्या करण्यात आली आहे किंवा दबावाखाली आणण्यात आले आहे. लष्कराने तीन दशकांहून अधिक काळ थेट आणि उर्वरित काळ अप्रत्यक्षपणे राज्य केले आहे. बंडखोरी दरम्यान सरकारे नामधारी राहिली आहेत. ही दुरुस्ती ते फक्त मान्य करते.
जनरल असीम मुनीर, ज्यांना अलिकडेच फील्ड मार्शल म्हणून बढती देण्यात आली आहे, ते आधीच देशाचे नेतृत्व करत आहेत. 27 वी घटनादुरुस्ती आता ही भूमिका अधिकृत करेल. ही सत्तापालट नाही. ती एक प्रमाणपत्र आहे. आणि ते राजकारणी त्यांच्या हाती देत आहेत जे आता प्रभारी असल्याचेही भासवत नाहीत.
एकदा हे मंजूर झाले की, संसद शोभेची बाहुली होईल. न्यायालये त्याचे पालन करतील. आणि एकदा सत्तेवर नियंत्रण ठेवणारी राज्यघटना त्याचे निमित्त बनेल. पाकिस्तानकडे लष्करी गाभा असलेला नागरी सरकारचा मुखवटा असेल, थोडक्यात सांगायचे तर गणवेशातील प्रजासत्ताक.
भारतासाठी, परिणाम वास्तविक आहेत. कधीकधी पाकिस्तानच्या सुरक्षा प्रतिक्षेपाला सौम्य करणारा नागरी शासनाचा अंकुश नाहीसा झाला आहे. प्रत्येक सीमा घटना, प्रत्येक राजनैतिक देवाणघेवाण, प्रत्येक संकट आता सेनापतींद्वारे हाताळले जाईल. सैन्याची गणना लष्करी असते, राजकीय नाही. हे नियंत्रणाला बक्षीस देते, तडजोड करायला देत नाही.
संरक्षण दलांचे नवे प्रमुख पाकिस्तानच्या अणु कमांडवर देखील देखरेख करतील. नागरी देखरेख, आधीच प्रतीकात्मकपणे, पूर्णपणे नाहीशी होईल.. यामुळे भविष्यातील संकटे धोकादायक आणि संवाद अधिक कठीण होतात. जेव्हा कमांडची साखळी पूर्णपणे लष्करी असते, तेव्हा चुकीच्या निर्णयाची मर्यादा वाढते.
यामुळे प्रादेशिक राजनैतिकता देखील ठप्प होईल. व्यापार, सांस्कृतिक देवाणघेवाण, पाणी वाटप – हे सर्व आता राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून फिल्टर केले जाईल. पाकिस्तानच्या लष्करासाठी, राजकारण आणि धोक्याची धारणा समान आहे.
आणि हे पाऊल पाकिस्तानच्या सीमेपुरतेच मर्यादीत राहणार नाही. जेव्हा एक प्रमुख दक्षिण आशियाई देश लष्करी राजवटीचे संहिताबद्धीकरण करतो तेव्हा ते संपूर्ण प्रदेशात एक संदेश पाठवला जातो की लोकशाही पर्यायी आहे, स्थिरता सर्वोच्च आहे. हाच संदेश इतरांना आकर्षक वाटू शकतो. भारताने पाकिस्तानला आता जे आहे किंवा कदाचित नेहमीच होते त्याकडेच पाहिले पाहिजे आणि त्याच्याशी वागले पाहिजे: संवैधानिक मुखवटा घातलेले लष्करी राज्य.
संवाद व्यवहारात्मक असावी, आशादायक नसावी. मुत्सद्देगिरीने सामान्यांकडून नव्हे तर जनरलांकडून निर्णय घेण्याची अपेक्षा केली पाहिजे. प्रतिबंध स्थिर असला पाहिजे; अपेक्षा कमी असाव्यात.
त्याच वेळी, भारताने शेजारच्या परिसरात लोकशाही भागीदारी मजबूत केली पाहिजे. लष्करावरील नागरी नियंत्रण हा कमकुवतपणा नाही; तो स्थिरतेचा पाया आहे.
परंतु देशाच्या आर्थिक आणि नागरी जीवनात पाकिस्तानी लष्कराच्या खोलवर अडकण्यामुळे दोघांना वेगळे करणे जवळजवळ अशक्य होते. सैन्य फौजी फाउंडेशन, आर्मी वेल्फेअर ट्रस्ट (AWT) / अस्करी ग्रुप, शाहीन फाउंडेशन, बहरिया फाउंडेशन आणि डिफेन्स हाऊसिंग ऑथॉरिटीज (DHA) सारख्या संघटनांद्वारे एक विशाल व्यावसायिक आणि नागरी साम्राज्य चालवते.
तांत्रिकदृष्ट्या माजी सैनिकांसाठी “कल्याणकारी” किंवा “धर्मादाय” ट्रस्ट म्हणून स्थापित असले तरी, या संस्था शक्तिशाली, करमुक्त समूह म्हणून काम करतात जे अर्थव्यवस्थेच्या महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांमध्ये पसरतात आणि अनेकदा वर्चस्व गाजवतात, जसे की वित्तीय सेवा (अस्करी बँक) आणि उत्पादन (फौजी फर्टिलायझर कंपनी) पासून ते व्यापक शिक्षण प्रणाली, अन्न वितरण, आरोग्य सेवा सुविधा आणि प्रमुख रिअल इस्टेट विकास.
या संस्था एकत्रितपणे लष्कराला देशातील सर्वात मोठा जमीनदार आणि सर्वात शक्तिशाली आर्थिक घटकांपैकी एक म्हणून स्थापित करतात. हे खोल आर्थिक आणि संस्थात्मक बंधन सूचित करते की लष्कराचा प्रभाव केवळ एक राजकीय घटना नाही तर पाकिस्तानच्या सामाजिक आणि आर्थिक पायाभूत सुविधांचा एक अविभाज्य, पद्धतशीर भाग आहे.
परिणामी, नागरी आणि लष्करी बाबींचे स्पष्ट पृथक्करण करण्याच्या आवाहनांना हितसंबंधांच्या जटिल जाळ्यातून बाहेर काढण्याचे प्रचंड आव्हान आहे ज्यामुळे अशी विभागणी जवळजवळ अशक्य होते.
27 वी घटनादुरुस्ती इस्लामाबादमध्ये कार्यक्षमतेचा आणि राष्ट्रीय हिताचा मुद्दा म्हणून विकली जाईल. अर्थात ती दोन्हीही नाही. ती मार्शल लॉशी निगडीत आहे ज्याला कायदेशीर मान्यता मिळणार आहे.
अनेक दशकांपासून, पाकिस्तानच्या लष्कराने देशाला “वाचवण्यासाठी” सरकारे पाडली आहेत. आता त्यांना ते करण्याची गरज नाही. कायदा काम करेल. तेथील लोकशाही अराजकतेत कोसळत नाही. एका वेळी एक दुरुस्ती करत ती या अस्तित्वातून बाहेर पडत आहे.
रामानंद सेनगुप्ता
