अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो हे त्यांच्या आशियातील पहिल्या अधिकृत दौऱ्यात गुरुवारी आग्नेय आशियाई नेत्यांना भेटणार आहेत. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या वाढत्या टॅरिफ दरांनी या प्रदेशाला लक्ष्य केले जात असताना, रुबियो यांच्या दौऱ्याचा उद्देश या प्रदेशाबद्दल वॉशिंग्टनची वचनबद्धता पुन्हा एकदा सिद्ध करणे हा आहे.
अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री क्वालालंपूर येथे जमलेल्या 10 सदस्यीय आग्नेय आशियाई राष्ट्र संघटनेच्या परराष्ट्र मंत्र्यांना भेटतील आणि मलेशियन राजधानीत असलेले रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव्ह यांच्याशीही चर्चा करतील, असे अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने म्हटले आहे.
रुबियो यांचा हा दौरा इंडो-पॅसिफिकवर अमेरिकेचे लक्ष पुन्हा केंद्रित करण्याच्या आणि ट्रम्प प्रशासनाचे बरेच लक्ष वेधून घेतलेल्या मध्य पूर्व आणि युरोपमधील संघर्षांच्या पलीकडे पाहण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे, ज्यामध्ये रुबियो परराष्ट्र सचिव आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार म्हणून दुहेरी जबाबदाऱ्या सांभाळतील.
ट्रम्प यांची टॅरिफविषयक रणनीती
तरीही रुबियो हे अमेरिकेचे भागीदार आणि सहयोगी देशांशी संबंध मजबूत करण्याचा प्रयत्न करतील, जे टॅरिफमुळे अस्वस्थ झाले आहेत. याशिवाय वॉशिंग्टनचा मुख्य धोरणात्मक प्रतिस्पर्धी चीनपेक्षा अमेरिका हा एक चांगला भागीदार आहे हे या देशांना पटवून देण्याची मोठी भूमिकाही त्यांना पार पाडावी लागेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
“हे महत्त्वपूर्ण असून चीनच्या राजनैतिक आणि आर्थिक आक्रमणाला तोंड देण्याचा हा प्रयत्न आहे,” असे वॉशिंग्टनच्या सेंटर फॉर स्ट्रॅटेजिक अँड इंटरनॅशनल स्टडीजमधील भू-राजकीय आणि परराष्ट्र धोरण विभागाचे अध्यक्ष व्हिक्टर चा म्हणाले.
अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाच्या वेळापत्रकानुसार, रुबियो गुरुवारी उशिरा लावरोव्हला यांचीही भेट घेतील. रुबियो आणि लावरोव्ह यांच्यातील ही दुसरी प्रत्यक्ष भेट असेल. युक्रेनमधील युद्ध वाढत असताना ट्रम्प रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्या भूमिकेवर अधिकाधिक निराश झाले आहेत अशा वेळी ही भेट होत आहे.
चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी हे देखील गुरुवारपासून चर्चेत सहभागी होण्याची अपेक्षा आहे, परंतु रुबियो त्यांना भेटतील की नाही हे अद्याप स्पष्ट झाले नाही.
‘काहीच न होण्यापेक्षा उशीर बरा’
अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सोमवारी पत्रकारांना सांगितले की, रुबियो यांच्या दौऱ्यातील प्राधान्यांपैकी एक म्हणजे वॉशिंग्टनची या प्रदेशाप्रती असलेली वचनबद्धता पुन्हा एकदा व्यक्त करणे, केवळ त्याच्या फायद्यासाठीच नाही तर अमेरिकन समृद्धी आणि सुरक्षिततेला प्रोत्साहनही देते.
“खरंतर आता थोडा उशीर झाला आहे, कारण आपण प्रशासनात येऊन सात महिने झाले आहेत,” चा यांनी रुबियो यांच्या दौऱ्याबद्दल सांगितले. “सहसा, हे खूप लवकर घडते. पण पुन्हा, ही असाधारण परिस्थिती असते. पण मला वाटते की काहीही न होण्यापेक्षा उशिरा का होईना घडते आहे ते चांगले आहे.”
सुरक्षा सहकार्याला सर्वोच्च प्राधान्य आहे, ज्यामध्ये दक्षिण चीन समुद्रातील धोरणात्मक क्षेत्र आणि आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी, अंमली पदार्थ, घोटाळेबाज केंद्रे आणि मानवी तस्करी यांचा समावेश आहे, असे परराष्ट्र विभागाच्या अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले.
ट्रम्प यांच्या शुल्क धोरणांबद्दलच्या अस्वस्थतेबरोबरच, इंडो-पॅसिफिकमधील अनेकांना त्यांच्या “अमेरिका फर्स्ट” या धोरणामुळे ट्रम्प प्रशासनाच्या या प्रदेशाशी पूर्णपणे राजनैतिक आणि आर्थिकदृष्ट्या संलग्न होण्याच्या इच्छेबद्दल शंका आहे.
ट्रम्प यांनी या आठवड्यात जपान आणि दक्षिण कोरियावर 25 टक्के टॅरिफ लादत असल्याचे सांगितले आणि आसियान राष्ट्रांवरही निशाणा साधला, मलेशियावर 25 टक्के, इंडोनेशियावर 32 टक्के, कंबोडिया आणि थायलंडवर 36 टक्के आणि लाओस आणि म्यानमारवर 40 टक्के टॅरिफची घोषणा केली.
ट्रम्प यांनी इंडो-पॅसिफिकमधील आणखी एक महत्त्वाचा मित्र ऑस्ट्रेलियालाही नाराज केले आहे, ज्याने बुधवारी सांगितले की ते औषध आयातीवरील शुल्क 200 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याच्या त्यांच्या धमकीबद्दल “तात्काळ इतर पर्यायांच्या शोधात आहेत.”
‘व्यापार तणावांबद्दल चिंता’
संयुक्त निवेदनाच्या मसुद्यानुसार, आसियानचे परराष्ट्र मंत्री “जागतिक व्यापार तणाव आणि आंतरराष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्यातील वाढत्या अनिश्चिततेबद्दल, विशेषतः टॅरिफशी संबंधित एकतर्फी कृतींबद्दल चिंता व्यक्त करतील.”
सोमवारी अमेरिकेच्या नवीनतम टॅरिफ दरांची घोषणा होण्यापूर्वीच्या मसुद्यात अमेरिकेचा उल्लेख नव्हता आणि मे महिन्यात आसियान नेत्यांच्या विधानासारखीच भाषा वापरली गेली. दोघांनीही म्हटले आहे की टॅरिफ “प्रतिकूलरीत्या परिणामकारक आहेत आणि जागतिक आर्थिक विभाजन वाढवण्याची जोखीम आहे.”
परराष्ट्र विभागाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की रुबियो व्यापारावर चर्चा करण्यास तयार असतील आणि अमेरिकेच्या व्यापार संबंधांचे पुनर्संतुलन करण्याची गरज महत्त्वपूर्ण आहे हे पुन्हा सांगतील.
निर्यातीवर अवलंबून असलेला आसियान हा एकत्रितपणे जगातील पाचव्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे, ज्याचे काही सदस्य चीनकडून पुरवठा साखळी पुनर्संरचनांचे लाभार्थी आहेत. फक्त व्हिएतनामने ट्रम्पशी करार केला आहे, ज्यामुळे सुरुवातीच्या 46 टक्क्यांवरून टॅरिफ 20 टक्क्यांपर्यंत कमी झाला आहे.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
