अमेरिकेच्या इशाऱ्यांना न जुमानता रशिया भारताला तेल निर्यात सुरू ठेवेल अशी अपेक्षा असल्याचे नवी दिल्लीतील रशियन दूतावासाच्या अधिकाऱ्यांनी बुधवारी सांगितले. भारत आणि चीनसोबत लवकरच त्रिपक्षीय चर्चा होईल अशी आशाही मॉस्कोला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
युक्रेन युद्धापूर्वी भारताच्या एकूण आयातीपैकी 35 टक्के भाग असलेल्या रशियन तेलाची खरेदी केल्याबद्दल शिक्षा म्हणून अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 27 ऑगस्टपासून अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या भारतीय वस्तूंवर 25 टक्के अतिरिक्त टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली आहे. युक्रेन युद्धापूर्वी हे प्रमाण 0.2 टक्के इतकं नगण्य होते.
“मी हे अधोरेखित करू इच्छितो की राजकीय परिस्थिती स्फोटक असूनही, आपण अशी आशा करू शकतो की (भारताकडून) तेल आयात समान पातळीवर राहील,” असे भारतातील रशियन दूतावासाचे चार्ज डी अफेअर रोमन बाबुश्किन यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
अमेरिकेच्या टॅरिफवर मात करणे
त्यांनी आशा व्यक्त केली की भारत आणि रशिया त्यांच्या “राष्ट्रीय हितसंबंधांमुळे” ट्रम्प यांच्या नवीनतम शुल्कांवर मात करण्याचे मार्ग शोधतील.
रशियाचे पहिले उपपंतप्रधान डेनिस मँटुरोव्ह यांनी स्वतंत्रपणे सांगितले की रशिया भारताला द्रवरूप नैसर्गिक वायूचा पुरवठा करण्याची संधी सोडणार नाही
“आम्ही कच्चे तेल आणि तेल उत्पादने, थर्मल आणि कुकिंग कोळसा यासह इंधन पाठवत आहोत. आम्हाला रशियन एलएनजीच्या निर्यातीची क्षमता दिसते,” असे मँटुरोव्ह यांनी इंटरफॅक्स वृत्तसंस्थेने उद्धृत केले आहे.
आरआयए वृत्तसंस्थेनुसार, त्यांनी असेही म्हटले की रशिया भारतासोबत अणुऊर्जा सहकार्य वाढवण्यासाठीही उत्सुक आहे.
भारताच्या विशाल शेती आणि दुग्धजन्य क्षेत्रांना खुले करण्यावर तसेच रशियन तेल खरेदी करण्यावर भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार चर्चा खंडित झाली. अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या भारतीय वस्तूंवर जाहीर केलेले एकूण टॅरिफ 50 टक्के आहे.
भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाला यावरील प्रतिक्रियेसाठी ईमेलद्वारे करण्यात आलेल्या विनंतीला उत्तर दिले नाही.
रशियाकडून खरेदीसाठी भारतालाच वगळण्याचा अमेरिकेचा निर्णय “अत्यंत दुर्दैवी” होता, असे यापूर्वी म्हटले गेले आहे.
रशियाचे उप-व्यापार आयुक्त एवगेनी ग्रिवा यांनी बुधवारी सांगितले की, रशियाकडून तेल खरेदी करणे भारतासाठी “खूप फायदेशीर” आहे, कारण भारत आपला पुरवठादार बदलू इच्छित नाही.
रशिया भारतीय खरेदीदारांना सरासरी 5 ते 7 टक्के सूट देतो, असे ते म्हणाले, तसेच भारताला तेल पुरवठा सुरू ठेवण्यासाठी रशियाकडे “खूपच अति विशेष यंत्रणा” आहे असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
याव्यतिरिक्त, भारतीय बँकांमध्ये कोट्यवधी डॉलर्सचा निधी अडकलेल्या समस्यांचे निराकरण झाल्यानंतर रशियाने आपल्या वस्तूंसाठी भारतीय रुपयाची देयके स्वीकारण्यास सुरुवात केली आहे, असे ते म्हणाले.
‘मोठी युरेशियन भागीदारी’
वॉशिंग्टन आणि नवी दिल्ली यांच्यातील तणाव वाढत असताना, अलिकडच्या आठवड्यात नवी दिल्ली आणि बीजिंगमध्ये झालेल्या उच्च-प्रोफाइल भेटींमुळे आशियाई शेजाऱ्यांना आशा निर्माण झाली आहे की 2020 च्या सीमा संघर्षामुळे बिघडलेले संबंध दुरुस्त होऊ शकतात.
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या महिन्याच्या अखेरीस सात वर्षांहून अधिक काळानंतर पहिल्यांदाच चीनला भेट देणार आहेत.
चिनी परराष्ट्रमंत्री यी यांच्या नवी दिल्लीच्या दोन दिवसांच्या दौऱ्यासह इतर उच्च-प्रोफाइल देवाणघेवाणीचा समारोप झाला असला तरी, नियोजित भेटीची माहिती रॉयटर्सने गेल्या आठवड्यात दिली होती.
त्याच वेळी, रशिया, भारत आणि चीनसोबत “मोठी युरेशियन भागीदारी” निर्माण व्हावी यासाठी मदतीच्या दृष्टीने त्रिपक्षीय बैठकीच्या दीर्घकालीन योजना पुन्हा सुरू करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
“त्रिपक्षीय संबंधांबद्दल, आम्हाला आशा आहे की ते लवकरच पुन्हा सुरू होतील कारण त्याच्या महत्त्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात नाही,” असे बाबुश्किन म्हणाले.
“हे रशियाच्या मोठ्या युरेशियन भागीदारीच्या स्थापनेच्या पुढाकाराशी जवळून जोडलेले आहे,” बाबुश्किन म्हणाले.
रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन वर्षाच्या अखेरीस नवी दिल्लीत मोदी यांची भेट घेतील, असे त्यांनी सांगितले. पुतिन, मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग हे देखील 31 ऑगस्टपासून सुरू होणाऱ्या शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (SCO) बैठकीला उपस्थित राहतील अशी अपेक्षा आहे.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या माहितीसह)
