सोमवारी, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यासोबत ‘निष्पक्ष’ व्यापार करार होईल याबाबत आत्मविश्वास व्यक्त केला आणि तैवानच्या बाजूने कोणताही संघर्ष सुरू होण्याची शक्यता कमी असल्याचे सांगितले. अलीकडेच, त्यांच्या प्रमुख व्यापार प्रतिनिधींनी चीनवर ‘आर्थिक दबाव’ टाकत असल्याचा आरोप केला होता.
पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प म्हणाले की, “चीनचा तैवानवर आक्रमण करण्याचा कोणताही हेतू नाही, असे मला वाटते. मात्र, पुढील आठवड्यात दक्षिण कोरियात होणाऱ्या आर्थिक परिषदेदरम्यान शी जिनपिंग यांच्यासोबत होणाऱ्या नियोजित बैठकीत, तैवानचा मुद्दा चर्चेच्या अजेंड्यावर असेल हे निश्चित.”
या जगातील दोन सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्था असलेल्या ‘अमेरिका आणि चीन’ मधील व्यापार तणाव अजूनही कायम आहेत. टॅरिफ, तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठेतील प्रवेश यांसंबंधीचे मतभेद, दोन्ही नेत्यांची बैठक काही दिवसांवर आलेली असतानाही अद्याप सुटलेले नाहीत. ट्रम्प यांनी हे वक्तव्य, ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांच्यासोबतच्या बैठकीच्या सुरुवातीस केले, जिथे दोन्ही देशांनी चीनचा प्रभाव कमी करण्याच्या उद्देशाने ‘दुर्मिळ खनिज’ करारावर स्वाक्षरी केली.
“चीनला तैवानवर आक्रमण करायचे नाही” – ट्रम्प
ट्रम्प यांची तैवानवरील टिप्पणी, ही अमेरिका–चीन संबंधांतील सर्वात संवेदनशील मुद्द्यांपैकी एकाचे प्रतिबिंब आहे. बीजिंगने अमेरिकेवर, तैवानच्या स्वातंत्र्याबाबतच्या भूमिकेवर बोलताना वापरली जाणारी भाषा बदलण्यासाठी अनेकदा दबाव टाकला आहे.
ट्रम्प यांनी ऑस्ट्रेलियाला अण्वस्त्र-सुसज्ज पाणबुड्या (nuclear submarines) जलदगतीने पुरवण्याचे आश्वासन दिले आहे, याच पार्श्वभूमीवर जेव्हा त्यांना विचारण्यात आले की: “अमेरिकेची इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील लष्करी कारवाई, ही शी जिनपिंग यांना तैवानवर आक्रमण करण्यापासून रोखण्यासाठी पुरेशी धाकदायक आहे का?”, तेव्हा ट्रम्प म्हणाले की, “चीनला तसे करायचे नाही,” यावेळी त्यांनी अमेरिकन लष्कराची ताकद आणि क्षमतेबद्दल अभिमानाने सांगितले.
ते पुढे म्हणाले की, “आमच्याकडची प्रत्येकच गोष्ट सर्वोत्तम आणि अद्ययावत आहे, कोणीही त्याच्याशी पंगा घेणार नाही. मला आशा आहे की, आमच्यामध्ये एक मजबूत आणि निष्पक्ष व्यापार करार होईल, जो दोघांसाठीही समाधानकारक असेल.”
ग्रीअर यांचा इशारा
दिवसाअखेरीस, अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेमिसन ग्रीअर यांनी अधिक कठोर भूमिका घेत, बीजिंगकडून अमेरिकेतील महत्त्वाच्या उद्योगांमध्ये धोरणात्मक गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांवर जो दबाव टाकला जात आहे, त्या “आर्थिक दबावाच्या व्यापक पद्धतींना” प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिका ठोस पावले उचलेल, असा इशारा दिला.
दक्षिण कोरियातील अधिकाऱ्यांनी मागील आठवड्यात सांगितले की, “चीनने अमेरिकेशी संबंधित जहाजबांधणी कंपनी ‘हन्वा ओशन’च्या युनिट्सवर घातलेल्या निर्बंधांमुळे सोल आणि वॉशिंग्टन यांच्यातील जहाजबांधणी सहकार्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजना धोक्यात येऊ शकतात.”
ग्रीअर म्हणाले की, “अशाप्रकारे दबाव टाकण्याचे किंवा भीती घालण्याचे प्रयत्न, अमेरिकेला तिचा जहाजबांधणी उद्योग पुन्हा उभारण्यापासून आणि चीनकडून औद्योगिक क्षेत्रावर वर्चस्व मिळवण्याच्या प्रयत्नांना प्रत्युत्तर देण्यापासून रोखू शकत नाहीत.”
चीनसोबतच्या चर्चेत तैवानचा मुद्दा येऊ शकतो
“चीनसोबत व्यापार करार साधण्यासाठी अमेरिका तैवानच्या स्वातंत्र्याबाबतची आपली भूमिका बदलण्याचा विचार करेल का,” असे एका पत्रकाराने विचारले असता त्यावर ट्रम्प म्हणाले की, “आपण भेटीदरम्यान, अनेक गोष्टींवर चर्चा करणार आहोत. माझ्या मते, हा मुद्दाही यावेळी चर्चेत येईल पण मी सध्या त्यावर काहीच बोलणार नाही.”
तैपेईत बोलताना तैवानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या उत्तर अमेरिकन विभागाच्या प्रमुख- वांग लियांग-यू म्हणाल्या की, “तैवान-अमेरिका संवाद अतिशय सुरळीत सुरू आहे. ट्रम्प सत्तेवर आल्यानंतर अमेरिकेने वारंवार तैवानला आपला पाठिंबा दर्शवला आहे.”
त्या पुढे म्हणाल्या की, “परराष्ट्र मंत्रालय परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवेल आणि अमेरिकेशी संवाद कायम राखेल, जेणेकरून तैवान-अमेरिका संबंध स्थिर आणि अधिक मजबूत होतील आणि आमचे हितसंबंध सुरक्षित राहतील.”
लोकशाही पद्धतीने चालवल्या जाणाऱ्या तैवानला आपलाच भूभाग मानणाऱ्या चीनने, लष्करी आणि राजनैतिक दबावाची मोहीम अलीकडच्या काळात अधिक तीव्र केली आहे. तैवानवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी बळाचा वापर न करण्याचे वचन चीनने कधीच दिलेले नाही.
औपचारिक राजनैतिक संबंध नसतानाही, अमेरिका हा तैवानचा सर्वात मोठा आंतरराष्ट्रीय पाठराखण करणारा आणि शस्त्र पुरवणारा देश आहे. दरम्यान, वॉशिंग्टनकडून तैपेईला मिळणाऱ्या कोणत्याही पाठिंब्याचा बीजिंग नियमितपणे निषेध करतो.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
