भारतासोबतचा आणि कदाचित युरोपबरोबरचा व्यापार करार करण्याच्या आम्ही अगदी जवळ आहे, परंतु कॅनडाबद्दल सांगणे खूपच लवकर होईल, असे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी रिअल अमेरिकाज व्हॉइसवरील मुलाखतीत सांगितले.
अमेरिकेतील प्रचंड व्यापार तूट कमी करण्याच्या उद्देशाने मार्ग शोधण्यासाठी, त्यांचे प्रशासन 1 ऑगस्टची अंतिम मुदत पूर्ण होण्यापूर्वी व्यापारी भागीदारांसोबत ट्रम्प ज्या अटी चांगल्या आहेत असे मानतात त्या व्यापार करारांवर वाटाघाटी करत आहे. मात्र बहुतेक अमेरिकन आयातीवरील टॅरिफ पुन्हा वाढणार आहे.
कोणते व्यापार करार दृष्टीपथात आहेत असे विचारले असता, “आम्ही भारताशी करार करण्याच्या उद्देशाने अंतिम टप्प्यात पोहोचलो आहोत आणि … आम्ही EU सोबत करार करू शकतो,” असे ट्रम्प म्हणाले.
ट्रम्प यांचे हे भाष्य बुधवारी टॅरिफ चर्चेसाठी वॉशिंग्टनला जात असताना आले आहे. सोमवारी भारतीय व्यापार प्रतिनिधीमंडळ वॉशिंग्टनमध्ये नवीन चर्चेसाठी पोहोचले आहे.
“युरोपियन युनियन अमानुष आहे आणि आता ते खूप चांगले वागू लागले आहेत. त्यांना एक करार करायचा आहे आणि तो करार आपण वर्षानुवर्षे करत असलेल्या करारापेक्षा खूप वेगळा असेल,” असे त्यांनी पुढे म्हटले.
कॅनडासोबत करार होण्याची शक्यता काय आहे असे विचारले असता ट्रम्प म्हणाले: “हे सांगणे खूप लवकर होईल.” युरोपियन युनियनप्रमाणेच अमेरिकेशी झालेल्या चर्चेत जरकरार झाला नाही तर प्रतिकार करण्याची कॅनडाची तयारी आहे.
त्यांची टिप्पणी कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांच्या मूल्यांकनाशी सुसंगत होती, ज्यांनी बुधवारी म्हटले होते की कॅनेडियन कामगारांसाठी काम करणारा करार अद्याप टेबलावर आलेला नाही.
ट्रम्प असेही म्हणाले की ते कदाचित लहान देशांवर 10 किंवा 15 टक्के टॅरिफ लावतील.
स्पर्धात्मक फायदा घेण्याकडे भारताचे लक्ष
ट्रम्प यांनी असे संकेत दिले आहेत की वॉशिंग्टन इंडोनेशियाने अलिकडच्या व्यापार करारात दिलेल्या बाजारपेठेतील प्रवेशाप्रमाणेच भारतात प्रवेश मिळविण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
तथापि, भारतीय अधिकारी अमेरिकेशी असा करार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवत आहेत ज्यामध्ये इंडोनेशियाला देऊ केलेल्या टॅरिफपेक्षा कमी टॅरिफचा समावेश असेल.
मंगळवारी ट्रम्प यांनी इंडोनेशियाशी झालेल्या कराराची घोषणा केली ज्याने प्रस्तावित टॅरिफ 32 टक्क्यांवरून 19 टक्क्यांपर्यंत कमी केला.
ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, भारतीय अधिकारी 1 ऑगस्ट 2028 च्या अंतिम मुदतीपूर्वी व्यापार करार अंतिम करण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाशी वाटाघाटी करत आहेत, ज्यामध्ये इंडोनेशियाच्या 19 टक्के आणि व्हिएतनामच्या प्रस्तावित 20 टक्के टॅरिफपेक्षा अधिक अनुकूल टॅरिफ सवलतींना लक्ष्य केले जात आहे.
भारतातील एक शिष्टमंडळ सध्या वॉशिंग्टनमध्ये चर्चेच्या दुसऱ्या फेरीसाठी आहे, दोन्ही बाजू 20 टक्क्यांपेक्षा कमी टॅरिफ दरांसाठी काम करत आहेत.
भारतीय वाटाघाटीकर्त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की भारताला त्याच्या आग्नेय आशियाई देशांपेक्षा चांगल्या अटींची आवश्यकता आहे, आणि अमेरिकेचा व्हिएतनामसारख्या देशांपेक्षा भारताकडे बघण्याचा दृष्टिकोन वेगळा आहे, ज्यांना बहुतेकदा ट्रान्सशिपमेंट हब म्हणून पाहिले जाते.
ब्लूमबर्गने उद्धृत केलेल्या एका सूत्रानुसार, चालू असलेल्या चर्चेतून असे दिसून येते की भारताला प्रादेशिक देशांच्या तुलनेत अधिक फायदेशीर टॅरिफ दर मिळू शकतात.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
