रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी सुरू ठेवल्याबद्दल “दंड” म्हणून भारतीय आयातीवर अतिरिक्त 25 टक्के टॅरिफ लादण्याची घोषणा बुधवारी रात्री डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केली.
मॉस्कोकडून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे तेल खरेदी करणाऱ्या आणि रोख रकमेच्या संकटात सापडलेल्या व्लादिमीर पुतीन यांना युक्रेनमधील युद्धात मदत करणाऱ्या इतर देशांवरही अशाच प्रकारची दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
ट्रम्प यांनी घोषित केलेल्या या नव्या टॅरिफ वाढीमुळे भारतीय वस्तूंवरील एकूण अमेरिकन आयात शुल्क 50 टक्कयांपर्यंत पोहोचले आहे, जे चीनवर लादलेल्या शुल्कापेक्षा 20 टक्क्यांनी जास्त आणि पाकिस्तानवरील शुल्कापेक्षा 31 टक्क्यांनी जास्त आहे.
नव्याने लागू केलेला दंडात्मक टॅरिफ 21 दिवसांत लागू होणार आहे.
मंगळवारी स्वाक्षरी केलेल्या कार्यकारी आदेशात ट्रम्प यांनी लिहिले, “मला असे आढळले आहे की भारत सरकार सध्या, प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे, रशियन फेडरेशनकडून तेल आयात करत आहे… आणि माझ्या मते, मी भारतातून येणाऱ्या वस्तूंच्या आयातीवर जाहिरात मूल्य शुल्क लादणे आवश्यक ठरवले आहे…”
ट्रम्प यांची भारतावर टीका
ट्रम्प यांनी भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांबद्दल टीका केल्यानंतर लगेचच हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. एका अमेरिकन वाहिनीशी बोलताना ते म्हणाले, “भारत हा एक चांगला व्यापारी भागीदार राहिलेला नाही… आम्ही 25 टक्क्यांवर तोडगा काढला आहे… पण मला वाटते की मी पुढील 24 तासांत त्यात लक्षणीय वाढ करणार आहे कारण ते रशियन तेल खरेदी करत आहेत.”
अशा प्रकारच्या टिप्पण्या, तसेच अशाच स्वरातील इतर टिप्पण्यांमुळे जगातील दोन मोठ्या अर्थव्यवस्थांमधील संबंध मोठ्या प्रमाणात बिघडण्याचा धोका आहे. याशिवाय जागतिक भू-राजकीय आणि सुरक्षा व्यवस्थेत बदल होण्याची शक्यता आहे. विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की यामुळे भारत ब्रिक्स गटातील सर्व सदस्य असलेल्या रशिया, ब्राझील आणि अगदी चीनच्या जवळ जाऊ शकतो.
पाकिस्तानसाठी ट्रम्प यांनी अचानक केलेल्या कर कपातीमुळे – जी आता 19 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे – तसेच पाकिस्तानच्या देशांतर्गत तेल साठ्याच्या विकासाच्या योजनांचा समावेश असलेल्या नवीन व्यापार करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे.
30 जुलै रोजी, ट्रम्प यांनी एक निर्देश जारी केला की भारताला रशियन तेल आणि लष्करी उपकरणे खरेदी सुरू ठेवल्यास 25 टक्के टॅरिफ आणि अद्याप अनिर्दिष्ट दंड आकारला जाईल.
ट्रम्प यांचे परस्पर शुल्क
अमेरिकेतील अनेक व्यापारी भागीदारांना “परस्पर शुल्क” लागू करण्यासाठी ट्रम्प यांनी ठरवलेली अंतिम मुदत संपण्याच्या दोन दिवस आधी ही घोषणा करण्यात आली. हे धोरण सुरुवातीला एप्रिलमध्ये जाहीर करण्यात आले होते परंतु वाटाघाटींना परवानगी देण्यासाठी नंतर स्थगित करण्यात आले होते.
ट्रम्प यांनी भारताच्या “कठोर आणि अप्रिय गैर-आर्थिक व्यापार अडथळ्यांवर” टीका केली, ते पुढे म्हणाले, “भारत आमचा मित्र आहे (परंतु) गेल्या काही वर्षांत, आम्ही त्यांच्याशी तुलनेने कमी व्यापार केला आहे कारण त्यांचे दर खूप जास्त आहेत-जगातील सर्वाधिक. आणि त्यांच्याकडे कोणत्याही देशापेक्षा सर्वात कठीण आणि अप्रिय गैर-आर्थिक व्यापार अडथळे आहेत.
ट्रम्प यांच्या टीकेला उत्तर देताना, भारत सरकारने असे नमूद केले की अनेक पाश्चात्य देश – स्वतः अमेरिकेसह – रशियाशी व्यापार करत आहेत.
नवी दिल्लीने रशियन तेलावरील आपले अवलंबित्व “जागतिक बाजारपेठेतील परिस्थितीमुळे भाग पाडलेली गरज” म्हणून स्पष्ट केले, याच्या तुलनेत देशांनी रशियाकडून अनावश्यक वस्तू आयात करणे सुरू ठेवून भारतावर टीका केली.
सरकारने निदर्शनास आणून दिले की युरोपियन युनियनने फक्त 2024 मध्ये रशियाकडून 67.5 अब्ज युरो किमतीचा द्रवीभूत नैसर्गिक वायू (LNG) खरेदी केला होता.
वाढता संघर्ष
अलिकडच्या काही महिन्यांत भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांमध्ये वाढत्या ताणतणावामुळे हा संघर्ष सुरू झाला आहे.
दोन्ही बाजूंनी व्यापक व्यापार कराराला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी प्रयत्न सुरू असताना हा संघर्ष वाढत आहे – ज्यासाठी गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्या अध्यक्षतेखाली चर्चा सुरू झाली होती.
या करारामुळे अमेरिकेत भारतीय निर्यातीवरील शुल्क कमी झाले असते, परंतु तेव्हापासून वाटाघाटी थांबल्या आहेत. भारताने त्यांच्या देशांतर्गत शेती अर्थव्यवस्थेच्या किंमती-संवेदनशील स्वरूपाचा हवाला देत, विशेषतः अमेरिकन कृषी उत्पादनांसाठी व्यापक बाजारपेठ प्रवेशाच्या अमेरिकन मागण्यांना विरोध केला आहे.
या पेचप्रसंगामुळे ट्रम्प यांनी नवी दिल्लीवर “टॅरिफचा खूप मोठा गैरवापर करणारा” असल्याचा आरोप केला.
या वाढत्या तणावांना न जुमानता, भारतीय सरकारी सूत्रांनी गेल्या आठवड्यात सांगितले होते की 25 टक्के करवाढीचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर “नगण्य” परिणाम होईल.
त्या अधिकाऱ्यांच्या मते, जीडीपीचा परिणाम 0.2 टक्क्यांपेक्षा जास्त होण्याची शक्यता नाही. भारतातील एका अर्थशास्त्रज्ञाने ब्लूमबर्गला सांगितले की अपेक्षित जीडीपी मंदी सुमारे 0.3 टक्के असेल.
तथापि, ते अंदाज केवळ सुरुवातीच्या 25 टक्के परस्पर कर आकारणीवर आधारित होते. आता बुधवारी जाहीर केलेल्या अतिरिक्त दंडाचा त्यात समावेश नव्हता.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(आयबीएनएसच्या इनपुट्ससह)
