30 जुलै रोजी, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड जे. ट्रम्प यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर घोषणा केली की 1 ऑगस्टपासून भारतावर 25 टक्के टॅरिफ आणि अवर्गीकृत “दंड” लादला जाईल. कारण काय? भारताचे “खूप जास्त टॅरिफ”, “त्रासदायक व्यापार अडथळे” आणि रशियाशी असलेले त्याचे घनिष्ठ संरक्षण आणि ऊर्जा संबंध.
भारत हा जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असणारा देश आहे हे विसरू नका. किंवा 2023 मध्ये अमेरिका आणि भारत यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापाराने 200 अब्ज डॉलर्सचा विक्रमी टप्पा गाठला हे देखील लक्षात घ्या. ट्रम्प यांच्या जागतिक दृष्टिकोनात, गुंतागुंतीच्या भू-राजकारणाने छाती ठोकणाऱ्या घोषणाबाजीपुढे झुकलेच पाहिजे.
जणू काही पहिल्या पोस्टमधून गोष्टी पुरेशा उलगडल्या गेल्या नव्हत्या, म्हणून ट्रम्प यांनी त्यानंतर आणखी विचित्र पद्धतीने भावना व्यक्त केल्या, ज्यामुळे भारत, रशिया आणि माजी रशियन अध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव यांना टीकेचे धनी केले गेले. “भारत रशियासोबत काय करतो याची मला पर्वा नाही,” असे म्हणत त्यांनी संताप व्यक्त केला आणि दोन्ही राष्ट्रांची “अर्थव्यवस्था मृत” असल्याचा आरोप केला. त्यानंतर त्यांनी दावा केला की अमेरिका भारतासोबत “खूप कमी व्यवसाय” करतो – जे पुन्हा एकदा, खोटे विधान होते- यशिवाय रशिया आणि अमेरिकेने “ते असेच चालू ठेवावे” असे जाहीर केले.
त्यांनी एखाद्या माफियांकडून मिळणाऱ्या भाषेत आपल्या धमकीचा शेवट केलाः मेदवेदेव, त्यांनी इशारा दिला, “त्याच्या शब्दांकडे लक्ष दिले पाहिजे”, कारण तो “अतिशय धोकादायक प्रदेशात प्रवेश करत आहे!”
आणि तरीही, ट्रम्प यांनी त्यांची नेहमीची तक्रारपूर्ण आणि वल्गनायुक्त वक्तव्ये करत असताना, भारताची प्रतिक्रिया अत्यंत संतुलित होतीः मोजूनमापून, हेतुपुरस्सर आणि दृढपणे राष्ट्रीय हितसंबंधांना प्राधान्य देणारी.
वाणिज्य मंत्रालयाने टॅरिफ घोषणा आपल्या बाजूने नसल्याचे कबूल केले आणि म्हटले की आपण या निर्णयाचे “परिणाम अभ्यासत आहेत”. याशिवाय भारत अमेरिकेसोबत “निष्पक्ष, संतुलित आणि परस्पर फायदेशीर व्यापार करार” करण्यास वचनबद्ध आहे. यासाठी कोणताही नाट्यमय कार्यक्रम सादर करण्यात आला नाही, घाबरून जाऊन. कोणतेही वादळी ट्विट नाही. अधिकाऱ्यांनी यावर भर दिला की भारताने अमेरिकेला व्यापार वाटाघाटींमध्ये सातत्याने सहभागी करून घेतले आहे – परंतु मुख्य हितसंबंधांच्या आड येऊन नाही, विशेषतः शेती, दुग्धव्यवसाय, एमएसएमई आणि धोरणात्मक स्वायत्ततेच्या किंमतीवर नाही. एका अधिकाऱ्याने म्हटल्याप्रमाणे, “आम्हाला करार हवा आहे, फर्मान नाही.”
खरंतर, अमेरिकेने “भारताशी फारच कमी व्यापार केला आहे” असा ट्रम्प यांचा मूर्खपणाचा दावा असूनही, वास्तव काही वेगळेच दाखवणारे आहे : भारत हा एक प्रमुख संरक्षण भागीदार आहे, जागतिक पुरवठा साखळीतील एक महत्त्वाचा खेळाडू आहे आणि अमेरिकेच्या तंत्रज्ञान तसेच यंत्रसामग्रीच्या सर्वोच्च खरेदीदारांपैकी एक आहे. चीन, इंडो-पॅसिफिक आणि दहशतवादविरोधी मुद्यांवर दोन्ही देशांमध्ये धोरणात्मक समन्वय आहे.
ते जी गोष्ट कधीही दाखवत नाहीत ती म्हणजे मुत्सद्देगिरी आणि गुन्हेगारी यांची सरमिसळ करण्याची ट्रम्प यांची प्रवृत्ती आहे.
सत्ताधारी पक्षाला कोंडीत पकडण्यासाठी हीच संधी आहे याची जाणीव झाल्याने भारतातील राजकीय विरोधकांनी धुमाकूळ घातला. ह्यूस्टनमधील ‘हाऊडी मोदी “पासून ते अहमदाबादमधील’ नमस्ते ट्रम्प” पर्यंतच्या पंतप्रधान मोदींच्या लाल गालिच्याच्या मुत्सद्देगिरीचा परिणाम टॅरिफ आणि धमक्यांपेक्षा किंचित जास्त झाला आहे, असा युक्तिवाद करत काँग्रेस नेत्यांनी टॅरिफला विश्वासघात झाल्याचे म्हटले. एका खासदाराने तर टीका करताना म्हटले, “जेव्हा तुम्ही फोटो-ऑप्सला परराष्ट्र धोरण समजता तेव्हा असे घडते”.
या सगळ्या प्रकारात अर्थतज्ज्ञ अधिक संयमी होते. त्यांनी इशारा दिला की औषधनिर्माण, रत्ने आणि दागिने, कापड आणि ऑटोमोबाईल यासारख्या क्षेत्रांना मोठा फटका बसू शकतो. 25 टक्के टॅरिफमुळे निर्यात स्पर्धात्मकता कमी होईल आणि अल्पावधीत त्याचा जीडीपीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. तरीही, अनेकांनी ट्रम्प यांच्या या निर्णयाला सुसंगत रणनीतीऐवजी दबावाची कृती म्हणून संबोधले आहे – विशेषतः जेव्हा अमेरिका आशियातील चीनच्या वर्चस्वाचा प्रतिकार करण्यासाठी भारताला आपल्या बाजूने वळवून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे.
एसबीआयच्या अलीकडील संशोधन अहवालात असे सुचवण्यात आले आहे की, आशियान, EU आणि ब्रिटन सारख्या इतर बाजारपेठांमधील निर्यातीला चालना देऊन आणि ‘चायना-प्लस-वन’ उत्पादन बदलाच्या मार्गावर स्वार होऊन भारत हा धक्का सहन करू शकतो. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, भारताकडे पर्याय आहेत-ज्याबद्दल ट्रम्प यांना माहिती नाही असे दिसते.
टॅरिफ हे एक अतिशय बोथट साधन आहे. विचारपूर्वक वापरल्यास, ते देशांतर्गत उद्योगाचे संरक्षण करू शकतात किंवा मोठ्या बैठकांमधील वाटाघाटींमध्ये लाभ व्हावा म्हणून काम करू शकते. पण जेव्हा सोशल मीडियाद्वारे-सल्लामसलत, संदर्भ किंवा स्पष्टतेशिवाय-गोंधळ घातला जातो तेव्हा ते आर्थिक विध्वंसापेक्षा अधिक काही नसते.
मॉस्कोशी असलेले त्यांचे स्वतःचे संदिग्ध प्रेमाचे (?) नाते लक्षात घेता, ट्रम्प यांनी रशियाशी असलेल्या भारताच्या संबंधांवर केलेली टीका विशेषतः महत्त्त्वाची आहे. रशियाशी भारताचे असणारे दीर्घकालीन संरक्षण संबंध ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदावर विराजमान होण्यापूर्वी अनेक दशकांपासून चालत आले आहेत. ते संबंध गरज, भूगोल आणि धोरणात्मक संतुलन यावर आधारित आहे-विचारसरणीवर नाही. वॉशिंग्टनच्या सांगण्यावरून भारताने ते संबंध तोडावे अशी मागणी करणे आणि नंतर तसे न झाल्यास त्याला शिक्षा करणे हा प्रकार मित्र देशांना कसे वागवू नये हे दाखवून देणारा आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, हा सगळाच प्रकार व्यापार धोरणाबद्दल कमी आणि स्वतःच्या मतांवर जास्त आधारित आहे.
ट्रम्प यांच्या भावना जरी खऱ्या असल्या तरी, ते वस्तुस्थितीपेक्षा बडबड, रणनीतीपेक्षा गुंडगिरी आणि विषयाच्या सखोलतेपेक्षा आत्मकेंद्रीपणा याला प्राधान्य देतात. त्यांची विधाने केवळ तथ्यात्मकदृष्ट्याच चुकीची नाहीत, तर ती राजनैतिकदृष्ट्या मानहानीकारक देखील आहेत.
याउलट, भारत अशा देशाची परिपक्वता दर्शवितो जो कामगिरीच्या कोलाहलाला खरी शक्ती समजत नाही. त्याने असे संकेत दिले आहेत की ते अमेरिकेशी संवाद साधत राहील, परंतु ट्रम्प यांच्या सोशल मीडियाच्या मूड स्विंग्सवर नाही तर त्याच्या सार्वभौमत्वाचे प्रतिबिंबित करणाऱ्या अटींवर.
त्यामुळे पुढे काय हा प्रश्न कायम आहे? भारत कदाचित या वादळातून बाहेर पडेल, जसे 2019 मध्ये ट्रम्प यांनी जनरलाईज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरन्सेस अंतर्गत त्याचे व्यापार लाभ रद्द केले होते.
आणि जर इतिहासाचा विचार करायचा असेल तर, हा नवीन उद्रेक लवकरच विसरला जाऊ शकतो, त्यानंतर ट्रम्प यांचे लक्ष वेधून घेणारी दुसरी कोणती तरी चमकदार वस्तू तयार होऊ शकते.
पण एक गोष्ट स्पष्ट आहे: भारत कोणाचीही पंचिंग बॅग नाही, की कोणीही यावं आणि कसंही मारून जावं. याशिवाय ट्रम्प डिजिटल पोकळीबद्दल बोलत असताना, भारताचा संदेश सोपा आहे: आम्ही व्यवसायासाठी खुले आहोत – बुलिंगसाठी नाही.
रामानंद सेनगुप्ता
