वॉशिंग्टनने सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अलेक्झांड्रे डी मोरेस आणि इतर अनिर्दिष्ट मित्रपक्षांवर व्हिसा निर्बंध लादून प्रतिसाद दिला.
अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबिओ यांनी मोरेसच्या न्यायालयाच्या आदेशांना ‘राजकीय जादूटोणा’ म्हटले ज्याने त्यांना ‘मोरेस आणि न्यायालयातील त्यानचे सहकारी, तसेच त्यांच्या जवळच्या कुटुंबातील सदस्यांसाठी’ त्वरित व्हिसा रद्द करण्यास प्रवृत्त केले. सर्वोच्च न्यायालयाने टिप्पणीच्या विनंत्यांना त्वरित प्रतिसाद दिला नाही.
ट्रम्प यांनी लॅटिन अमेरिकेच्या पहिल्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेतील वस्तूंवर 50 टक्के टॅरिफ लावण्याची घोषणा करून बोल्सोनारो यांना मदत करण्यासाठी दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला आहे.
ट्रम्प यांनी गेल्या निवडणुकीत उलथवण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयासमोर त्यांच्या खटल्यावर केलेल्या टीकेची प्रतिक्रिया म्हणजे न्यायालयाचे आदेश असल्याचे आपल्याला वाटले असे बोल्सोनारो म्हणाले.
ट्रम्प यांच्या चाली उलट्या पडत चालल्या आहेत
बोल्सोनारोवरील न्यायालयाच्या कारवाईमुळे ब्राझीलमध्ये ट्रम्प यांच्या चाली उलट्या पडत चालल्या आहेत, ज्यामुळे त्यांच्या वैचारिक सहयोगीसाठी अडचणी निर्माण होत असून डाव्या विचारसरणीच्या सरकारला जनतेचा पाठिंबा मिळत असल्याचे दिसून येत आहे.
मोरेस यांनी जारी केलेल्या निर्णयानुसार, बोल्सोनारो यांना परदेशी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्यास, सोशल मीडिया वापरण्यास किंवा दूतावासांशी संपर्क साधण्यास बंदी घालण्यात आली असून ते देश सोडून पळून जाण्याची “पुरेपूर शक्यता” असल्याचे सांगितले. त्यांच्या घरावर फेडरल पोलिसांनी छापा टाकला. याशिवाय त्यांच्यावर देखरेख करण्यासाठी घोट्यावर मॉनिटरही लावण्यात आला आहे.
शुक्रवारी त्यांच्या पक्षाच्या मुख्यालयात दिलेल्या मुलाखतीत, बोल्सोनारो यांनी मोरेस यांना “हुकूमशहा” म्हटले आणि न्यायालयाच्या ताज्या आदेशांचे वर्णन “भ्याड” असे केले.
घोट्यावर मॉनिटर लावण्याबद्दल त्यांना कसे वाटले असे विचारले असता, “मला अत्यंत अपमानास्पद वाटते,” असे ते म्हणाले. “मी 70 वर्षांचा आहे, मी चार वर्षे प्रजासत्ताकाचा अध्यक्ष होतो.”
बोल्सोनारो यांनी देश सोडण्याची कोणतीही योजना नसल्याचे स्पष्ट केले, परंतु गेल्या वर्षी पोलिसांनी जप्त केलेल्या त्यांच्या पासपोर्टवर प्रवेश मिळाल्यास ते ट्रम्प यांना भेटतील असे सांगितले. ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धमकीवर चर्चा करण्यासाठी त्यांनी ब्राझीलमधील अमेरिकेच्या सर्वोच्च राजदूताची भेट घेतली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
बोल्सोनारो यांच्या वक्तव्याबद्दल विचारले असता, व्हाईट हाऊसच्या प्रवक्त्या अ‍ॅना केली यांनी शुक्रवारी ट्रम्प यांच्या मागील टिप्पण्यांचा हवाला देत म्हटले की, “बोल्सोनारो आणि त्यांच्या समर्थकांवर शस्त्रधारी न्यायालयीन व्यवस्थेचा हल्ला आहे.”
मोरेस यांनी आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, बोल्सोनारो यांच्यावरील निर्बंध हे माजी राष्ट्रपती ब्राझिलियन न्यायालयांमध्ये “परदेशी राष्ट्राच्या राष्ट्रप्रमुखांना” हस्तक्षेप करण्यास भाग पाडण्याचा प्रयत्न करत होते या आरोपांमुळे आहेत, ज्याला न्यायाधीशांनी राष्ट्रीय सार्वभौमत्वावर हल्ला म्हणून घोषित केले.
बोल्सोनारो यांच्यावर खटला सुरू
जानेवारी 2023 मध्ये राष्ट्राध्यक्ष लुईझ इनासियो लुला दा सिल्वा यांना पदभार स्वीकारण्यापासून रोखण्यासाठी बंडाचा कट रचल्याच्या आरोपाखाली बोल्सोनारो यांच्यावर ब्राझीलच्या सर्वोच्च न्यायालयात खटला सुरू आहे.
ट्रम्प यांनी अलिकडच्या आठवड्यात ब्राझीलवर बोल्सोनारो यांच्याविरुद्धचा कायदेशीर खटला थांबवण्यासाठी दबाव आणला आहे, कारण त्यांचा मित्र “राजकीय जादूटोण्याच्या प्रयत्नाचा” बळी असल्याचे ट्रम्प म्हणाले होते. अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी गेल्या आठवड्यात बोल्सोनारो खटल्यामुळे चिडून जाऊन लिहिलेल्या पत्रात 1 ऑगस्टपासून ते ब्राझिलियन वस्तूंवर 50 टक्के टॅरिफ लादतील असे म्हटले होते.
ट्रम्प यांनी गुरुवारी ट्रुथ सोशलवर बोल्सोनारो यांना पाठवलेले पत्र शेअर केले. “अन्याय्य व्यवस्थेकडून तुम्हाला मिळणारी भयानक वागणूक मी पाहिली आहे. हा खटला ताबडतोब संपला पाहिजे!” त्यांनी लिहिले.
मोरेस यांनी त्यांच्या निर्णयात लिहिले आहे की ट्रम्प यांनी धमकी दिलेल्या उच्च टॅरिफचा उद्देश ब्राझीलमध्ये गंभीर आर्थिक संकट निर्माण करणे आणि देशाच्या न्यायव्यवस्थेत हस्तक्षेप करणे हा होता.
बोल्सोनारो यांना त्यांचा मुलगा एडुआर्डो बोल्सोनारो, जो त्यांच्या वडिलांना पाठिंबा देण्यासाठी वॉशिंग्टनमध्ये काम करत आहे, यासह प्रमुख मित्रांशी संपर्क साधण्यासही मनाई करण्यात आली होती.
बोल्सोनारो म्हणाले की ते जवळजवळ दररोज त्यांच्या मुलाशी बोलत होते, त्यांच्या वतीने कोणत्याही संयुक्त अमेरिकन लॉबिंग प्रयत्नांना नकार देत होते. त्यांनी सांगितले की त्यांचा मुलगा ब्राझीलला परत येऊ नये म्हणून अमेरिकेचे नागरिकत्व मागेल अशी त्यांची अपेक्षा होती.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या पाच सदस्यीय समितीने शुक्रवारी दुपारी मोरेस यांचृया निर्णयाचे पुनरावलोकन केले आणि तोच निर्णय कायम ठेवला.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
