प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा (LAC) जवळील पायाभूत सुविधा आणि लष्करी लॉजिस्टिक्स मजबूत करण्यासाठी, भारताने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. सीमेलगत भारताच्या भागात असलेल्या ‘दौलेट बेग ओल्डी (DBO)’ या अत्यंत संवेदनशील लष्करी चौकीसाठी 130 किलोमीटर लांबीचा पर्यायी रस्ता तयार केला जात असून, 2026 च्या नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत पूर्णतः कार्यान्वित होणार आहे. या संपूर्ण प्रकल्पाची जबाबदारी ‘Border Roads Organisation (BRO)’ कडे असून, हा रस्ता चीनच्या सीमेलगत काराकोरम खिंडीच्या दक्षिणेस उभारला जात आहे.
नवीन Sasoma-DBO मार्ग आकार घेत आहे
लडाखमधील नुब्रा व्हॅलीतील Samosa येथून सुरू होणारा हा नवीन मार्ग: सासर-ला, सासर ब्रांग्सा आणि गॅप्शन मार्गे जातो आणि पुढे जाऊन तो मुर्गो येथे, दर्बूक–श्योक–DBO (DSDBO) या विद्यमान मार्गाशी मिळतो.
हा मार्ग Depsang Plains आणि इतर संवेदनशील भागांपर्यंत भारतीय लष्कराला पर्यायी प्रवेश पुरवतो, जिथे भारत आणि चीनच्या लष्करात वारंवार तणाव निर्माण होतो.
“सासर ब्रांग्सा ते गॅप्शन दरम्यानचा 70% पेक्षा अधिक रस्ता पूर्ण झाला असून, 2025 च्या अखेरीस हा मार्ग प्रवासासाठी तयार होईल,” असे संरक्षण मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने भारतशक्ती या संस्थेला सांगितले.
गतिशीलता आणि सुरक्षेसाठी ‘गेम-चेंजर’
हा नवीन मार्ग पूर्ण झाल्यानंतर, लेह ते DBO दरम्यानचे अंतर 79 किलोमीटरने कमी होईल, म्हणजे सध्याच्या 322 किमी ऐवजी फक्त 243 किमीपर्यंत.
यामुळे प्रवासाचा कालावधी दोन दिवसांवरून फक्त 12 तासांवर येणार असून, हा बदल लष्करी हालचाली, पुरवठा साखळी आणि आपत्कालीन प्रतिसाद यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.
हा रस्ता 9 पूलांनी सज्ज असेल, जे 40 टन लष्करी वाहनांसाठी तयार करण्यात आले आहेत. त्यांना पुढे 70 टन क्षमतेसाठी सुधारण्यात येणार आहे, ज्यामुळे अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे आणि अवजड टाक्या देखील या मार्गाने हलवता येतील.
17,660 फूट उंचीवर बोगद्याची योजना
सासर-ला खिंडीखाली 8 किमी लांबीचा बोगदा बांधण्याचे BRO चे नियोजन आहे. ही खिंड हिमालयातील सर्वात कठीण भागांपैकी एक असून, हिवाळ्यात ती पूर्णपणे बंद होते. नवीन बोगदा तयार झाल्यास, संपूर्ण वर्षभर हे मार्ग खुले राहील. यासंबंधी DPR (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) तयार केला जात असून, मंजुरी मिळाल्यानंतर 4–5 वर्षांत काम पूर्ण होईल.
धोरणात्मक संदर्भ: सीमा बंद आणि सुरक्षा अत्यावश्यकता
2020 च्या भारत–चीन सैन्य संघर्षानंतर, पूर्व लडाखमधील भारतीय पायाभूत सुविधांतील कमकुवतपणा उजेडात आला. अद्याप पूर्ण डी-एस्कलेशन न झाल्यामुळे, पर्यायी रस्ते आणि redundancy आता सर्वोच्च प्राधान्यक्रमावर आहेत.
सध्या वापरात असलेला DSDBO मार्ग चीनच्या देखरेखीखाली येतो आणि तो अधिक असुरक्षित मानला जातो. त्यामुळे नवीन मार्ग शत्रूच्या नजरेपासून दूर, सुरक्षित आणि जलद प्रवेश देतो.
DBO हे जगातील सर्वात उंच हवाई पट्टीचे स्थान असून, लष्कराच्या दृष्टीने हे प्रमुख लॉजिस्टिक केंद्र आहे. गलवान खोऱ्याच्या जवळून हा मार्ग जातो – जिथे जून 2020 मध्ये दोन्ही सैन्यांमध्ये रक्तरंजित संघर्ष झाला होता.
खर्च, अंमलबजावणी व प्रकल्पांचे नेतृत्व
या संपूर्ण रस्त्याचे काम दोन BRO प्रकल्पांत विभागले गेले आहे:
- Project Vijayak: ससोमा–सासर ब्रांग्सा मार्गाचे काम; अंदाजे खर्च ₹300 कोटी
2. Project Himank: गॅप्शन–DBO भाग; खर्च सुमारे ₹200 कोटी
या दोन्ही प्रकल्पांचे उद्दिष्ट – जलद लॉजिस्टिक्स, चांगले ऊंची-अनुकूलन (acclimatisation) आणि सियाचेन बेस कॅम्पपर्यंत सुधारित प्रवेश.
चीनच्या हालचालींना प्रत्युत्तर
ह्या नवीन मार्गामुळे, भारताची लष्करी सज्जता आणि धोरणात्मक पकड अधिक बळकट होणार आहे. भारताची ही योजना लांब पल्ल्याच्या सीमावर्ती रणनीतीचा भाग आहे.
ही योजना, जागतिक भू-राजकीय बदलांच्या पार्श्वभूमीवर, चीनच्या विस्तारवादी दृष्टिकोनाला तोंड देण्यासाठी एक सशक्त प्रतिसाद मानला जात आहे.
– रवी शंकर
