पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, 25 जुलै रोजी मालदीवच्या राजकीय दौऱ्यावर जाणार असून, ही केवळ पंतप्रधानांनी एका शेजारी देशाला दिलेली औपचारिक भेट नसेल.
मालदीवच्या 60व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त, प्रमुख पाहुणे म्हणून पंतप्रधान मोदींची ही उपस्थिती, म्हणजे भारत–मालदीव संबंधांमध्ये नव्या सुरुवातीचे आणि प्रादेशिक पातळीवर बदलत्या समिकरणांविरोधातील भारताच्या प्रतिक्रियेचे संकेत आहे.
या भेटीदरम्यान केवळ द्विपक्षीय संबंध नव्हे, तर भारतीय महासागर क्षेत्रातील भारताच्या नेतृत्वाची भूमिका टिकवण्याचा मुद्दाही केंद्रस्थानी असणार आहे.
या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर, चीनकडून एक पर्यायी प्रादेशिक मंच उभारण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत – जो SAARC ला पर्याय ठरू शकेल. या गटात पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ, भूतान, श्रीलंका आणि मालदीव यांचा समावेश होऊ शकतो. या उपक्रमाच्या निमित्ताने भारताला बहुपक्षीय फ्रेमवर्कमधून बाहेर ठेवण्याचा प्रयत्न आहे, ज्यामध्ये भारत पूर्वी आघाडीवर होता.
अशा घडीला, पंतप्रधान मोदींचा मालदीव दौरा प्रतिकात्मक आणि रणनैतिक दृषीकोनातून महत्त्वपूर्ण ठरणारा आहे. हा दौरा याआधीच्या युनायटेड किंगडम दौऱ्याच्या (23–24 जुलै) अखेरीस होत असून, तिथे भारत–ब्रिटन मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षऱ्या अपेक्षित आहेत.
हा दौरा पंतप्रधान मोदींचा मालदीवमधील तिसरा दौरा असला, तरीही 2023 मध्ये राष्ट्राध्यक्ष मुईझ्झु सत्तेत आल्यानंतरचा हा पहिलाच दौरा आहे. यामागे केवळ भारताची जागतिक कूटनीतिक महत्त्वाकांक्षा नसून, आपल्या शेजारील प्रादेशिक हितसंपत्ती कायम राखण्याची भारताची ठाम भूमिका देखील आहे.
मुईझ्झु यांच्या राजकीय कारकिर्दीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात, भारत–मालदीव संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला होता, ज्यामागे “इंडिया आऊट” मोहिम, मालदीवच्या मंत्र्यांचे वादग्रस्त वक्तव्य आणि चीनकडे त्यांचा झुकाव ही काही प्रमुख कारणे होती.
मात्र, अलीकडील महिन्यांत भारताकडून लष्करी कर्मचाऱ्यांच्या जागी नागरी तांत्रिक कर्मचारी नेमणे, $400 दशलक्ष डॉलरचे चलन विनिमय आणि क्रेडिट लाइन्स वाढवणे, अशा उपक्रमांमुळे भारत-मालदीव द्विपक्षीय संबंध पुन्हा स्थिर होऊ लागले आहेत. मालदीव सरकारनेही आपली भूमिका सौम्य करत, भारतीय गुंतवणूक आणि सहकार्याची मुभा पुन्हा स्विकारल्याचे दिसते आहे.
या दौऱ्यादरम्यान, दोन्ही बड्या नेत्यांमध्ये “भारत–मालदीव संयुक्त दृष्टिकोन” या व्यापक आर्थिक आणि सागरी सुरक्षा भागीदारीतील प्रगतीचा आढावा घेतला जाईल. तसेच या भेटीदरम्यान इन्फ्रास्ट्रक्चर, आरोग्य, डिजिटल व्यवहार आणि व्यापार यासारख्या क्षेत्रांमध्ये अनेक सामंजस्य करारांवर (MoUs) स्वाक्षऱ्या होण्याची देखील शक्यता आहे.
ही द्विपक्षीय भेट, खूप मोठ्या आणि अस्थिर प्रादेशिक बदलाच्या पार्श्वभूमीवर घडत आहे. चीनने “बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (BRI)“ अंतर्गत मालदीवमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केलेली आहे. त्यामुळे चीनसह नव्या मंचात सामील होण्याचा मोह मालदीवला असू शकतो, जरी ते धोकादायक असले तरी.
पंतप्रधान मोदींचा दौरा म्हणजे दिल्लीचा स्पष्ट संदेश आहे की, “भारत आपल्या विस्तारित शेजारी भागात एकही रिकामी जागा सोडणार नाही. भारताची भूमिका पारदर्शक, बांधिलकी असलेली आणि सहकार्यावर आधारित असेल, जी चीनच्या कर्जप्रधान, अज्ञात करारांपेक्षा वेगळी आणि विश्वासार्ह आहे.
या भेटीतून पुढील परिणाम साध्य होण्याची अपेक्षा आहे:
पायाभूत सुविधा व कनेक्टिव्हिटी: भारताच्या निधीतून उभारण्यात आलेल्या ग्रेटर माले कनेक्टिव्हिटी प्रोजेक्टचा आढावा घेतला जाईल. गृहनिर्माण, स्वच्छता आणि पाणी प्रकल्पांशी संबंधित घोषणाही अपेक्षित.
आर्थिक आणि डिजिटल सहकार्य: मालदीवमध्ये UPI-आधारित डिजिटल पेमेंटचा विस्तार, नवीन व्यापार सुविधा उपाययोजनांसह, यावर चर्चा.
सागरी सुरक्षा: किनारपट्टी देखरेख, सागरी क्षेत्र जागरूकता आणि आपत्ती प्रतिसाद यावरील वाढीव सहकार्य द्विपक्षीय चर्चा.
राजकीय दृष्टिकोन: संयुक्त निवेदनात प्रादेशिक शांतता, लोकशाही मूल्ये आणि हस्तक्षेप न करण्याच्या प्रतिबद्धतेचा पुनरुच्चार केला जाईल, जो चीनच्या जबरदस्तीच्या राजनैतिकतेला अप्रत्यक्षपणे विरोध करेल.
पंतप्रधान मोदींच्या UK दौऱ्यानंतर, मोदींनी मालदीवला तात्काळ प्राधान्य देणे हे केवळ मालेला नव्हे, तर कोलंबो, ढाका आणि काठमांडूलाही स्पष्ट संकेत आहे की भारत क्षेत्रातील सर्वांत स्थिर, उत्तरदायी आणि विश्वासार्ह भागीदार राहिला आहे.
यामुळे भारताच्या “Neighbourhood First” आणि “MAHASAGAR क्षेत्रासाठी सुरक्षा आणि विकास”, या दोन्ही धोरणांची पुनः एकदा पुर्तता होते – जिथे परस्पर सन्मान, जोडणी आणि विश्वास हाच पाया आहे.
या दौऱ्यातून भारताने स्पष्ट केले की, दक्षिण आशियातील कूटनीतिक रचना भारताविना उभी राहणार नाही. भारत शाब्दिक आक्रमकतेने नव्हे, तर सहकार्य, विकास आणि दृढ कूटनीतीने चीनच्या योजना रोखणार आहे.
पंतप्रधान मोदींचा हा दौरा कदाचित मागील वर्षातील सर्व तणाव मिटवू शकणार नाही, पण तो भारत–मालदीव संबंधांच्या अधिक व्यावहारिक आणि कमी भावनिक अशा नव्या पर्वाची सुरुवात ठरू शकेल.
मुईझ्झुंसाठी ही मालदीवच्या आर्थिक आणि कूटनीतिक वास्तवाची स्विकारोक्ती आहे. तर मोदींसाठी, ही दक्षिण आशियातील भारताच्या केंद्रस्थानी असलेल्या भूमिकेची पुनःस्थापना आणि चीनच्या वाढत्या उपस्थितीविरुद्ध योग्यवेळी टाकलेले धोरणात्मक पाऊल आहे.
– रामानंद सेनगुप्ता
