पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 16 आणि 17 डिसेंबर रोजी, इथिओपियाच्या दोन दिवसीय दौऱ्यासाठी रवाना होतील. देशाची लोकसंख्या, धोरणात्मक स्थान आणि वेगाने बदलणारी अर्थव्यवस्था पाहता, अ‍ॅडिस अबाबा (इथोपियाची राजधानी) आफ्रिकेमध्ये सुरू असलेल्या बदलांचा नैसर्गिक भागीदार असल्याचे, भारतीय अधिकाऱ्यांच्या मत आहे.
पंतप्रधान मोदींच्या या आगामी दौऱ्यामध्ये, खालील विषयांवर नव्याने सहमती होणे अपेक्षित आहे:
- डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, कृषी तंत्रज्ञान, स्वच्छ ऊर्जा आणि ग्रामीण ऊर्जा प्रणाली, रेल्वेचे आधुनिकीकरण, उत्पादन आणि गुंतवणूक संरक्षण सहकार्य आणि शिक्षण, कौशल्य विकास आणि शासकीय व्यवस्था.
उप-सहारा आफ्रिकेतील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आणि आफ्रिकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरियाचा सदस्य, म्हणून इथिओपिया देश उदयाला येत असल्यामुळे, भारतीय कंपन्यां नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स आणि फिनटेकपर्यंतच्या विविध क्षेत्रांमध्ये नवीन संधी शोधण्यास उत्सुक आहेत.
गेल्या काही वर्षांत, नवी दिल्लीने प्रमुख पायाभूत सुविधा प्रणालींना वित्तपुरवठा आणि पाठिंबा दिला आहे, ज्यामध्ये वीज ट्रान्समिशन लाईनपासून ते ग्रामीण ऊर्जा नेटवर्कपर्यंत, कृषी-संबंधित सुविधांपासून ते उत्पादन केंद्रांना बाजारपेठांशी जोडणाऱ्या रेल्वे कॉरिडॉरपर्यंतच्या योजनांचा समावेश आहे. या प्रकल्पांमुळे भारत इथिओपियाच्या सर्वात विश्वासार्ह आर्थिक भागीदारांपैकी एक म्हणून उभा राहिला आहे.
सध्या, 650 हून अधिक भारतीय कंपन्या इथिओपियामध्ये कार्यरत आहेत, ज्यामध्ये उत्पादन, वस्त्रोद्योग, औषध उत्पादन, ICT सेवा आणि कृषी-प्रक्रिया यांचा समावेश आहे. त्यांच्या एकत्रित गुंतवणुकीची वचनबद्धता 5 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे आणि इथिओपियीन अधिकाऱ्यांनी वारंवार हे मान्य केले आहे की, भारतीय उद्योजक आज देशातील सर्वात मोठे खासगी रोजगारदाते बनले आहेत.
जोहान्सबर्गमध्ये झालेल्या G20 शिखर परिषदेत, मोदींनी इथिओपियाचे पंतप्रधान अबिय अहमद अली यांची भेट घेतल्यानंतर परस्पर सहकार्याच्या वाढीला गती मिळाली. दोन्ही नेत्यांनी तंत्रज्ञान भागीदारी, प्रशिक्षण परिसंस्था आणि डिजिटल परिवर्तनावर चर्चा केली. या सर्व क्षेत्रांना इथिओपिया शासकीय संस्था आणि सार्वजनिक सेवांचे आधुनिकीकरण करण्याच्या प्रयत्नात प्राधान्य देत आहे.
इथिओपियाच्या एका वरिष्ठ प्रतिनिधी मंडळाच्या अलीकडील दिल्ली भेटीने, एकत्रीकरणाच्या या उद्दिष्टाला अधिक बळकट केले. इथिओपियाचे राज्यपाल, उप-राज्यपाल आणि मंत्र्यांनी, भारताच्या राष्ट्रीय सुशासन केंद्रामध्ये आठवडाभर चालणाऱ्या या कार्यक्रमात भाग घेतला, जिथे त्यांनी भारताच्या तंत्रज्ञान-आधारित प्रशासन मॉडेलचा अभ्यास केला. यावेळी त्यांना AI-सक्षम तक्रार निवारण प्रणाली, रिमोट डिजिटल प्रमाणीकरण, उपग्रह-आधारित जमीन मॅपिंग आणि नागरी सेवकांसाठी ऑनलाइन कौशल्य-वृद्धी प्लॅटफॉर्मसारख्या साधनांची ओळख करून देण्यात आली.
अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, इथिओपिया देशांतर्गत आव्हानांवर मात करत असतानाही प्रतिनिधी मंडळाच्या या सक्रिय सहभागामुळे, “संस्थात्मक सुधारणा आणि ज्ञान देवाणघेवाणीसाठी असलेली त्यांची सखोल बांधिलकी” दिसून येते.
संरक्षण संबंध
वाढत्या द्विपक्षीय संबंधांतील आणखी एक महत्वाचा घटक म्हणजे ‘संरक्षण सहकार्य’. या वर्षाच्या सुरुवातीला, नवी दिल्ली आणि अ‍ॅडिस अबाबाच्या अधिकाऱ्यांनी, त्यांची पहिली संयुक्त संरक्षण सहकार्य बैठक घेतली. या सत्रामुळे नियमित धोरणात्मक संवादासाठी एक औपचारिक यंत्रणा तयार झाली.
दोन्ही देशांनी, अधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम, संयुक्त कवायतींची शक्यता, लष्करी वैद्यकीय सहकार्य आणि भारतीय संरक्षण उत्पादकांसोबत सहकार्याच्या संधींचा आढावा घेतला. इथिओपिया ज्या क्षेत्रांमध्ये आधुनिकीकरण करू पाहत आहे, त्या क्षेत्रांमध्ये क्षमता-निर्मितीला पाठिंबा देणे, हे व्यापक उद्दिष्ट आहे.
यावर्षी भारतात झालेल्या संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदानकर्त्या देशांच्या प्रमुखांच्या परिषदेत, इथिओपियाने सहभाग घेतल्यामुळे, विकसित होत असलेल्या या सुरक्षा भागीदारीला आणखी एक स्तर प्राप्त झाला.
शिक्षण आणि संस्कृती
इथिओपियातील विद्यार्थ्यांच्या अनेक पिढ्यांनी भारतात शिक्षण घेतले आहे, विशेषतः अभियांत्रिकी, कृषी आणि तंत्रज्ञान या क्षेत्रांमध्ये. सध्या शेकडो इथिओपियन विद्यार्थी भारतात डॉक्टरेट आणि पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत, तर अनेक संस्था शैक्षणिक संशोधन आणि अभ्यासक्रम विकासासाठी भारतीय विद्यापीठांसोबत सहकार्य करत आहेत.
हे देवाणघेवाण, भारतीय बंदरे आणि हॉर्न ऑफ आफ्रिका यांच्यात झालेल्या पूर्वीच्या सागरी व्यापाराइतक्याच, ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंधांवर आधारित आहे.
नवी दिल्ली आणि अ‍ॅडिस अबाबाने, बहुपक्षीय मंचांमधील आपला सहभाग वाढवला आहे. ब्रिक्समध्ये इथिओपियाच्या प्रवेशाला भारताने पाठिंबा देणे, हे आफ्रिकन खंडाचा आवाज म्हणून पुढे आलेल्या इथिओपियाच्या भूमिकेवरील विश्वासाचे प्रतीक आहे. जागतिक निर्णय घेण्याच्या संरचनेत ग्लोबल साऊथचा दृष्टीकोन वाढवणाऱ्या सुधारणांनाही दोन्ही देश पाठिंबा देतात.
पंतप्रधान मोदी ओमान आणि जॉर्डनचाही दौरा करणार आहेत.
मूळ लेखिका- हुमा सिद्दीकी
