जर्मनीचे चान्सलर फ्रीडरिश मर्झ यांच्या अपेक्षित भारत दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर, भारत आणि जर्मनीने 2025 च्या ‘विकास सहकार्य पॅकेज’ला अंतिम स्वरूप दिले. ग्रीन अँड सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट पार्टनरशिप (GSDP) अंतर्गत, सुमारे 1.3 अब्ज युरो मूल्य असलेल्या सहकार्यासाठीच्या वचनबद्धता निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
या करारानुसार, बहुतांशी निधी हा सवलतीच्या कर्जाच्या स्वरूपात असेल, जो प्रामुख्याने हवामान शमन आणि अनुकूलन, नवीकरणीय ऊर्जा, शहरी विकास, हरित गतिशीलता, शाश्वत परिसंस्थेचे व्यवस्थापन आणि ऊर्जा संक्रमणाशी जोडलेले कौशल्य सहकार्य यावर केंद्रित असेल. दोन्ही देशाच्या सरकारांनी या चौकटीचे वर्णन ‘देणगीदार-प्राप्तकर्ता मॉडेल’ असे न करता, ‘सामायिक जबाबदारीची भागीदारी’ असे केले आहे.
वाटाघाटीच्या या फेरीत, मुख्य GSDP प्राथमिकतांना समाविष्ट करणाऱ्या नवीन कार्यक्रमांच्या मालिकेवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. स्वच्छ ऊर्जा, प्रतिकारक्षम शहरे आणि कमी उत्सर्जनाच्या वाहतूक प्रणालीमधील दीर्घकालीन सहकार्याचा एक रोडमॅप निश्चित केला गेला. जर्मन अधिकाऱ्यांनी नमूद केले की, GSDP चे प्रमाण आणि रचना यामुळे दोन्ही देशांना सामान्य धोरणात्मक उद्दिष्टांवर काम करणारे समान भागीदार म्हणून स्थान प्राप्त होते.
या चर्चेच्या आधी, जर्मनीच्या फेडरल मंत्रालयाच्या आर्थिक सहकार्य आणि विकास समूहातील क्रिस्टीन टोत्झके यांनी. शहरांची गतिशीलता, समावेशक रचना आणि सार्वजनिक वाहतूक आधुनिकीकरणामध्ये सुरू असलेल्या सहकार्याचा आढावा घेण्यासाठी बंगळूरुचा दौरा केला. या भेटीदरम्यान, त्यांनी प्रकल्प स्थळांना भेटी दिल्या आणि उद्योग क्षेत्रातील भागधारकांसोबत बैठका घेतल्या.
यावेळी ज्या प्रमुख प्रकल्पांवर जोर देण्यात आला, त्यामध्ये बंगळूरुमधील यलो लाईन मेट्रोचा समावेश आहे. याला KfW कडून 340 दशलक्ष युरोंचे कर्ज मिळाले आहे आणि यामध्ये जर्मन प्रणाली आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे. याशिवाय अन्य उपक्रमांमध्ये- सेकंड-लाईफ बॅटरीज वापरून तयार केले जाणारे छतावरील सौर EV चार्जिंग स्टेशन आणि दृष्टीहीन प्रवाशांसाठी प्रवेश सुलभता वाढवणारी डिजिटल उपकरणे यांचा समावेश आहे. यातून, दोन्ही देशांतील सार्वजनिक संस्था, स्टार्टअप्स आणि खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये वाढत असलेले सहकार्य अधोरेखित होते.
जर्मनीचे चान्सलर मर्झ यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतरच्या त्यांच्या पहिल्या अपेक्षित दौऱ्यापूर्वी, या विकास सहकार्य पॅकेजला अंतिम मंजूरी देण्यात आली. विकास सहकार्य हे त्यांच्या भेटीच्या केंद्रस्थानी असले तरी, याशिवाय संरक्षण उत्पादन, शैक्षणिक भागीदारी, डिजिटल नियमन आणि दीर्घकालीन हवामान कृती धोरणांवरही यावेळी चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे.
जर्मनी, भारतीय संशोधक आणि उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी विस्तारित मार्ग शोधत आहे, तर भारत जर्मनीने डिझाईन केलेल्या पाणबुड्यांची मुंबईमध्ये स्थानिक पातळीवर निर्मिती करण्यासह, संयुक्त संरक्षण योजनेला पुढे नेत आहे.
उच्च-स्तरीय राजकीय भेटीपूर्वी, ही महत्वाची वाटाघाटी पूर्ण करत, नवी दिल्ली आणि बर्लिनने चर्चेसाठी एक संरचित अजेंडा निश्चित केला आहे, तसेच नेतृत्व बदलांनंतरही धोरणात्मक प्राधान्यांमध्ये सातत्य राखणार असल्याचे संकेत दिले आहेत. दोन्ही देशांनी अंतिम केलेली ही चौकट सध्याच्या द्विपक्षीय सहकार्याला बळकट करते, सोबतच तंत्रज्ञान, शिक्षण, गतिशीलता आणि संरक्षण, यासारख्या क्षेत्रांमध्ये विस्ताराची संधी उपलब्ध करून देते, जो भारत-जर्मनी संबंधांचा पुढील टप्पा निश्चित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण टप्पा मानला जातो.
मूळ लेखिका- हुमा सिद्दीकी
