“भारताला रशियाकडून होणाऱ्या तेल पुरवठ्यावर जरी दुय्यम (secondary) निर्बंध लादले गेले, तरीही भारत पर्यायी मार्गांद्वारे आपल्या गरजेइतका तेल साठा मिळवू शकतो,” असा आत्मविश्वास केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंह पुरी यांनी व्यक्त केला.
या आठवड्यात अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इशारा दिला की, “जर रशिया 50 दिवसांच्या आत युक्रेनसोबत शांततेचा करार करू शकला नाही, तर भारतासह रशियन वस्तू वा सेवा विकत घेणाऱ्या अन्य देशांवर निर्बंध लावले जाऊ शकतात.”
NATO चे महासचिव मार्क रूटे यांनीही बुधवारी यासंदर्भात सांगितले की, “भारतासारख्या काही देशांवर या चेतावणीचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात, जर त्यांनी रशियासोबत व्यापार सुरू ठेवला.”
मात्र, “रशियन आयातीत अडथळा निर्माण झाला, तरी भारत अन्य देशांकडून पुरवठा मिळवून परिस्थिती हाताळू शकतो,” असे पुरी यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी नमूद केले की, “गयाना (Guyana) सारखे नवीन पुरवठादार आणि ब्राझील, कॅनडा यांसारखे विद्यमान उत्पादक देश आता बाजारात महत्त्वाचे पर्याय बनले आहेत.”
याव्यतिरिक्त भारताने तेल शोध आणि उत्पादन क्षेत्रातही गुंतवणूक आणि कामकाज वाढवले असल्याचे, त्यांनी सांगितले.
पुरी म्हणाले की, “मला याबाबत कोणतीही चिंता नाही. काही अडचण आली, तर आपण त्यावर पर्यायी उपाय शोधूच.”
“भारताने तेल पुरवठ्याचे स्रोत वेगवेगळ्या देशांमध्ये विभागले आहेत. पूर्वी आपण सुमारे 27 देशांकडून तेल आयात करत होतो, ती संख्या आता सुमारे 40 पर्यंत गेली आहे,” असेही त्यांनी सांगितले.
‘ऊर्जेच्या गरजा हे सर्वोच्च प्राधान्य’
नाटोचे महासचिव रुटे यांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देताना, भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल यांनी स्पष्ट केले की, “भारतासाठी ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करणे हे सर्वोच्च प्राधान्य आहे.” ‘या संदर्भात आम्ही बाजारातील उपलब्धता व जागतिक परिस्थिती यांच्यावर आधारित निर्णय घेतो,’ असे त्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
“या विषयावर कोणताही दुहेरी निकष लावण्यापासून आम्ही सावधगिरी बाळगतो,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
यावर्षीच्या पहिल्या सहामाहीत भारताकडून रशियन तेलाची आयात किंचित वाढली आहे. खासगी रिफायनर्स – रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड आणि नायारा एनर्जी – यांनी या संपूर्ण आयातींपैकी सुमारे निम्मा हिस्सा घेतला आहे.
आकडेवारीनुसार, रशिया भारताचा सर्वात मोठा तेल पुरवठादार असून सुमारे 35% तेल रशियाकडून येते. त्यानंतर इराक, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीचा क्रमांक लागतो.
“जर रशियन तेलाचा पुरवठा थांबला, तर इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOC) पुन्हा युक्रेन युद्धापूर्वीच्या परिस्थितीत जाईल, जिथे भारताच्या तेल आयातीपैकी रशियाचा वाटा फक्त 2% होता,” असे IOC चे अध्यक्ष ए. एस. सहनी यांनी सांगितले.
टीम स्ट्रॅटन्यजू
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
