भारत–चीन संबंधांमधील खरी समस्या ही ‘गैरसमजाची’ नाही, तर दोन्ही देशांच्या ‘स्पष्ट भूमिकेची’ आहे.
बीजिंगला नेमके काय हवे आहे हे त्यांना ठाऊक आहे; आणि नवी दिल्लीला नेमक्या कोणत्या संकटाचा सामना करायचा आहे, याची पूर्ण कल्पना आहे. मात्र, दोन्ही देशातील मतभेद हे निवडींच्या अस्पष्टतेमुळे नाही, तर त्यांच्या अनिश्चीततेमुळे टिकून आहेत.
चीनला वर्चस्व हवे आहे; तर भारताला स्वतःची मोकळीक हवी आहे. सीमा हा केवळ दबावाचा केंद्रबिंदू आहे, पण खरा संघर्ष स्पर्धा धोरणात्मक, आर्थिक आणि मानसिक आहे. शांततेच्या घोषणांमुळे किंवा केवळ चर्चांमधून ही स्थिती सामान्य होऊ शकते, असे भासवून काही साध्य होणार नाही.
भारताला सध्या अशी एक ठोस योजना आखण्याची गरज आहे, जी संघर्ष रोखण्यासाठी, शत्रूला प्रत्युत्तर देण्यासाठी आणि विकासाची संधी जोपासण्यासाठी मदत करेल, ज्यामध्ये कोणताही भावनिक किंवा भीतीदायक अडथळा नसेल. या दीर्घकालीन आणि चिघळत चाललेल्या समस्येला हाताळण्यासाठी, खालील सहा मार्गांचा विचार केला जाऊ शकतो:
- सीमा गोठवा, रक्तस्त्राव थांबवा
सीमा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करू नका. आधी त्याचा स्फोट होण्यापासून रोखा.
यामुळे अचानक होणाऱ्या हिंसेचा धोका कमी होतो, सैनिकांचे प्राण वाचतात आणि बीजिंगची अनपेक्षित धक्के देण्याची क्षमता मर्यादित होते. मात्र, यामुळे सीमावाद सुटत नाही आणि एका विद्रूप ‘जैसे थे’ स्थितीचे सामान्यीकरण होते.
संवेदनशील ठिकाणांवर सक्तीचे ‘बफर झोन’ आणि गस्तबंदीचे नियम लागू करण्याचा विचार करा आणि केवळ तोंडी आश्वासनांवर न थांबता, सातत्याने त्याच्या पडताळणीवर भर द्या.
- व्यापार करा, पण कधीही अवलंबून राहू नका
आर्थिक देवाणघेवाण ठीक आहे, मात्र धोरणात्मक परावलंबित्व हा मूर्खपणा आहे.
यामुळे संकटाच्या वेळी चीनचा आपल्यावर असलेला प्रभाव कमी होतो, महत्त्वाच्या क्षेत्रांचे संरक्षण होते आणि देशांतर्गत क्षमता वाढवण्यास चालना मिळते. तथापि, यामुळे भारतीय उद्योगांना अल्प ते मध्यम कालावधीत त्रास सहन करावा लागू शकतो आणि चीनकडून प्रत्युत्तरादाखल कारवाई होण्याचाही धोका संभावतो.
आपण आधीच संवेदनशील तंत्रज्ञानातील चिनी उपस्थितीवर बंदी घातली आहे आणि वीज, दूरसंचार आणि संरक्षण क्षेत्रातील आयातीवरील अवलंबित्व कमी केले आहे. मात्र, आता आपल्याला पुरवठा साखळ्यांकडे सुरक्षेचे साधन म्हणून पाहण्याची गरज आहे.
- जिथे गरज आहे तिथे स्पर्धा करा, बाकी दुर्लक्ष करा
भारताला प्रत्येक बाबतीत चीनची बरोबरी करण्याची गरज नाही, केवळ आवश्यक त्या ठिकाणीच स्पर्धा करा.
यामुळे शक्तीचा केंद्रित वापर होतो, शेजारील देशांमध्ये विश्वासार्हता निर्माण होते आणि पोकळ आश्वासने कमी होतात. परंतु, याचे फायदे हळूहळू मिळतील आणि यासाठी प्रसिद्धीची नाही, तर चिकाटीची गरज आहे.
यासाठी, भारताने दक्षिण आशियातील जाहीर केलेली पायाभूत सुविधांची आश्वासने वेळेत पूर्ण करणे, हिंद महासागरात शांततेच्या मार्गाने आपले वर्चस्व निर्माण करणे आणि केवळ उपदेशक न बनता, उपयुक्त बनणे आवश्यक आहे.
- तणावाखाली अपयशी ठरणारी ‘संकट-नियंत्रण’ यंत्रणा सुधारा
अनेक क्रायसिस-कंट्रोल यंत्रणा आधीपासूनच अस्तित्वात आहेत, पण जेव्हा नेमकी गरज असते तेव्हाच त्या निकामी होतात.
वारंवार अपयशी ठरणाऱ्या यंत्रणा ओळखून त्यात बदल करणे किंवा त्या मोडीत काढणे, यामुळे चुकीचे आडाखे बांधले जाण्याचे प्रमाण कमी होते आणि स्थानिक चकमकींचे रूपांतर राष्ट्रीय संकटात होण्यापासून रोखणे शक्य होते.
परंतु, आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, हे सद्भावनेवर नाही तर शिस्तीवर अवलंबून आहे आणि याद्वारे जाणूनबुजून केलेली प्रक्षोभक कारवाई थांबवता येत नाही. काहीवेळा मुत्सद्दी लोकांपेक्षा थेट लष्करी ‘हॉटलाईन्स’ ही काळाची गरज असते.
प्रत्येक संघर्षानंतर, मग तो कितीही ‘शुल्लक’ असला तरी, अनिवार्य घटना-अहवाल आणि स्वयंचलित पुनरावलोकन आवश्यक आहे.
- परावलंबित्व न स्वीकारता, भागीदारांसोबत ताकदीने उभे राहा
सहकार्य हा प्रभाव पाडण्याचा मार्ग आहे, मात्र परावलंबित्व हा कमकुवतपणा आहे.
यामुळे चिनी आक्रमकतेची किंमत वाढते, भारताचे पर्याय विस्तारतात आणि स्वायत्तता जपली जाते. परंतु, यामुळे चीनचा संशय वाढू शकतो, त्यामुळे हे करताना अतिशय सावधगिरीने संतुलन राखणे आवश्यक आहे.
आपण करारांच्या जाळ्यात न अडकता, केवळ मुद्द्यांवर आधारित गटबाजीवर आणि संरक्षण सहकार्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. भारताचा संदेश हाच असावा की: भारत हा इतका मोठा देश आहे, की त्याला कोणाचाही ‘प्रॉक्सी’ (दुसऱ्याच्या वतीने लढणारा) बनू शकत नाही.
- स्वतःला आणि जनतेला फसवणे थांबवा
अस्पष्टता गोंधळ निर्माण करते आणि गोंधळातूनच चुका घडतात.
नागरिकांचा सरकारवरील अंगभूत अविश्वास आणि साशंकता दूर करण्यासाठी, काहीवेळा अस्वस्थ करणारी आणि कल्पक पावले उचलावी लागली तरी, अखेर त्याचा फायदा जनतेचा विश्वास आणि धोरणात्मक विश्वासार्हता मिळवण्यात होतो, ज्यामुळे स्पष्ट निर्णय घेणे सोपे जाते.
अर्थात, यामुळे सरकारला गोष्टी फिरवून सांगण्यास कमी वाव मिळतो आणि सर्वच गोष्टी उघड झाल्यामुळे राजकीय अडचणी निर्माण होऊ शकतात.
यासाठी, आपल्याला हे मान्य करावे लागेल की, हे संबंध प्रतिस्पर्धी स्वरूपाचे आहेत, आपण आपल्या मर्यादा स्पष्टपणे आखल्या पाहिजेत आणि ‘रिसेट’ ऐवजी ‘स्पर्धा’ हा शब्द वापरला पाहिजे.
‘चीन हा आपला शत्रू नसला तरी, भागीदारही नाही; तो एक अधिक ताकदवान आणि अधिक संयमी प्रतिस्पर्धी आहे,’ हे सत्य भारताने स्वीकारणे गरजेचे आहे.
भारताचे उद्दिष्ट सलोखा वाढवणे किंवा केवळ शौर्य गाजवणे हे नाहीये, तर ‘नियंत्रण’ मिळवणे हे आहे. जोखमीचे नियंत्रण, परावलंबित्वाचे नियंत्रण आणि नरेटिव्हचे (कथानकाचे) नियंत्रण.
जर आपण वेळीच याबाबत ठोस पावले उचलली नाहीत, तर आपण केवळ ‘मुत्सद्देगिरी’च्या नावाखाली स्वतःचीच फसवणूक करत राहू, आणि प्रत्यक्षात मात्र आपली स्थिती एखाद्या दिशाहीन जहाजासारखी असेल.
मूळ लेखक- रामानंद सेनगुप्ता
