अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी, भारताला रशियन तेल आयातीवरून शुल्क वाढवण्याची पुन्हा धमकी दिल्यानंतर, मंगळवारी रशियाने, अमेरिका भारतावर बेकायदेशीर व्यापार दबाव (illegal trade pressure) आणत असल्याचा आरोप केला.
क्रेमलिनचे प्रवक्ते दिमित्री पेस्कोव्ह (Dmitry Peskov) यांनी पत्रकारांना सांगितले की, “आम्ही अशी अनेक विधाने ऐकतो आहोत, जी प्रत्यक्षात धमक्या आहेत आणि देशांना रशियासोबतचे व्यापारी संबंध तोडण्यास भाग पाडण्याचा प्रयत्न आहे. आम्ही अशी विधाने कायदेशीर मानत नाही.”
ते पुढे म्हणाले की, “आमचा विश्वास आहे की सार्वभौम देशांना (sovereign countries) त्यांचे स्वतःचे व्यापारी भागीदार, व्यापार आणि आर्थिक सहकार्यासाठी भागीदार निवडण्याचा अधिकार आहे आणि ते निवडतातही. तसेच, विशिष्ट देशाच्या हितासाठी कोणत्या प्रकारचे व्यापार आणि आर्थिक सहकार्य असावे, हे ठरवण्याचा अधिकारही त्यांना आहे.”
ट्रम्प यांच्या निर्बंधांची धमकी
ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, जर मॉस्कोने युक्रेनसोबतचा साडेतीन वर्षांचा संघर्ष संपवण्यासाठी पावले उचलली नाहीत, तर शुक्रवारपासून ते रशियावर तसेच त्याच्या ऊर्जा निर्यात खरेदी करणाऱ्या देशांवर नवीन निर्बंध लादतील.
रशियन अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी, ही अंतिम मुदत जवळ आली असतानाही, युद्धाबाबतच्या रशियाच्या भूमिकेत कोणताही बदल करण्याचे संकेत दिलेले नाहीत.
भारताची प्रतिक्रिया
नवी दिल्लीने ट्रम्प यांच्या धमक्यांना “अयोग्य आणि अवाजवी” (unjustified and unreasonable) म्हटले आहे आणि आपल्या आर्थिक हितांचे रक्षण करण्याचे वचन दिले आहे, ज्यामुळे दोन प्रमुख अर्थव्यवस्थांमधील व्यापार तणाव वाढला आहे.
परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने (MEA) यावर जोर दिला की, रशियन ऊर्जा खरेदी ही भारताची राष्ट्रीय गरज आहे, ज्यामुळे आपल्या जनतेला परवडणाऱ्या आणि विश्वासार्ह इंधनाचा पुरवठा सुनिश्चित करता येईल.
MEA ने एका निवेदनात म्हटले की, “भारताची आयात भारतीय ग्राहकांना अंदाज करण्यायोग्य आणि परवडणारी ऊर्जा प्रदान करण्याच्या उद्देशाने आहे. या ऐच्छिक चैनीच्या गोष्टी (optional luxuries) नाहीत, तर आंतरराष्ट्रीय बाजाराच्या गतीशीलतेला दिलेले आवश्यक प्रतिसाद आहेत. ज्या देशांकडून भारतावर टीका होत आहे, ते स्वतः रशियासोबत आर्थिक संबंध कायम ठेवत आहेत, हे विडंबनापूर्ण आहे. भारताच्या व्यापाराप्रमाणे त्यांच्या व्यापाराचा बचाव ‘एक अत्यावश्यक राष्ट्रीय गरज’ म्हणून करता येत नाही.”
दोन भारतीय सरकारी सूत्रांनी, रॉयटर्सला गेल्या आठवड्यात दिलेल्या माहितीनुसार, ट्रम्प यांचे निर्बंध असूनही भारत रशियाकडून तेल खरेदी करतच राहील, कारण हे दीर्घकालीन करार एका रात्रीत मोडणे केवळ अशक्य आहेत.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
