विमानाने तीन तासांपेक्षा थोडासाच जास्त वेळ लागत असल्याने, दिल्ली ते मस्कत प्रवासाला लागणारा वेळ हा दिल्लीहून दक्षिण किंवा पूर्व भारतातील देशांतर्गत ठिकाणांपर्यंत लागणाऱ्या वेळेइतकाच आहे. एकदा दोन्ही देशांनी सर्वसमावेशक आर्थिक सहकार्य करारावर (CEPA) शिक्कामोर्तब केल्यानंतर, दिल्ली-मस्कत मार्गावरील वर्दळ मोठ्या प्रमाणात सुरू होईल अशी अपेक्षा आहे.
एका विश्लेषणात, तेल-समृद्ध ओमानमधील माजी राजदूत (2007-11) अनिल वाधवा यांनी लिहिले आहे की, “अनेक अहवालांनुसार, वाटाघाटी करणाऱ्यांनी बाजारपेठेत प्रवेश आणि मूळ देशाचे नियम यावरील मतभेद कमी केले आहेत. ओमानच्या मंत्रिमंडळाने आणि शूरा परिषदेने या कराराचा आढावा घेतला आहे… यामुळे धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या भागीदारासोबतच्या तात्पुरत्या व्यावसायिक संबंधांकडून अधिक सखोल, नियमांवर आधारित आर्थिक एकात्मतेकडे एक सुनियोजित पाऊल टाकले जाईल.”
CEPA करारावर नोव्हेंबर 2023 पासून वाटाघाटी सुरू आहेत आणि आतापर्यंत मिळालेल्या संकेतांनुसार गुरुवारी यावर स्वाक्षऱ्या केल्या जातील. वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल आणि त्या मंत्रालयाचे प्रमुख अधिकारी आधीच मस्कतला पोहोचले आहेत.
“व्यापारापलीकडे, धोरणात्मक लक्ष दुक्म बंदरावर आहे,” असे सौदी अरेबियातील भारताचे माजी राजदूत (2019-22) औसाफ सईद यांनी ‘वेस्ट एशिया रिव्ह्यू’मध्ये लिहिलेल्या लेखात म्हटले आहे.
प्रादेशिक अस्थिरतेमुळे IMEC प्रकल्पाला विलंब होत असल्याने आणि आखाती देश नवीन दोहा-रियाध मार्गाद्वारे ‘अरब-युरोपियन’ रेल्वे मार्गावर काम करत असल्याने, भारताला यातून वगळले जाण्याचा धोका आहे. दुक्ममध्ये नौदल प्रवेश वाढवल्यामुळे भारताला होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या कोंडीच्या ठिकाणाबाहेर एक लॉजिस्टिक केंद्र मिळते, ज्यामुळे पश्चिम हिंद महासागरातील एक स्वतंत्र सागरी बाजू सुनिश्चित होते.
सईद यांच्या मते, भारत एका “इंडो-लिटोरल स्ट्रॅटेजी”वर काम करत आहे, जी पर्शियन आखातातील अलीकडील घडामोडींनंतर आपले हितसंबंध सुरक्षित राहतील याची खात्री करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे: सौदी अरेबिया आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध वाढले आहेत, आणि रियाधला नाटो-व्यतिरिक्त सहयोगी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
याव्यतिरिक्त, सौदी आणि पाकिस्तानने या वर्षी सप्टेंबरमध्ये एका सामरिक परस्पर संरक्षण करारावर स्वाक्षरी केली. अर्थात या दोन देशांमध्ये दीर्घकाळापासून संरक्षणविषयक सामंजस्य असले, ज्यात सौदी भूमीवर पाकिस्तानी सैन्य तैनात करणे याचा समावेश आहे, तरीही नवीन करारामुळे त्यात एक आण्विक घटक जोडला गेला आहे.
पाकिस्तान सौदी अरेबियाला आण्विक संरक्षण देत आहे का? याचा अर्थ असा आहे की ते या प्रदेशातील संघर्षांमध्ये किंवा इस्रायलविरुद्धच्या संघर्षात सामील होऊ शकते का? सौदी अरेबिया अमेरिकेकडून मिळवत असलेल्या काही उच्च-तंत्रज्ञानाच्या वस्तू पाकिस्तानला पुरवणार का? गोष्टी कशा पुढे जातील याबद्दल कोणतीही स्पष्टता नाही.
सईद यांच्या मते, मोदींचा जॉर्डन, इथिओपिया आणि आता ओमानचा दौरा उपरोक्त चिंतांमुळे आणि अस्थिर पण महत्त्वाच्या प्रदेशात भारताचे स्थान मजबूत करण्याच्या गरजेमुळे प्रेरित आहे.
जॉर्डन (सोमवार-मंगळवार), इथिओपिया (बुधवार) आणि ओमान (गुरुवार) असा हा दौरा ‘भागीदारीचा एक बाह्य कडा’ मजबूत करण्यासाठी आहे. जॉर्डन हा ‘खंडीय संरक्षक’, इथिओपिया हा ‘आफ्रिकन आधारस्तंभ’ तर ओमान हा ‘समुद्री किल्ला’ आहे.
भारत केवळ एक निष्क्रिय समतोल साधणारा म्हणून नव्हे, तर एक विवेकपूर्ण, हित-प्रेरित शिल्पकार म्हणून काम करत आहे, जो धोरणात्मक लवचिकता टिकवून ठेवत विविध सत्ताकेंद्रांशी संबंध प्रस्थापित करत आहे, असे सईद लिहितात. पश्चिम आशियातील सध्याच्या अशांततेच्या पार्श्वभूमीवर या दृष्टिकोनाच्या टिकाऊपणाची कसोटी आगामी वर्षांमध्ये लागणार आहे.
सूर्या गंगाधरन
