उप-राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार टी.व्ही. रविचंद्रन यांच्या नेतृत्वाखालील भारताच्या शिष्टमंडळाने या हल्ल्याच्या जबाबदारीची मागणी केली.
“पहलगाम हल्ल्याचे प्रायोजक, आयोजक आणि वित्तपुरवठा करणाऱ्यांना जबाबदार धरले पाहिजे. आपण दुहेरी निकष सोडून सर्व प्रकारच्या आणि प्रकटीकरणातील दहशतवादाविरुद्ध लढले पाहिजे,” असे रविचंद्रन यांनी व्यासपीठाला सांगितले.
1 सप्टेंबर रोजी झालेल्या SCO शिखर परिषदेत पंतप्रधान मोदींनी आपल्या भाषणात हीच भूमिका स्पष्ट केली होती. जिथे – पाकिस्तानी पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत बोलताना – त्यांनी पहलगाम हल्ल्याला “घृणास्पद” म्हटले आणि इशारा दिला की काही देशांकडून दहशतवादाला मूक पाठिंबा देणे हे प्रत्येक SCO सदस्यासाठी धोक्याची सूचना आहे.
तियानजिन जाहीरनाम्याने या भूमिकेला बळकटी दिली, दहशतवाद्यांच्या सीमापार हालचालींना तोंड देण्याची गरज अधोरेखित केली. पहलगाम हल्ल्यातील गुन्हेगारांना न्याय मिळाला पाहिजे आणि दहशतवादाकडे निवडक दृष्टिकोन अस्वीकार्य आहेत या भारताच्या भूमिकेशी ते जुळते.
22 एप्रिल रोजी झालेल्या हल्ल्यानंतर यामागे पाकिस्तानस्थित दहशतवादी गट सहभागी असल्याचा भारताने वारंवार आरोप केला आहे. त्यामुळे या घटनेला तीव्र लष्करी प्रत्युत्तर देण्यात आले: नवी दिल्लीने मे महिन्यात सीमेपलीकडे असलेल्या दहशतवादी पायाभूत सुविधांवर हल्ले केले, ज्यामुळे चार दिवस दोन्ही देशांमध्ये युद्ध सुरू झाले आणि त्यानंतर 10 मे रोजी दोन्ही बाजूंनी संघर्ष विराम करण्यास सहमती दर्शविली.
प्रादेशिक दहशतवादविरोधी सहकार्यात RATS वाढत्या प्रमाणात केंद्रस्थानी असल्याने, नवी दिल्लीने दहशतवाद्यांची आश्रयस्थाने आणि राज्य प्रायोजकत्वाचा सामना केला पाहिजे हा युक्तिवाद मांडण्यासाठी व्यासपीठाचा वापर केला आहे.
टीम भारतशक्ती
