22 एप्रिल 2025 रोजी जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्याभोवती केंद्रित असलेल्या घोषणेच्या सर्वात जोरदार शब्दांपैकी एक. अनेक निष्पाप लोकांचा बळी घेणाऱ्या या हल्ल्याचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्वरित निषेध करण्यात आला आणि आता SCO ने सर्वोच्च बहुपक्षीय पातळीवर औपचारिकपणे निषेध केला आहे.
“सदस्य राष्ट्रांनीाष्ट्रांनी पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्याचा तीव्र शब्दांमध्ये निषेध केला… आणि पीडितांच्या कुटुंबियांबद्दल तीव्र संवेदना व्यक्त केल्या,” असे जाहीरनाम्यात म्हटले आहे. राजकीय फायद्यासाठी दहशतवादाचा कोणताही वापर नाकारून गुन्हेगार, आयोजक आणि प्रायोजकांना न्याय मिळाला पाहिजे यावर नेत्यांनी भर दिला.
पंतप्रधान मोदींनी आपल्या भाषणात, दहशतवादाविरुद्ध भारताच्या शून्य-सहिष्णुतेच्या धोरणाचा पुनरुच्चार केला, जागतिक समुदायाने दुहेरी निकष सोडून दहशतवादी नेटवर्क आणि त्यांच्या सीमापार समर्थन प्रणाली नष्ट करण्यासाठी एकसंध, तडजोड न करणारा दृष्टिकोन स्वीकारण्याचे आवाहन केले.
सामूहिक सुरक्षा मजबूत करणे: शब्दांपासून कृतीपर्यंत
शिखर परिषदेच्या घोषणेत व्यापक धोरणात्मक सहमती अधोरेखित झाली: दहशतवाद, फुटीरतावाद आणि अतिरेकीवाद हे आंतरराष्ट्रीय शांततेसाठी सर्वात महत्त्वाचे धोके आहेत. प्रतिसादात, SCO सदस्य राष्ट्रांनी वचन दिले की:
- SCO प्रादेशिक दहशतवादविरोधी संरचना (RATS) द्वारे संयुक्त प्रयत्न तीव्र करा.
- दहशतवादविरोधी 2025 – 2027 सहकार्य कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करा.
- सुरक्षा आव्हानांना तोंड देण्यासाठी एक सार्वत्रिक केंद्र स्थापन करा.
- SCO अंमली पदार्थविरोधी केंद्र आणि स्ट्रॅटेजिक स्टडीज सेंटर सारख्या नवीन उपक्रमांद्वारे प्रादेशिक समन्वय वाढवा.
तियानजिन घोषणापत्रात दहशतवाद्यांच्या सीमापार हालचाली, सायबर-कट्टरतावाद आणि प्रॉक्सी अजेंडासाठी अतिरेकी गटांचा केला जाणारा वापर यावरही लक्ष केंद्रित करण्यात आले. सदस्य राष्ट्रांनी सुरक्षा धोक्यांचे व्यवस्थापन करण्यात सार्वभौम सरकारांच्या मध्यवर्ती भूमिकेचा पुनरुच्चार केला आणि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या ठरावांची तसेच जागतिक दहशतवादविरोधी रणनीतीची पूर्ण अंमलबजावणी यासह बहुपक्षीय यंत्रणांच्या महत्त्वावर भर दिला.
इराण, पॅलेस्टाईन आणि अफगाणिस्तानवर ठाम भूमिका
SCO नेत्यांनी इतर भू-राजकीय संघर्षांवरही ठाम भूमिका घेतली:
- जून 2025 मध्ये इस्रायल आणि अमेरिकेने इराणवर केलेल्या लष्करी हल्ल्यांचा आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन म्हणून निषेध करण्यात आला.
- पॅलेस्टिनी-इस्रायली संघर्षावर तीव्र टीका झाली, गाझामध्ये कायमस्वरूपी युद्धबंदी आणि मानवतावादी मदत पोहोचवण्याची तातडीने मागणी करण्यात आली.
- अफगाणिस्तानवर, सदस्य राष्ट्रांनी स्थिर, तटस्थ आणि दहशतवादमुक्त अफगाणिस्तान राज्यासाठी त्यांच्या वचनबद्धतेची पुष्टी केली आणि समावेशक राजकीय प्रक्रियेचे आवाहन केले.
भारताचे प्रादेशिक नेतृत्व आणि दहशतवादविरोधी राजनैतिक कूटनीति
शिखर परिषदेत भारताची भूमिका महत्त्वाची होती. पंतप्रधान मोदींच्या संदेशातून SCO मधील व्यापक भावना प्रतिबिंबित झाली: कोणत्याही स्वरूपात दहशतवाद अन्याय्य आहे. पहलगाम हल्ल्यासाठी जबाबदारीचे समर्थन करून आणि आंतरराष्ट्रीय दहशतवादावरील संयुक्त राष्ट्रांच्या पाठिंब्याने व्यापक अधिवेशनासाठी भारताच्या प्रयत्नांना बळकटी देऊन, भारताने SCO च्या दहशतवादविरोधी रोडमॅपला आकार देण्यासाठी एक महत्त्वाचा आवाज म्हणून स्वतःला उभे केले.
कट्टरपंथी विचारसरणी, अंमली पदार्थांची तस्करी आणि सायबर-सक्षम गुन्हेगारी यांचा सामना करण्यासाठी प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी, गुप्तचर माहिती सामायिकरण आणि सीमापार सहकार्याला पाठिंबा देण्यात भारताचे नेतृत्व अधिक स्पष्ट होते.
संवादापासून प्रतिबंधापर्यंत
नवीन दहशतवाद आणि अंमली पदार्थविरोधी कारवाया, सुधारित सीमा सहकार्य आणि SCO प्लस सुरक्षा संवाद आणि दुशांबे प्रक्रिया यासारख्या संवाद प्लॅटफॉर्मच्या योजनांसह, सदस्य राष्ट्रे वचनबद्धतेचे प्रत्यक्ष कृतीत रूपांतर करण्यास सज्ज असल्याचे दिसून येते.
तियानजिन घोषणापत्र हे सहकार्यात्मक सुरक्षेसाठी एक व्यापक ब्लूप्रिंट म्हणून उभे आहे, जे केवळ दक्षिण आशियातच नव्हे तर सर्व प्रभावित प्रदेशांमध्ये दहशतवादाचा निषेध करते. पंतप्रधान मोदींनी त्यांच्या समारोपाच्या भाषणात नमूद केल्याप्रमाणे, “आपण बोलायला हवे – कारण दहशतवाद जगभरातील शांततेला धोका निर्माण करतो.”
हुमा सिद्दीकी



























