कायदेशीर संस्थांपासून ते विद्यापीठांपर्यंतच्या संस्थांना धोरणात्मक बदल करण्यास भाग पाडण्यासाठी किंवा अन्यथा फेडरल अनुदान आणि करारांमध्ये कोट्यवधी डॉलर्स गमावण्यासाठी फेडरल पर्सेच्या अधिकाराचा वापर करण्यास तयार असलेल्या ट्रम्प प्रशासनाच्या ताज्या कल्पनेचे हे पाऊल प्रतिनिधित्व करते.
मागू नका,देणार नाही
हार्वर्डला लिहिलेल्या पत्रात, अमेरिकन शिक्षण विभागाच्या सचिव लिंडा मॅकमोहन म्हणाल्या की विद्यापीठाने कॅम्पसमधील ज्यूविरोधवाद , विद्यार्थ्यांना जातीचा विचार करायला लावणारी शालेय धोरणे आणि तुलनेने काही पुराणमतवादी प्राध्यापकांना नियुक्त करताना विद्यापीठाने “शैक्षणिक उत्कृष्टतेचा” पाठपुरावा करणे सोडून दिल्याच्या प्रशासनाच्या तक्रारींचे निराकरण केले पाहिजे.
“हे पत्र तुम्हाला कळवण्यासाठी आहे की हार्वर्डने यापुढे फेडरल सरकारकडून अनुदान मागू नये, कारण ते दिले जाणार नाही,” असे मॅकमोहन यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
हार्वर्ड ‘या’ विचारधारेचा बचाव करणार
हार्वर्डने म्हटले आहे की मॅकमोहन यांचे पत्र म्हणजे विद्यापीठावर “अभूतपूर्व आणि अयोग्य नियंत्रण” लादणाच्या आणि जीवनरक्षक संशोधनासाठी आवश्यक निधी “बेकायदेशीरपणे” रोखण्याच्या नवीन धोक्यांचा वेग दुपटीने वाढवणारा आहे.
“अमेरिकन लोकांना अधिक सुरक्षित आणि अधिक निश्चिंत बनविणारे संशोधन आणि नवकल्पना दडपण्याच्या उद्देशाने हार्वर्ड बेकायदेशीर सरकारी अतिक्रमणापासून बचाव करत राहील,” असे विद्यापीठाच्या प्रवक्त्याने सांगितले.
भविष्यातील निधी गोठवणे हे ट्रम्प प्रशासनाच्या थोड्याशा बदललेल्या युक्तीचे प्रतिनिधित्व करते. सर्वोच्च शिक्षण संस्थांचा विद्यमान निधी गोठवण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांमुळे कायदेशीर तज्ज्ञांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
कथित ज्यूविरोधीवाद
ट्रम्प यांनी आरोप केला आहे की पॅलेस्टिनी समर्थक निदर्शक ज्यूविरोधी असून हमासबद्दल सहानुभूतीशील आहेत. काही ज्यू गटांसह निदर्शकांचे म्हणणे आहे की सरकारने गाझामधील इस्रायलच्या कृतींवरील त्यांच्या टीकेला ज्यू-विरोधीवाद आणि पॅलेस्टिनी हक्कांसाठी त्यांच्या वकिलीला अतिरेकी समर्थनाशी चुकीच्या पद्धतीने एकत्रित केले आहे.
अलिकडच्या आठवड्यात, प्रशासनाने हार्वर्डसाठी सुमारे ९ अब्ज डॉलर्सच्या संघीय निधीचा औपचारिक आढावा सुरू केला, विद्यापीठाने विविधता, समानता आणि समावेशन पद्धतींवर बंदी घालण्याची आणि निदर्शनांमध्ये काही पॅलेस्टिनी समर्थक गट आणि तशी भूमिका घेणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली.
गेल्या महिन्यात हार्वर्डने ट्रम्प यांच्या अनेक मागण्या फेटाळून लावल्या. या मागण्या म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि शैक्षणिक स्वातंत्र्यावर हल्ला असल्याचे त्यावेळी म्हटले. कॅम्पसमधील भेदभाव हाताळण्याचे वचन देतानाच, शैक्षणिक संस्थेसाठी सुमारे $2.3 अब्ज फेडरल निधी निलंबित केल्यानंतर त्यांनी ट्रम्प प्रशासनावर खटला दाखल केला.
कायदेशीर कारवाई
ट्रम्प प्रशासनाविरुद्धच्या खटल्यात हार्वर्डने म्हटले आहे की, सरकारच्या निधीतील कपातीमुळे “रुग्ण, विद्यार्थी, प्राध्यापक, कर्मचारी (आणि) संशोधकांना वास्तविक जीवनातील गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल.” याशिवाय महत्त्वपूर्ण वैद्यकीय आणि वैज्ञानिक संशोधन धोक्यात येईल.
हार्वर्डकडे 53 अब्ज डॉलर्सची देणगी आहे, जी अमेरिकेच्या कोणत्याही विद्यापीठापेक्षा सर्वात मोठी देणगी आहे. मात्र हा निधी अनेकदा मर्यादित असतो आणि आर्थिक मदत तसेच शिष्यवृत्ती यांसारख्या गोष्टींसाठी वापरला जातो.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
