अमेरिकेतील शेकडो परदेशी विद्यार्थ्यांना कायदेशीर मान्यता तात्पुरती बहाल करण्याचा निर्णय ट्रम्प प्रशासनाने शुक्रवारी जाहीर केला. सध्या एका नवीन धोरणावर काम सुरू असून नंतर कदाचित या विद्यार्थ्यांना देश सोडावा लागेल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
रिपब्लिकन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या इमिग्रेशनवरील कठोर कारवाईचा एक भाग म्हणून प्रशासनाने विद्यार्थ्यांविरुद्ध केलेल्या कारवाईवर खटला चालवणाऱ्या देशभरातील अनेक आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांपैकी एकाने दाखल केलेल्या याचिकेवर बोस्टनमधील फेडरल न्यायाधीशासमोर न्यायालयाच्या सुनावणीदरम्यान हा निर्णय जाहीर करण्यात आला.
अंदाजे 11 लाख परदेशी विद्यार्थी व्हिसा धारकांच्या डेटाबेसमधून त्यांच्या नोंदी रद्द केल्यामुळे त्यांची कायदेशीर मान्यता रद्द करण्यात आली, त्यामुळे त्यांच्यासमोर देश सोडून जाण्याचा धोका होता.
त्यांना कायदेशीर मान्यता पुन्हा बहाल करण्यात आल्यावर कसे वाटते असे विचारले असता, सरकारवर खटला दाखल करणाऱ्या एका आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्याने पाठवलेल्या संदेशात म्हटले आहे, “बहुतेकदा दिलासा आणि तरीही पुढील पावलांबद्दल खूप चिंतित.” अर्थात त्याने नाव गुप्त ठेवण्याची विनंती केली.
नोंदी काढून टाकल्या
ट्रम्प यांनी 20 जानेवारी रोजी पदभार स्वीकारल्यापासून, अमेरिकन इमिग्रेशन लॉयर्स असोसिएशनच्या म्हणण्यानुसार, यूएस इमिग्रेशन आणि कस्टम एन्फोर्समेंट-मेंटेन स्टुडंट अँड एक्स्चेंज व्हिजिटर इन्फॉर्मेशन सिस्टम (SEVIS) मधून 4 हजार 700 हून अधिक विद्यार्थ्यांचे रेकॉर्ड काढून टाकण्यात आले आहेत.
डेटाबेस व्हिसा अटींचे पालन केले जाते का यावर लक्ष ठेवतो आणि परदेशी विद्यार्थ्यांचे पत्ते, पदवीपर्यंतची प्रगती आणि इतर माहिती रेकॉर्ड करतो. डेटाबेसमध्ये राहण्यासाठी, विद्यार्थी व्हिसा धारकांना रोजगारावरील मर्यादा आणि बेकायदेशीर कृत्ये टाळणे यासारख्या अटींचे पालन करावे लागेल.
युनिव्हर्सिटी गटांनी सांगितले की कॅम्पसमध्ये भीती निर्माण करणाऱ्या या धोरणामुळे जागतिक प्रतिभेचा स्रोत असलेल्या परदेशी विद्यार्थ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. गेल्या वर्षी याच परदेशी विद्यार्थ्यांनी अमेरिकन अर्थव्यवस्थेत 44 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचे योगदान दिले.
न्यायालयीन दाखल्यांमध्ये, प्रशासनाने असे म्हटले होते की विद्यार्थ्यांचा गुन्हेगारीचा पूर्वेतिहास असल्याचे समजले तर त्यांची अमेरिकेत राहण्याची पात्रता संपुष्टात येऊ शकते.
परंतु अलिकडच्या आठवड्यात दाखल केलेल्या खटल्यांमधील शेकडो विद्यार्थ्यांनी सांगितले की त्यांचे रेकॉर्ड डिसमिस केलेल्या आरोपांच्या आधारे किंवा किरकोळ गुन्ह्यांसाठी संपुष्टात आणले गेले. जर ते हिंसक गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरविले गेले तरच कायदेशीररित्या त्यांचा मान्यता रद्द केली जाऊ शकते.
न्यायालयाचे आदेश विद्यार्थ्यांच्या बाजूने
बोस्टन युनिव्हर्सिटीची विद्यार्थिनी कॅरी झेंगसह रॉयटर्सच्या गणनेनुसार, SEVIS मधून काढलेल्या 200 हून अधिक विद्यार्थ्यांच्या बाजूने न्यायालयाचे आदेश तात्पुरते लागले आहेत ज्यात प्रशासनाला त्यांच्याविरूद्ध कारवाई करण्यापासून रोखले आहे.
तिच्या खटल्यातील शुक्रवारच्या सुनावणीच्या काही काळापूर्वी, यूएस जिल्हा न्यायाधीश एफ. डेनिस सायलर यांनी सांगितले की, त्यांना सरकारच्या वकिलाकडून ICE द्वारे स्थितीत बदल करण्याबाबत इशारा देणारा ईमेल प्राप्त झाला आहे.
त्या ईमेलनुसार, ICE आता “एक धोरण विकसित करत आहे जे SEVIS रेकॉर्ड समाप्तीसाठी एक फ्रेमवर्क प्रदान करेल.” पॉलिसी जारी होईपर्यंत, झेंग आणि तत्सम वादीसाठी SEVIS रेकॉर्ड सक्रिय राहतील किंवा पुनर्संचयित केले जातील, असे त्या ईमेलमध्ये म्हटले आहे.
शुक्रवारी नंतर न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्याय विभागाने सांगितले की, SEVIS मध्ये पुनर्स्थापित झालेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये ज्यांनी सरकारवर दावा दाखल केला आणि ज्यांनी केले नाही अशा दोघांचा समावेश आहे.
यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटीचे प्रवक्ते ट्रिसिया मॅकलॉफलिन यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, आयसीईची देखरेख करणाऱ्या एजन्सीने व्हिसा रद्द करण्याचा निर्णय बदललेला नाही परंतु “ज्या लोकांचा व्हिसा रद्द झाला नव्हता त्यांच्यासाठी” SEVIS प्रवेश पुनर्संचयित केला.
सायलर म्हणाले की विद्यार्थ्यांसाठी SEVIS रेकॉर्ड पुन्हा सक्रिय होण्यास थोडा वेळ लागेल, तो तात्पुरता प्रतिबंधात्मक आदेश वाढवेल जो त्याने पूर्वी इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांना झेंगला अटक किंवा निर्वासित करण्यापासून प्रतिबंधित केला होता.
झेंगच्या वकिलांनी मात्र प्रतिक्रिया देण्याच्या विनंतीला प्रतिसाद दिला नाही.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
