या महिन्याच्या सुरुवातीला राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताच्या “मृत अर्थव्यवस्थेबद्दल” टीका केल्यापासून आणि 25 टक्के टॅरिफ (आता आणखी 25 टक्के वाढवले आहे) जाहीर केल्यापासून भारताच्या अमेरिकेसोबतच्या संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाल्याचे स्पष्टपणे दिसून आले आहे.
ऑपरेशन सिंदूरच्या पार्श्वभूमीवर भारत आणि पाकिस्तानमध्ये मध्यस्थी करण्याचा ट्रम्प यांचा दावा, जो त्यांनी अनेक वेळा बोलून दाखवला होता, हा आणखी एक आपत्तीजनक प्रकार होता.
हे संबंध सध्या बिघडले असले तरी, जून 2020 मधील गलवान संघर्षानंतर भारत आणि चीन या गतिरोधातून बाहेर पडण्याचे मार्ग शोधत आहेत. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये, प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील सैन्य मागे घेण्याबाबत करार झाला होता आणि त्यानंतर डेपसांग आणि डेमचोकमध्ये गस्त पुन्हा सुरू करण्यात आली होती.
परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर जुलैमध्ये SCO परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीसाठी बीजिंगला गेले होते. त्यामुळे, वांग यी यांच्या तीन दिवसांच्या भेटीदरम्यान SCO अजेंड्यावर असेल हे स्पष्ट आहे.
“ही एक चांगली चाल आहे,” असे सेंटर फॉर चायना ॲनालिसिस अँड स्ट्रॅटेजी या थिंक टँकचे प्रमुख जयदेव रानडे म्हणाले, “मोदी यांच्या SCO भेटीवर चर्चा होत होती, मात्र निर्णय होत नव्हता. परंतु ट्रम्प यांच्या टॅरिफनंतर, हा एक संकेत आहे की भारताकडे पर्याय आहेत.”
सीमा प्रश्नावर विशेष प्रतिनिधी म्हणून वांग यी भारतात असतील हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. याशिवाय राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांचीही या बैठकीतील उपस्थिती महत्त्वाची भूमिका बजावणारी आहे.
चीनवरील परराष्ट्र मंत्रालयाच्या थिंक टँक, सीसीसीएसचे (सेंटर फॉर कंटेम्पररी चायनीज स्टडीज) माजी प्रमुख लेफ्टनंट जनरल एस एल नरसिंहन (निवृत्त) यांनी स्ट्रॅटन्यूज ग्लोबलला सांगितले की, “सीमेवर कोणतीही मोठी प्रगती होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे यावेळच्या चर्चेत थेट उड्डाणे, सीमा व्यापार पुन्हा सुरू करणे आणि पत्रकारांच्या देवाणघेवाणीवर लक्ष केंद्रित केले जाण्याची शक्यता आहे.”
भारताने आधीच विमान कंपन्यांना सांगितले आहे की त्यांना अल्पावधीतच उड्डाणे सुरू करावी लागतील आणि चिनी पर्यटकांना व्हिसा जारी केला जात आहे.
“परिस्थिती निश्चितच सुधारत आहे,” असे दिल्लीस्थित थिंक टँक सेंटर फॉर चायना ॲनालिसिस अँड स्ट्रॅटेजीचे प्रमुख जयदेव रानडे म्हणाले, “पण हे देखील स्पष्ट आहे की, चीन दबावाखाली आहे आणि त्याची अर्थव्यवस्था चांगली कामगिरी करत नसताना त्याला बाजारपेठांची आवश्यकता आहे. त्यादृष्टीने भारत एक मोठी बाजारपेठ आहे.”
“आपल्याकडील खाजगी क्षेत्राला चीनच्या बाजारपेठेत प्रवेश हवा आहे पण चीन त्याला अनुकूल प्रतिसाद देत नाही आणि त्या भूमिकेत मोठा बदल होण्याची शक्यता कमी आहे,” नरसिंहन पुढे म्हणाले, “स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात मोदींनी आत्मनिर्भरतेचा जो उल्लेख केला आहे तो मुद्दा चीनकडून नोंदवला गेला असेल आणि कदाचित म्हणूनच ते या प्रयत्नांना मदत करू इच्छित नसतील.”
भारताची खताची गरज भागवली जात आहे, असे जनरल नरसिम्हन नमूद करतात, परंतु ते भारतात दुर्मिळ खनिजांच्या निर्यातीपासून मागे हटतील अशी त्यांना अपेक्षा नाही. बंदी कायम राहील, परंतु विजेवर चालणाऱ्या वाहनांच्या बॅटरीला परवानगी दिली जात आहे.
त्या अर्थाने, काही क्षेत्रांव्यतिरिक्त, या भेटीचा बराचसा भाग ऑप्टिक्सबद्दल असेल, जो ट्रम्प वादळाला संतुलित करण्याचा प्रयत्न करत असताना दोन्ही देशांना अनुकूल आहे.
सूर्या गंगाधरन
