हिंदी महासागरात, खोल सागरी संशोधन किंवा सागरी डेटा संकलन करणाऱ्या चिनी संशोधन जहाजांकडे, भारताने अनेकदा संशयाच्या नजरेने पाहिले आहे. त्यामुळेच एक चिनी संशोधन जहाज मालदीवकडे निघाल्याची माहिती मिळाल्यावर, भारत सरकारने स्पष्ट रेले की, ‘मित्र राष्ट्रांच्या जहाजांचे बंदरावरील आगमन स्वागतार्ह आहे, पण ‘शिआंग यांग हाँग 03′ हे जहाज मालदीवच्या सागरी क्षेत्रात कोणतेही संशोधन करणार नाही.’ चीनच्या ‘थर्ड इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी’ द्वारे चालवले जाणारे हे जहाज 2016 मध्ये सेवेत दाखल झाले होते.
संपादकीय टीप: जानेवारी 2024 मध्ये प्रकाशित झालेला हा लेख, भारताच्या शेजारी प्रदेशातील चीनच्या वाढत्या हालचालींवर प्रकाश टाकण्यासाठी पुन्हा प्रकाशित करण्यात येत आहे.
‘सेंटर फॉर स्ट्रॅटेजिक अँड इंटरनॅशनल स्टडीज’ (CSIS) च्या अहवालानुसार, चीनने जगातील सर्वात मोठा नागरी संशोधन जहाजांचा ताफा विकसित केला आहे. जरी ही जहाजे खोल समुद्रातील शोधासाठी वैज्ञानिक आणि व्यावसायिक उद्दिष्टांना पाठिंबा देत असली, तरी त्यांचा उपयोग बीजिंगच्या धोरणात्मक महत्त्वाकांक्षांना पुढे नेण्यासाठीही केला जात आहे, असे या अभ्यासात म्हटले आहे.
2020 पासून, हिंदी महासागरात सुरु असलेल्या सागरी डेटा संकलन मोहिमांच्या विश्लेषणानुसार, सुमारे 64 सक्रिय चिनी संशोधन जहाजांचा सहभाग दिसून येतो. या अभ्यासाने असा निष्कर्ष काढला की, ‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी’ (PLA) या मोहिमांमधून मिळवलेल्या सागरी डेटाचा उपयोग, आपल्या पाण्याखालील गतिमान वातावरणाचे ज्ञान वाढवण्यासाठी करू शकते, हे ज्ञान अण्वस्त्र-शक्तीवर चालणाऱ्या पाणबुड्यांच्या समुद्रातील तैनातीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
चिनी संशोधन जहाजे ही विविध सरकारी संस्थांद्वारे चालवली जातात, जसे की ‘चायना ओशन मिनरल रिसोर्स आर अँड डी असोसिएशन’, ‘चायनीज ॲकॅडमी ऑफ सायन्सेस’, ‘मिनिस्ट्री ऑफ नॅचरल रिसोर्सेस’, तसेच ‘चायना कोस्ट गार्ड’ आणि ‘मॅरिटाइम सेफ्टी ॲडमिनिस्ट्रेशन’ सारख्या निम-लष्करी संस्था आणि काही सरकारी कंपन्यांद्वारेही ती चालवली जातात. काही जलवैज्ञानिक सर्वेक्षण जहाजे ‘पीएलए नेव्ही’ द्वारेही चालवली जातात.
हा अहवाल स्पष्ट करतो की, चीनने सागरी संशोधनासाठी हिंदी महासागराकडे मोठ्या प्रमाणात लक्ष दिले आहे आणि त्याच्या संशोधन जहाजांची वाढती संख्या पाहता, त्याला लॉजिस्टिक समर्थनासाठी अधिक प्रादेशिक भागीदारांची गरज भासेल. श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस आणि या प्रदेशातील इतर किनारी राज्यांची बंदरे या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असतील.
चीनच्या सागरी संशोधन मोहिमेचे परिणाम
CSIS च्या अभ्यासानुसार, चीनच्या 14 व्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये, खोल समुद्रातील शोध हे वैज्ञानिक आणि तांत्रिक संशोधनाच्या सात प्रमुख क्षेत्रांपैकी एक म्हणून ओळखले गेले आहे. या योजनेत “पाणबुडी वैज्ञानिक निरीक्षण नेटवर्क” च्या विकासाची मागणी करण्यात आली आहे. 2021 मध्ये, ‘मिनिस्ट्री ऑफ नॅचरल रिसोर्सेस’ ने पंचवार्षिक योजना पुढे नेण्यासाठी सागरी सर्वेक्षणांना लष्करी उद्दिष्टांशी जोडले. ‘पीएलए’ ला आपल्या वाढत्या पाण्याखालील युद्धक्षमतेचा विकास करण्यासाठी प्रगत खोल-समुद्री तंत्रज्ञानाची गरज जाणवत आहे, या क्षेत्रात चीनने अलिकडच्या वर्षांत मोठी प्रगती केली आहे. चिनी सागरी संशोधन जहाजांद्वारे घेण्यात आलेले सर्वेक्षण आणि गोळा केलेला डेटा, ज्यामध्ये अत्याधुनिक मापन आणि निरीक्षण उपकरणे बसवलेली आहेत, ते ‘पीएलए नेव्ही’ च्या पाण्याखालील क्षेत्राच्या जागरुकतेतील मोठी पोकळी भरून काढण्यास मदत करू शकतात.
CSIS च्या अहवालात असे म्हटले आहे की, ‘गेल्या चार वर्षांमध्ये (2019-2023), 13 चिनी संशोधन जहाजे हिंदी महासागरात सक्रिय होती. चीनमधील त्यांच्या मूळ बंदरांपासून खूप दूरवर कार्यरत असल्याने, ही संख्या लक्षणीय आहे.’ ओपन सोर्स माहितीनुसार, या काळात चिनी संशोधन जहाजांनी पाकिस्तान, म्यानमार, बांगलादेश, श्रीलंका, मालदीव आणि मॉरिशस या सर्व भारताच्या सागरी शेजारच्या बंदरांना भेटी दिल्या आहेत. काही प्रकरणांमध्ये, त्यांनी श्रीलंका, पाकिस्तान आणि बांगलादेश सारख्या भागीदार राष्ट्रांसोबत सहयोगी उपक्रम हाती घेतले असतील. एकंदरीत, हिंदी महासागरात आपल्या सागरी संशोधन उपक्रमांना सामान्य आणि मुख्य प्रवाहात आणण्याचा चीनचा एक स्पष्ट प्रयत्न दिसून येतो.
मात्र, या तैनातींबरोबर काही समस्याही येतात. विवादित दक्षिण चीन समुद्रात, चीनच्या सरकारी कंपन्यांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या जहाजांनी चीनच्या सार्वभौमत्वाच्या दाव्यांना बळकट करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. चिनी संशोधन जहाजे भू-राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील ठिकाणी, विशेषतः पश्चिम पॅसिफिकमध्ये, देशाची उपस्थिती वाढवतात. हिंदी महासागरातही असेच होऊ शकते. प्रादेशिक राज्यांच्या समुद्रातील कमकुवत पाळत ठेवण्याच्या क्षमतेचा फायदा घेत, चिनी जहाजांनी इतर देशांच्या ‘एक्सक्लुझिव्ह इकोनॉमिक झोन’ (EEZs) मध्ये पूर्वपरवानगीशिवाय सर्वेक्षण केले आहे. जहाजांच्या समुद्रातील इलेक्ट्रॉनिक ट्रॅक रेकॉर्डनेही चिंता निर्माण केली आहे. ‘ऑटोमॅटिक आयडेंटिफिकेशन सिस्टीम’ (AIS) ची वारंवार “स्पूफिंग” म्हणजेच चुकीची ओळख माहिती देणे, किंवा दीर्घ काळासाठी सिग्नल बंद करणे (“गोइंग डार्क”) अशा घटना दिसून आल्या आहेत. काही प्रकरणांमध्ये, जहाजांनी समुद्रात बुईज आणि इतर उपकरणे टाकून दिल्याचा संशय आहे. चीनच्या खोल समुद्रातील मासेमारी ताफ्याच्या अशाच अपारदर्शक क्रियाकलापांसह, अशा “ग्रे झोन” क्रियाकलापांमुळे प्रादेशिक सागरी सुरक्षेला असलेले आव्हान दुर्लक्षित करता येणार नाही.
हिंदी महासागरात चिनी संशोधन जहाजांची संख्या वाढत असल्याने, अशा आणि इतर चिंतेच्या प्रवृत्ती वाढू शकतात. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, 7-8 डिसेंबर 2023 रोजी कुनमिंग (युनान प्रांतात) आयोजित दुसऱ्या ‘चायना-इंडियन ओशन रिजन (IOR) फोरम ऑन डेव्हलपमेंट कोऑपरेशन’ मध्ये, ओळखल्या गेलेल्या दहा उद्दिष्टांपैकी एक म्हणजे “चीन-आफ्रिका सागरी विज्ञान आणि ब्लू इकोनॉमी कोऑपरेशन सेंटरच्या विकासाला पुढे नेणे आणि आफ्रिकेतील सागरी सर्वेक्षण, निरीक्षण, अंदाज आणि खंडीय शेल्फ संशोधनावर तांत्रिक सहकार्य करणे” हा आहे. या उद्दिष्टाचा पाठपुरावा केल्यास, सागरी विज्ञान आणि उपग्रह-आधारित सागरी रिमोट सेन्सिंगच्या क्षेत्रात हिंदी महासागरातील प्रादेशिक राज्यांसोबत चीनचे सहकार्य आणखी वाढू शकते, ज्यामुळे भागीदार देशांमध्ये त्याला महत्त्वपूर्ण प्रभाव मिळू शकेल.
भारताचे सामर्थ्य
आशियाई राष्ट्रांमध्ये, भारत सागरी विज्ञानाच्या क्षेत्रात तुलनेने लवकर सुरुवात करणारा देश होता. जुलै 1981 मध्ये, थेट पंतप्रधानांच्या अखत्यारीत ‘डिपार्टमेंट ऑफ ओशन डेव्हलपमेंट’ (DOD) ची स्थापना करण्यात आली. 1981 मध्ये पहिल्या भारतीय अंटार्क्टिक मोहिमेसह अंटार्क्टिक कार्यक्रमाची सुरुवात ही त्याच्या सुरुवातीच्या यशांपैकी एक होती. त्यानंतर भारताने अंटार्क्टिकामध्ये ‘दक्षिण गंगोत्री’, ‘मैत्री’ आणि ‘भारती’ ही संशोधन केंद्रे स्थापन केली आणि कार्यान्वित केली.
2006 मध्ये DOD चे रूपांतर ‘मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ सायन्सेस’ (MoES) मध्ये झाले. MoES च्या अखत्यारीत अनेक वैज्ञानिक संस्था आणि प्रतिष्ठान आहेत, जसे की ‘इंडियन नॅशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्व्हिसेस’ (INCOIS), हैदराबाद; ‘नॅशनल सेंटर फॉर पोलर अँड ओशन रिसर्च’ (NCPOR), गोवा; ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशन टेक्नॉलॉजी’ (NIOT), चेन्नई; ‘नॅशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च’ (NCCR), चेन्नई; ‘सेंटर फॉर मरीन लिव्हिंग रिसोर्सेस अँड इकोलॉजी’ (CMLRE), कोची; ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटिऑरॉलॉजी’ (IITM), पुणे; आणि ‘नॅशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग’ (NCMRWF), ही त्यापैकी काही प्रमुख आहेत. याव्यतिरिक्त, ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी’, गोवा हे ‘काउंसिल ऑफ सायंटिफिक अँड इंडस्ट्रियल रिसर्च’ (CSIR) अंतर्गत कार्य करते.
या वैज्ञानिक संस्थांनी समुद्रात, विशेषतः भारतीय ‘एक्सक्लुझिव्ह इकोनॉमिक झोन’ मध्ये विस्तृत काम केले आहे. भारताने जमैका-स्थित ‘इंटरनॅशनल सीबेड अथॉरिटी’ सोबत हिंदी महासागरातील ‘पॉलीमेटॅलिक नोड्यूल (PMN)’ आणि ‘पॉलीमेटॅलिक सल्फाइड्स (PMS)’ च्या शोधासाठी करार केला आहे. हिंदी महासागरात दोन शोध करार असलेला भारत हा एकमेव देश आहे.
चीनच्या वाढत्या प्रभावाच्या पार्श्वभूमीवर, ‘मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेअर्स’, ‘इस्रो’, ‘इंडियन नेव्ही’, ‘डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज’ आणि ‘सीएसआयआर’ सारख्या इतर भागधारकांना सोबत घेऊन, MoES ने एक बहु-एजन्सी दृष्टिकोन स्वीकारून या प्रदेशात सागरी विज्ञान धोरण तयार करणे इष्ट ठरेल. MoES चे यू.एस., यूएई, यूके, मॉरिशस, नॉर्वे, जर्मनी, जमैका, जपान, स्वीडन, थायलंड, सेशेल्स, मालदीव, श्रीलंका इत्यादी देशांसोबत सध्याच्या कार्यक्रमांखाली मजबूत आंतरराष्ट्रीय संबंध आहेत. बहुपक्षीय स्तरावर, ते ‘इंटरगव्हर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमिशन’, ‘इंटरनॅशनल सीबेड अथॉरिटी’, ‘आर्क्टिक काउंसिल’, अंटार्क्टिकाशी संबंधित विविध मंच, ‘वर्ल्ड मेटिऑरॉलॉजिकल एजन्सी’, ‘रिजनल इंटिग्रेटेड मल्टी-हॅजर्ड अर्ली वॉर्निंग सिस्टीम फॉर आफ्रिका अँड एशिया रिजन’ (RIMES) आणि ‘द बे ऑफ बेंगाल इनिशिएटिव्ह फॉर मल्टी-सेक्टोरल टेक्निकल अँड इकोनॉमिक कोऑपरेशन’ (BIMSTEC) यांसारख्या संस्थांसोबत काम करते.
भारत काय खबरदारी घेऊ शकतो?
सागरी विज्ञान क्षेत्रातील अनुभव आणि मनुष्यबळाच्या संपत्तीमुळे, भारताकडे हिंदी महासागरातील प्रादेशिक राज्यांना क्षमता निर्माण आणि या विशिष्ट क्षेत्रात मूलभूत वैज्ञानिक क्षमता तयार करण्यासाठी बरेच काही आहे. INCOIS, हैदराबाद आणि NIO, गोवा येथे वेळोवेळी प्रशिक्षण अभ्यासक्रम आयोजित केले जातात. INCOIS हे ‘इंटरनॅशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर ऑपरेशनल ओशनोग्राफी’ (ITCOocean) म्हणून आंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षणात महत्त्वपूर्ण योगदान देते. MoES हे संशोधन जहाजांचा ताफा चालवते, ज्यापैकी बहुतेक NIOT, चेन्नई च्या देखरेखीखाली आहेत. NCPOR अंटार्क्टिकासाठी मोहिमा आयोजित करते. विविध वैज्ञानिक संस्थांच्या क्षमतांचा इष्टतम उपयोग करून भारताने मैत्रीपूर्ण देशांसोबत सागरी विज्ञानातील आपले एकूण सहभाग वाढवणे आवश्यक आहे, जे अशा मदतीचा फायदा घेऊ शकतात.
अलिकडच्या वर्षांत, ‘कोलंबो सिक्युरिटी कॉन्क्लेव्ह’ या मंचाअंतर्गत सागरी विज्ञान सहकार्याच्या संदर्भात एक उत्साहवर्धक उदाहरण दिसून आले आहे – ज्यात मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका आणि भारत सदस्य आहेत आणि बांगलादेश, सेशेल्स निरीक्षक आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, बांगलादेश आणि मॉरिशस मधील शास्त्रज्ञांनी 29 जून ते 24 जुलै 2023 दरम्यान भारतीय संशोधन जहाज ‘सागर निधी’ वर CSC राष्ट्रांमधील पहिल्या संयुक्त वैज्ञानिक मोहिमेत भाग घेतला. बांगलादेशातील एका शास्त्रज्ञाने 16 सप्टेंबर ते 20 ऑक्टोबर 2023 या कालावधीत त्याच जहाजावर दुसऱ्या अशाच मोहिमेतही भाग घेतला. विशेष म्हणजे, बांगलादेश आणि मॉरिशस मधील शास्त्रज्ञांच्या सहभागासह भारताने आयोजित केलेली अंटार्क्टिकाची मोहीम याच महिन्यात सुरू झाली आहे. NIO, गोवा येथे CSC राष्ट्रांच्या शास्त्रज्ञांसाठी एक महिन्याचा सागरी विज्ञान प्रशिक्षण अभ्यासक्रम सुरू आहे. बातम्यांनुसार, डिसेंबर 2023 मध्ये मॉरिशसमध्ये आयोजित सहाव्या NSA स्तरीय बैठकीदरम्यान CSC राष्ट्रांसाठी ‘ओशन इन्फॉर्मेशन सर्व्हिसेस’ पोर्टलचे उद्घाटन करण्यात आले.
भारताला जर हिंदी महासागरातील राष्ट्रांना चीनकडून मिळणाऱ्या प्रलोभनांना पर्याय द्यायचा असेल, तर अशा केंद्रित प्रयत्नांना आणखी वाढवणे आणि विस्तृत करणे आवश्यक आहे. प्रादेशिक भागीदारांच्या सहकार्याने भारतीय प्रयत्नांद्वारे एक ‘ओशन ऑब्जर्वेशन सिस्टीम’ ची कल्पना केली जाऊ शकते. या उद्दिष्टासाठी, MoES ‘इस्रो’ च्या सामर्थ्याचा वापर करू शकते, ज्याचा आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचा खूप चांगला विक्रम आहे. ‘इस्रो’ च्या ‘नॅशनल रिमोट सेन्सिंग सेंटर’ मध्ये अंतराळ-आधारित ॲप्लिकेशन्समध्ये क्षमता निर्माण करण्यासाठी, ज्यामध्ये सागरी रिमोट सेन्सिंगचा समावेश आहे, सुस्थापित आउटरीच सुविधा आहेत. या विशिष्ट क्षेत्रात मैत्रीपूर्ण परदेशी भागीदारांना सानुकूलित प्रशिक्षण आणि कार्यान्वित उत्पादने देण्यासाठी MoES आणि इस्रो यांच्यातील वैज्ञानिक कौशल्याचा ताळमेळ चांगला फायदा देऊ शकतो.
कौशल्य विकास आणि क्षेत्र अभ्यासाच्या वाढीव परिचालन आयामाचा समावेश नसल्यास हे प्रयत्न अपूर्ण असतील, ज्यासाठी सागरी विज्ञानाशी संबंधित विविध वैज्ञानिक संस्थांद्वारे अधिक संशोधन जहाजांचा समावेश करणे आवश्यक आहे.
पुढे काय?
हिंदी महासागरात विज्ञान राजकारणात चीनच्या जोरदार प्रयत्नांची ताकद आणि दिशा निर्विवाद आहे. ‘ग्लोबल डेव्हलपमेंटल इनिशिएटिव्ह’ आणि ‘ग्लोबल सिक्युरिटी इनिशिएटिव्ह’ द्वारे चीनचे राजनैतिक प्रयत्न येत्या काही महिन्यांत अधिक दृश्यमान होतील. दुसऱ्या ‘चायना-इंडियन ओशन फोरम’ मध्ये, चीनने सागरी क्षेत्रात सहकार्य करण्यासाठी ‘चायना-इंडियन ओशन रिजन मॅरिटाइम कोऑपरेशन अँड ट्रेनिंग सेंटर’ स्थापन करण्याचे वचन दिले आहे. हे दर्शवते की चीन हिंदी महासागरातील राज्यांसोबत सहभाग साधण्यासाठी किती गंभीर आहे.
सागरी विज्ञानाच्या क्षेत्रात चीनच्या खेळाशी जुळवून घेण्यासाठी भारताला आपली कार्यक्षमता वाढवावी लागेल, जे निःसंशयपणे हिंदी महासागरात बीजिंगच्या प्रादेशिक राजकारणाचे एक सामर्थ्य क्षेत्र आहे. भारताच्या परराष्ट्र धोरणात, सागरी विज्ञान राजकारणाला सध्या एक लहानसा भाग आहे. वैज्ञानिक आणि राजनैतिक संस्थांनी एकत्र येऊन, समर्पित धोरणाने हे प्रयत्न वाढवणे आवश्यक आहे. सर्व उपलब्ध संसाधनांचा उपयोग करून जलद परिणाम मिळवण्यासाठी एक बहु-एजन्सी दृष्टिकोन आवश्यक आहे.
भारताचा ‘सागर’ (SAGAR) उपक्रम (‘सिक्युरिटी अँड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रिजन’), ज्याचा उद्देश प्रादेशिक सागरी सुरक्षा आणि विकास मजबूत करणे आहे, त्यात सागरी विज्ञानाचा घटक समाविष्ट करणे आवश्यक आहे. सागरी संशोधन आणि सागरी विज्ञान रणतीनीतीमधील चीनच्या वाढत्या आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी, भारताला सुनियोजीत आणि नावीन्यपूर्ण धोरणाचे पालन करणारा “सर्व-समावेशक” दृष्टिकोन तयार करण्याची गरज आहे.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
