प्रसिद्ध आंतरराष्ट्रीय व्यापार धोरण तज्ज्ञ तसेच वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाचे माजी सल्लागार विश्वजीत धर यांच्या म्हणण्यानुसार, नवी दिल्ली आणि वॉशिंग्टन यांच्यातील दृढ द्विपक्षीय संबंधांमध्ये निर्माण झालेला सध्याचा संघर्ष मोडून काढण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी राजनैतिक स्तरावर चर्चा सक्रिय करणे आवश्यक असले आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील बहुप्रचारित द्विपक्षीय व्यापार करारासाठी (BTA) चर्चा सध्या ठप्प झाली आहे.
“मला वाटतं आपण निर्णायक टप्प्यावर पोहोचलो आहोत. आणि हा तिढा कसा सोडवता येईल याबद्दल मला दिसत नाही. आणि, दोन्ही बाजूंची भूमिका अत्यंत योग्य असल्याने, ते एक इंचही मागे हटण्यास तयार नाहीत. म्हणून २५ तारखेला (ऑगस्ट) अमेरिकेची एक टीम येथे येणार आहे हे लक्षात घेऊनही, व्यापार वाटाघाटी पुढे जाऊ शकतील असे मला वाटत नाही,” असे जेएनयूचे माजी प्राध्यापक धर यांनी स्ट्रॅटन्यूज ग्लोबलला सांगितले.
7 ऑगस्ट रोजी भारताने अमेरिकेच्या निर्यातीवर 25 टक्के टॅरिफ लादला होता. त्यानंतर 25 टक्के अतिरिक्त टॅरिफ आकारण्यात आला, जो 27 ऑगस्टपासून लागू होईल. त्यामुळे रत्ने आणि दागिने, वस्त्रोद्योग, चामड्याच्या वस्तू आणि इतर भारतीय निर्यातीवर अमेरिकेच्या बाजारपेठेत प्रवेश केल्यावर एकूण 50 टक्के टॅरिफ लागणार असून, त्यामुळे उत्पादने महाग होतील.
हे अशा वेळी घडले जेव्हा भारत आणि अमेरिका काही मर्यादित क्षेत्रांमध्ये मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षरी करण्याच्या अंतिम टप्प्यात आले होते, ज्यामुळे एक मोठा करार झाला असता.
भारतीय वस्तूंवरील 50 टक्के टॅरिफव्यतिरिक्त, अमेरिकेने भारताच्या रशियन तेलाच्या आयातीशी संबंधित 25 टक्के दंडही लादला आहे.
भारताने या टॅरिफला “अयोग्य, अन्यायकारक आणि अवास्तव” म्हटले आहे, परंतु यानंतर राजनैतिक संबंध कायम राहतील असे म्हटले आहे. वाणिज्य मंत्रालय भारताच्या बाजूने चर्चेचे नेतृत्व करत आहे आणि अमेरिकेच्या व्यापार पथकाचे आगमन अनिश्चित असले तरी भविष्यातील चर्चेची शक्यता पूर्णपणे फेटाळली जात नाही.
गेल्या आठवड्यात राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प म्हणाले होते की, अलिकडेच लादलेल्या टॅरिफचा प्रश्न सुटेपर्यंत भारतासोबत व्यापार वाटाघाटी पुन्हा सुरू होणार नाहीत.
अधिकृत सूत्रांच्या मते, BTA चर्चेत अडथळा निर्माण होण्याचे काही मुख्य मुद्दे म्हणजे अमेरिकेने कृषी आणि दुग्धजन्य क्षेत्रांमध्ये अधिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याचा आग्रह धरला होता, जो नवी दिल्लीसाठी राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील मुद्दा आहे. अर्थात भारताने अमेरिकन निर्यातदारांसाठी अनेक महत्त्वाची क्षेत्रे खुली केली आहेत.
“आतापर्यंत आम्ही केलेल्या कोणत्याही करारांमध्ये भारताने कधीही शेती आणि दुग्धजन्य पदार्थ, या दोन्ही क्षेत्रांना वाटाघाटीच्या टेबलावर आणलेले नाही,” असे धर म्हणाले. कारण भारतीय शेतीमध्ये लहान शेतकरी, लहान आणि अल्पभूधारक शेतकरी आहेत, जे “अत्यंत गरीब शेतकरी” आहेत.
त्यांनी पुढे म्हटले की, जागतिक व्यापार संघटनेला (WTO) दिलेल्या विविध निवेदनांमध्ये, भारताने असे म्हटले आहे की देशात 99.4 टक्के शेतकरी अल्प उत्पन्न श्रेणीतील आहेत.
हा वर्ग खूप गरीब शेतकऱ्यांचा आहे. आता, येथे भीती अशी आहे की जर बाजारपेठ परदेशी स्पर्धा आणि अमेरिकेच्या कृषी व्यवसायांसाठी खुली केली गेली तर लहान शेतकरी त्यांच्याशी स्पर्धा करू शकणार नाहीत. त्यामुळे उपजीविकेचे साधन आणि भारताची अन्न सुरक्षा धोक्यात येईल. भारत 1960 च्या दशकाच्या मध्यापासून अन्नधान्य बाबतीत स्वयंपूर्णतेचे धोरण कायम ठेवत आहे. आणि, आम्हाला त्या भूमिकेपासून दूर जायचे नाही. म्हणून भारत सरकारसाठी, शेती या क्षेत्राला वाटाघाटीच्या टेबलावर आणण्याचा अर्थ असा आहे की राजकीय आणि आर्थिक अस्थिरता निर्माण होणार आहे,” असे त्यांनी अधोरेखित केले.
ते पुढे म्हणाले, “शेतकऱ्यांच्या आंदोलनांबाबतच्या अलिकडच्या इतिहासामुळे, सरकार अमेरिकेसोबत असे न करण्याबाबत अत्यंत सावध होते. म्हणून, कोणत्याही परिस्थितीत ते शेती क्षेत्राला वाटाघाटीच्या टेबलावर ठेवण्यास सहमत झाले नसते.”
‘स्पर्धात्मकताच महत्त्वाची’
भारतीय परराष्ट्र व्यापार संस्थेत (IIFT) जागतिक व्यापार संघटनेच्या अभ्यास केंद्राचे प्रमुख असलेले धर यांच्या मते, अमेरिकेसोबतचा सध्याचा व्यापार संघर्ष हा मोदी सरकारसाठी सर्व क्षेत्रांमध्ये भारतीय निर्यातीची स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी धोरणात्मक उपाययोजनांच्या बाबतीत काही धाडसी पावले उचलण्याची एक संधी आहे.
“सध्याचा पेच किंवा ज्या प्रकारच्या कोंडीला आपण आता तोंड देत आहोत, तो सरकारसाठी खरोखरच एक निर्णायक क्षण आहे. यामुळे आपल्याला जाणीवपूर्वक विचार करायला हवा की आपण आपल्या देशात काय करावे जेणेकरून आपण हा पेच दूर करू शकू,” असे ते म्हणाले.
धर यांनी यावरही जोर दिला की स्पर्धात्मकतेच्या या स्वाभाविक अभावामुळे, भारत दक्षिण कोरिया, जपान आणि आग्नेय आशियाई राष्ट्रांच्या संघटने (ASEAN) सोबतच्या विद्यमान FTA चा पूर्णपणे फायदा घेऊ शकलेला नाही.
“म्हणूनच, जर आपल्याला जागतिक मूल्य साखळीचा भाग व्हायचे असेल आणि आपल्याला जागतिक अर्थव्यवस्थेशी जोडले जायचे असेल तर आपल्याला आपल्या उद्योगाला उभारी देण्यासाठी आणि पुढे नेण्यासाठी घरच्या आघाडीवर बरेच काही प्रयत्न करावे लागेल जेणेकरून ते जगातील सर्वोत्तम कंपन्यांशी स्पर्धा करू शकतील. आणि अशा प्रकारे आपण जागतिक अर्थव्यवस्थेत निष्पक्ष खेळाडू बनू शकतो,” असे ते पुढे म्हणाले.
अमेरिका मनमानीपणे भारतावर लादत असलेल्या टॅरिफच्या मुद्द्यावर धर म्हणाले की, जागतिक व्यापार करारांमध्ये सहभागी होण्यास भारताची असमर्थता “आपल्यासाठी अनेक समस्या निर्माण करत आहे.”
त्यांनी हे अधोरेखित केले की, चार वर्षांपूर्वी सरकारने प्रोडक्ट-लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह (PLI) योजना सुरू केल्यापासून, जी देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी डिझाइन करण्यात आली होती, भारताच्या उत्पादन क्षेत्राला कोणतीही स्पर्धात्मकता मिळालेली नाही.
राजनैतिक बॅक चॅनेल सक्रिय करणे
अनेक व्यापार करारांच्या डिझाइनमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणारे धर म्हणाले की, अमेरिका आणि भारत यांच्यातील व्यापारातील वाद मिटविण्यासाठी राजनैतिक बॅक चॅनेल सक्रिय करणे ही काळाची गरज आहे.
“राजनैतिक बॅक चॅनेल सक्रिय करणे आवश्यक आहे. या टप्प्यावर हे खूप महत्वाचे आहे, भारत आणि अमेरिका यांच्याकडे अनेक मंच किंवा द्विपक्षीय मंच आहेत ज्याद्वारे ते गेल्या अनेक वर्षांपासून खरोखरच गुंतागुंतीच्या मुद्द्यांवर सतत चर्चा करत आहेत. हे जितक्या लवकर होईल तितके भारत आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी चांगले होईल. कारण भारत किंवा अमेरिका दोघांनाही ही गुंतागुंत परवडत नाही,” असे ते म्हणाले.
धर म्हणाले की, ऑपरेशन सिंदूरमधील ट्रम्प यांच्या भूमिकेचा मुद्दा बाजूला ठेवणे का आवश्यक आहे हे त्यांना पटवून देण्याचे भारतासमोर एक अतिरिक्त आव्हान असू शकते. त्यानंतरच काही प्रमाणात समेट होऊ शकतो.
ट्रम्प 10 मे पासून सातत्याने असा दावा करत आहेत की ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान अमेरिकेने भारत आणि पाकिस्तानमध्ये संघर्षविराम घडवून आणला. हा दावा नवी दिल्लीने जोरदारपणे नाकारला आहे.
नयनिमा बसू
