राष्ट्रपती मुइझू यांच्या निमंत्रणावरून पंतप्रधान मोदी यांनी मालदीवला भेट देऊन आता जवळपास 10 दिवस होत आले आहे. या दौऱ्यामुळे भारताने साध्य केलेल्या उल्लेखनीय बदलाबाबत भारतात अनेकजणांचे एकमत आहे. अर्थात हा बदल केकवरील आइसिंगप्रमाणे असल्याचे म्हटले जाते.
माजी राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद यामीन यांच्याशी युती करून 2023 साली राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मुइझू यांची ‘इंडिया आऊट “ची प्रत्यक्ष निवडणूक मोहीम राबवली गेली असली तरी, शेवटी चांगल्या जुन्या पद्धतीचा सामान्य समज जिंकला, हे यातून अधोरेखित होते.
पण नातेसंबंधात आणखी घसरण होणार नाही याची ती हमी आहे का? सर्वोत्तम काळातही लोकशाहीत नेमके काय होईल याबाबत कायम अनिश्चितता असते आणि राष्ट्राला आवाहन करणे, बाहेरील लोकांविरुद्ध विश्वास किंवा राग नेहमीच ओढवून घेतला जाऊ शकतो.
भारताकडे पर्याय नाहीत. मालदीवमध्ये मोहम्मद नशीद सारखे राजकारणी त्याचे मित्र आहेत. मालदीवमध्ये लोकशाही आणण्यात त्यांच्या एकमेव योगदानाबद्दल त्यांना मालदीव मंडेला म्हणून संबोधले जाते.
नशीद परदेशात दीर्घकाळ राहिल्यानंतर परतले आहेत आणि सार्वजनिक जीवनात परतण्यास ते सज्ज असल्याचे दिसून आले. द वीक मासिकाला दिलेल्या मुलाखतीत ते म्हणाले:
“भारताच्या वेगवान आर्थिक विकासाशी जोडले जाणे आमच्यासाठी महत्त्वाचे आहे. भारत आता जगातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. आम्हाला समजते की भारताची समृद्धी ही एकट्याने किंवा त्याच्या शेजाऱ्यांचा बळी देऊन साध्य करण्यासाठी नाही.’
त्यांनी असेही नमूद केलेः “भारत आपल्या खांद्यावर जबाबदारी पेलणारा आणि लवचिक आहे. लोक वेगवेगळ्या भागात वेगवेगळ्या गोष्टी बोलू शकतात, परंतु भारताने नेहमीच आपले धोरणात्मक लक्ष कायम ठेवले आहे. ”
‘इंडिया आऊट’ असूनही दिल्लीने आपले संतुलन राखले, हस्तक्षेप केला नाही आणि मालदीवमधील राजकीय वादळ शमण्याची वाट पाहिली, हे मालदीवच्या नागरिकांना वेळेवर आठवण करून देणारे होते.
दिल्लीत नुकत्याच झालेल्या एका कार्यक्रमात, ज्यावेळी मालदीव हा चर्चेचा विषय होता, ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनचे स्कॉलर आणि मालदीव निरीक्षक आदित्य शिवमूर्ती म्हणाले, “भारताला माहीत होते की राष्ट्रवादावर निवडून आलेले सरकार असेल तर मालदीवमधून विशिष्ट प्रकारच्या प्रतिक्रिया येतील. त्यामुळे मुइझू यांच्या सुरुवातीच्या काळात भारताने मूकपणे राजनैतिक भूमिका निभावण्याचा प्रयत्न केला.
पण भारत मुइझू यांचे अगदी जवळून, अगदी सावधपणे निरीक्षण करत असेल. इस्लामवाद्यांशी त्यांची असणारी जवळीक ही भारतासाठी चिंतेची बाब असू शकते. त्यांचे सासरे कट्टरपंथी इस्लामी विद्वान असल्याचे सांगितले जाते, तर त्यांचा मेहुणा शेख अब्दुल्ला बिन मोहम्मद इब्राहिम हा इस्लामिक नियम आणि शिक्षणाच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी वचनबद्ध असलेल्या जमियत अल-सलाफ या पुराणमतवादी संस्थेचा अध्यक्ष आहे.
दिल्लीच्या कार्यक्रमात बोलणाऱ्या मालदीवच्या माजी संरक्षण मंत्री मारिया दीदी यांनी इशारा दिला की, “त्यांचा अतिरेकी-राष्ट्रवादी अजेंडा विशेषतः इतर कोणत्याही गोष्टीपेक्षा भारताला अधिक लक्ष्यित करणारा आहे.”
धार्मिक स्वातंत्र्य आणि मानवी हक्कांवरील ‘बिटर विंटर’ या ऑनलाईन नियतकालिकानुसार, जुलै 2023 मध्ये अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने मालदीवमधून सूत्र हलवणाऱ्या इस्लामिक स्टेट आणि इस्लामिक स्टेट खोरासनचे 18 सूत्रधार आणि दोन अल-कायदा कार्यकर्त्यांसह 29 संबंधित कंपन्यांची नोंद केली. पण मुइझू यावर चर्चा करण्यास तयार नसल्याचे दिसते.
इस्लामिक स्टेटमध्ये आपल्या नागरिकांच्या सर्वाधिक दरडोई उत्पन्न असलेल्यांच्या संशयास्पद नोंद मालदीवमध्ये आहे. लष्कर-ए-तैयबा तसेच पाकिस्तानातील इतर अतिरेकी कट्टरपंथी इस्लामी गटही येथे सक्रिय आहेत.
सध्या, मोदी भूतकाळात काय घडलं यावर चर्चा करत राहण्याऐवजी मुइझू यांच्यासोबत पुढे जाण्यास तयार असल्याचे दिसते. मालदीव हा भारतासाठी धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचा शेजारी आहे आणि म्हणूनच, भारत तिथे शक्य तितक्या अनेक स्तरांवर कार्यरत राहिला पाहिजे.
ऐश्वर्या पारीख
