अमेरिकेच्या राष्ट्रीय गुप्तचर विभागाच्या संचालक तुलसी गबार्ड या इंडो-पॅसिफिक देशांच्या दौऱ्यावर आहेत. त्यांच्या सर्वाधिक महत्त्वाच्या भेटींपैकी एक भेट भारताची होती. सध्या भारत असा एक देश आहे ज्याला अमेरिका त्याच्या बाजूने वळवून घ्यायला प्राधान्य देत आहे, कारण आपल्या एकध्रुवीय जगाच्या बहुध्रुवीयतेकडे झालेल्या प्रवासाच्या संक्रमणाचे प्रतिध्वनी यातून प्रतिबिंबित होतात. भारताने बंदी घातलेल्या अमेरिकेतील शीख फॉर जस्टिस (एसएफजे) या संघटनेच्या कारवाया हा भारतीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी चर्चेत आणलेल्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांपैकी एक होता.
एसएफजेची स्थापना अमेरिकेत अशा एका छोट्या गटाने केली होती ज्यांना भारतात स्वतंत्र शीख राज्याची निर्मिती करायची होती. 1984 मध्ये तत्कालीन भारतीय पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर शीखांना लक्ष्य करणाऱ्या दंगलीत सामील असलेल्यांवर खटला चालवण्यास झालेला उशीर ही या संघटनेच्या स्थापनेमागील मुख्य प्रेरणा होती.
एसएफजेने जून 2022 मध्ये प्रस्तावित खलिस्तान राज्याचा नकाशा प्रसिद्ध केला. चळवळीचे नेते गुरपतवंत सिंग पन्नून यांच्या म्हणण्यानुसार, भारतातील पंजाब व्यतिरिक्त नकाशामध्ये हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि उत्तराखंड या राज्यांचा त्यात समावेश होता, तर शिमला ही खलिस्तानची राजधानी होती. याशिवाय मधल्या काही काळात, एसएफजेने पंजाब राज्य हा भारताचा एक भाग म्हणून राहिले पाहिजे की नाही यावर मतदान करावे असे आवाहन करत, एक खलिस्तान जनमत चाचणी 2020 आयोजित करण्याचा प्रयत्न केला. 2021 ते 2024 दरम्यान लंडन, जिनेव्हा, इटली, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आणि न्यूझीलंडमध्ये याबाबत सार्वमत घेण्यात आले.
भारतीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एसएफजेने अंबाला आणि दिल्ली तसेच पंजाबमधील स्वातंत्र्यदिनाच्या कार्यक्रमांचा समावेश करण्यासाठी भारतातील ठिकाणांवर हल्ला करण्याची योजना आखली होती. भारतातील विविध तपास संस्थांकडे पन्नुनच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात खटले दाखल करण्यात आले आहेत.
खलिस्तान चळवळीत खोलवर गुंतलेले हरदीप सिंग निज्जर यांची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली त्यानंतर एसएफजे प्रसिद्ध झाले. निज्जर हा कॅनेडियन शीख 1990 मध्ये स्थलांतरित झाला होता. तो खलिस्तानी टायगर फोर्सचा दहशतवादी असल्याचा भारत सरकारचा दावा आहे. निज्जर हा एसएफजेशी संबंधित होता आणि त्याने सार्वमतात सक्रिय भाग घेतला होता. ब्रिटिश कोलंबियामधील एका शीख मंदिराच्या पार्किंगमध्ये त्याच्यावर गोळीबार करण्यात आला. निज्जरला कॅनडाच्या सुरक्षा गुप्तचर पोलिसांनी त्याच्या जीवावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न होण्याची शक्यता असल्याचा इशारा दिला होता. कॅनडाच्या पोलिसांनी तीन भारतीयांना अटक केली. त्यानंतर कॅनडाचे पंतप्रधान ट्रुडो यांनी या कृत्यासाठी जबाबदार असल्याबद्दल भारताकडे बोट दाखवले. या घटनेमुळे भारत-कॅनडा संबंध मोठ्या प्रमाणात ताणले गेले.
दरम्यान, एसएफजे नेता पन्नुन याला ठार मारण्याच्या कटाची अमेरिका आणि भारत या दोन्ही देशांमध्ये चर्चा झाली. माजी रॉ आणि बीएसएफ एजंट विकास यादव एफबीआयच्या मोस्ट वाँटेड पोस्टरमध्ये दिसले आहेत. एफबीआयच्या अधिकृत संकेतस्थळावर असे लिहिले आहे की, “विकास हे अमेरिकेच्या भूमीवर भारतीय वंशाच्या अमेरिकन वकील आणि राजकीय कार्यकर्त्याच्या हत्येचा कट रचण्याच्या आरोपाखाली वॉन्टेड आहे”. एफबीआयच्या म्हणण्यानुसार, “यादव हे सह-सूत्रधार आहे. यादववर पैसे घेऊन हत्या करण्याचा कट रचणे आणि मनी लॉंडरिंग केल्याचा आरोप आहे.”
17 मार्च 2025 रोजी नवी दिल्लीत भारतीय संरक्षण मंत्री आणि तुलसी गबार्ड यांच्यात झालेल्या बैठकीदरम्यान, भारतविरोधी कारवायांसाठी अमेरिकेच्या भूमीचा वापर केला जात असल्याचा मुद्दा त्यांच्यापुढे योग्य तो भर देऊन मांडण्यात आला. दोन्ही नेत्यांमधील बैठक 30 मिनिटे चालली. खलिस्तानी लोकांनी हिंदू संस्थांना लक्ष्य केल्याचे तथ्यही सांगण्यात आले. बब्बर खालसा सारख्या गटांसह एसएफजेवर बंदी घालावी, अशी सूचनाही संरक्षणमंत्र्यांनी केली. एसएफजेचे पाकिस्तानातील इंटर-सर्व्हिसेस इंटेलिजन्सशी संबंध आहेत आणि भारत तसेच अफगाणिस्तानमधील असंख्य दहशतवादी कारवायांसाठी ते जबाबदार आहे.
त्यानंतर तुलसी गबार्ड यांनी पंतप्रधानांचीही भेट घेतली. पंतप्रधानांनी नंतर एक्सवर लिहिले, “@TulsiGabbard यांचे भारतात स्वागत करताना आनंद होत आहे. भारत-अमेरिका यांच्यातील सर्वसमावेशक जागतिक धोरणात्मक भागीदारी आणखी पुढे नेण्याबाबत विचारांची देवाणघेवाण केली. दोन्ही देश दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी आणि सागरी तसेच सायबर सुरक्षा सहकार्य वाढवण्यासाठी वचनबद्ध आहेत.”
वॉशिंग्टनमधील नवीन प्रशासन या दहशतवादी गटांवर बंदी घालण्याचे महत्त्व समजून घेईल आणि भारतीय कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तींनाही भारताच्या ताब्यात देईल अशी आशा आहे. याशिवाय, धार्मिक स्थळांना लक्ष्य करण्यासारख्या घटना अमेरिकासारख्या बहु-जातीय लोकशाहीमध्ये खेदजनक आहेत. खलिस्तान चळवळीचे भारतात कोणालाही आकर्षण नाही ही वस्तुस्थिती कायम आहे. अनेक दशके त्याच्या समर्थकांकडून समर्थन मिळाल्यानंतरही, शिखांची मध्यवर्ती भूमी असलेल्या पंजाब प्रांतात त्याला मान्यता मिळालेली नाही, जिथे त्यांचे सर्वात आदरणीय प्रार्थनास्थळ आहे.
ब्रिगेडियर एस.के.चॅटर्जी (निवृत्त)
संपादक, भारतशक्ती
