पाकिस्तान सरकारच्या टीकाकारांवर बंदी घालण्याचा YouTube चा विचार

स्थानिक न्यायालयाच्या आदेशानुसार, जवळपास 24 हून अधिक वाहिन्या “राष्ट्रविरोधी” असल्याच्या आरोपावरून त्यांच्यावर बंदी घालण्यात येऊ शकते, असे अल्फाबेटच्या मालकीच्या YouTube ने पाकिस्तानी सरकारच्या टीकाकारांना कळवले आहे.

रॉयटर्सने पाहिलेल्या 24 जूनच्या न्यायालयाच्या आदेशानुसार, पाकिस्तानमध्ये ज्या वाहिन्या बंद केल्या जाऊ शकतात त्यामध्ये मुख्य विरोधी पक्ष आणि त्याचा नेता, तुरुंगात असलेले माजी पंतप्रधान इम्रान खान, तसेच सरकारवर टीका करणारे पत्रकार यांचा समावेश आहे.

इस्लामाबादमधील न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालयाने सांगितले की, राष्ट्रीय सायबर गुन्हे अन्वेषण संस्थेने (एनसीसीआयए) 2 जूनच्या अहवालात वाहिन्यांवर “पाकिस्तान राज्याच्या सरकारी संस्था आणि अधिकाऱ्यांविरुद्ध अत्यंत भीतीदायक, चिथावणीखोर आणि अपमानास्पद मजकूर सामायिक केल्याबद्दल” टीका केल्यानंतर ते बंदीची मागणी करत आहेत.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात

डिजिटल हक्क प्रचारकांचे म्हणणे आहे की कोणत्याही बंदीमुळे पाकिस्तानमधील भाषणस्वातंत्र्य आणखी कमकुवत होईल, जिथे अधिकाऱ्यांनी  वृत्तपत्रे आणि दूरचित्रवाणीमधील मजकूर दडपला असल्याचा आधीपासूनच आरोप केला जात असून सोशल मीडियाकडे असहमती दर्शविणाऱ्या मोजक्या माध्यमांपैकी एक म्हणून पाहिले जाते.

यूट्यूबने 27 आशय निर्मात्यांना (content creators) सांगितले की जर त्यांनी न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन केले नाही तर त्यांच्या वाहिन्या बंद केल्या जाऊ शकतात.

रॉयटर्सने पाहिलेल्या सूचनेनुसार, लोकप्रिय व्हिडिओ शेअरिंग प्लॅटफॉर्मने या आठवड्यात चॅनेल मालकांना ईमेलमध्ये म्हटले आहे की, “जर तुम्ही आमच्या स्थानिक कायद्याच्या जबाबदाऱ्यांनुसार असे करण्यात अयशस्वी झालात तर आम्ही पुढील सूचना न देता बंदी घालण्याच्या आदेशाचे पालन करू शकतो.”

यूट्यूबच्या प्रादेशिक संप्रेषण व्यवस्थापकाने यावर प्रतिक्रिया द्यावी यासाठी रॉयटर्सकडून करण्यात आलेल्या विनंतीला त्वरित कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. पाकिस्तानचे माहिती मंत्री अत्ताउल्ला तरार यांच्याकडूनही प्रतिक्रियेबाबत प्रतिसाद मिळाला नाही.

आशय निर्मात्यांपैकी एक, असद तूर, ज्यांचे 3 लाख 33 हजारांहून अधिक यूट्यूब सबस्क्राईबर्स आहेत, ते म्हणाले की, “हा निर्णय लोक, राजकीय पक्ष आणि इतर असंतुष्ट गटांच्या मूलभूत आणि घटनात्मक अधिकारांना कमी लेखण्याच्या उद्देशाने घेतला गेला आहे.”

“हे केवळ माझ्याबद्दल नाही. राज्यात डाव्या विचारसरणीकडे असलेल्या या सर्वच लोकांबद्दल आहे,”  असे त्यांनी रॉयटर्सला सांगितले. “मी माझा प्लॅटफॉर्म अशा लोकांसाठी समर्पित केला आहे ज्यांच्याकडे जाण्यासाठी आणि राज्य दडपशाहीविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी जागा नाही.”

YouTube कडे वळले

पारंपरिक माध्यमांवर सरकारने कडक कारवाई केल्यानंतर, अनेक स्वतंत्र विचारसरणीचे पत्रकार YouTube कडे वळले, तसेच 2022 मध्ये इम्रान खान यांना पदावरून काढून टाकण्यात आल्यानंतर, त्यांच्याबद्दल सहानुभूती असलेले पत्रकार आणि टीकाकारही YouTube वर आले.

“हे केवळ अँकरना काढून टाकण्याबद्दल किंवा YouTube चॅनेलवर बंदी घालण्याबद्दल नाही. ते जे सांगू देत नाहीत आणि ते जगापासून लपवण्याचा प्रयत्न करत असलेले मानवी हक्कांचे उल्लंघन आहे,” असे खान यांच्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (PTI) पक्षाचे प्रवक्ते झुल्फिकार बुखारी म्हणाले.

खान म्हणाले की त्यांना काढून टाकल्यापासून त्यांच्या पक्षाला लष्कराच्या पाठिंब्याने कारवाईचा सामना करावा लागला आहे, हा आरोप लष्कराने कायम नाकारला आहे.

“आजच्या काळात तुम्ही डिजिटल मीडियाला दाबू शकत नाही,” असे बुखारी म्हणाले.

इस्लामाबादमधील कायदे आणि नियमांच्या मालिकेतील हा नवीन आदेश आहे ज्यामुळे अधिकाऱ्यांना टीकाकार आणि असंतुष्टांवर कारवाई करण्यास पाठिंबा मिळाला आहे. त्यांनी आपल्या सत्तेचा वापर करत अनेक वेळा X, Facebook आणि TikTok सारखे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ब्लॉक केले आहे.

सायबर कंटेंट नियंत्रण कडक करणे

जानेवारीमध्ये, पाकिस्तानच्या संसदेने सायबर कंटेंटचे अधिक नियमन करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक गुन्हे कायद्यात एक नवीन सुधारणा आणली, ज्यामध्ये स्वतःची तपास संस्था आणि न्यायाधिकरणांसह एक नवीन सोशल मीडिया नियामक प्राधिकरण समाविष्ट होते.

अशी न्यायाधिकरणे “खोटी किंवा बनावट” समजली जाणारी माहिती प्रसारित केल्याबद्दल कथित गुन्हेगारांना तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि वीस लाख रुपये (7 हजार 200 अमेरिकन डॉलर्स) दंडाची शिक्षा देऊ शकतील.

विवादित कंटेंट काढून टाकण्याचे आदेश देण्यासाठी भारतातही असेच कायदे लागू करण्यात आले आहेत, ज्यांचे अशा आदेशांमुळे X आणि Google शी मतभेद आहेत.

अलिकडच्या वर्षांत, भारताने राष्ट्रीय सुरक्षेचा हवाला देत डझनभर YouTube चॅनेलवर बंदी घातली आहे.

डिजिटल हक्क कार्यकर्ते उसामा खिलजी म्हणाले की, पाकिस्तानी न्यायालयाने योग्यप्रकारे न्यायप्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही.

“कायदेशीर प्रक्रियेचा पूर्ण अभाव असणे हे धक्कादायक आहे,” असे ते म्हणाले.

तूर म्हणाले की, न्यायालयाने किंवा सायबर गुन्हे एजन्सीने त्यांच्यावर करण्यात आलेल्या आरोपांना उत्तर देण्याची संधीच दिलेली नाही. त्यामुळे ते न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करणार आहेत.

“ही एकप्रकारची हुकूमशाही आहे. ती मला गप्प करू शकत नाही,” असेही ते म्हणाले.

टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)